२०१२मधल्या ज्या करामुळे केन एनर्जी व व्होडाफोन ग्रुपसारख्या बड्या विदेशी कॉर्पोरेट कंपन्यांचा भारतातील व्यवसाय धोक्यात आला तो पूर्वलक्ष्यी कर (retrospective tax) रद्द करण्याचे महत्त्वपूर्ण विधेयक सरकारने गुरुवारी लोकसभेत मांडले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले. या विधेयकात ज्या कंपन्यांवर पूर्वलक्ष्यी कर लावण्यात आला आहे तो कर सरकार रद्द करून त्यांना व्याजाविना परतावा देऊ शकते. या निर्णयाचा फायदा ब्रिटनमधील दोन कंपन्या व्होडाफोन व केन एनर्जी यांना होऊ शकतो.
गेल्या वर्षी या दोन कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय लवादामध्ये भारत सरकारच्या पूर्वलक्ष्यी कराच्या विरोधात दाखल केलेले खटले जिंकले होते. त्यामुळे भारताला नामुष्की पत्करावी लागली होती.
२००७ साली व्होडाफोन या कंपनीच्या नेदरलँडमधील शाखेने ब्रिटनचे सार्वभौमत्व असलेल्या केमन बेटेस्थित हचिसन या अन्य मोबाइल सेवा देणार्या कंपनीचे ६७ टक्के हिस्सा ११ अब्ज डॉलरला विकत घेतला होता. या व्यवहारावर भारतातील कर यंत्रणेने भांडवली नफा कर म्हणून २० हजार कोटी रु. भरण्याचे आदेश दिले. या आदेशावर व्होडाफोनने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती व सर्वोच्च न्यायालयात व्होडाफोनने खटलाही जिंकला होता. पण २०१२मध्ये सरकारने प्राप्तीकर कायद्यात दुरुस्ती करून त्यात पूर्वलक्ष्यी प्रभाव कराचा मुद्दा समाविष्ट करून संसदेत कायदा केला आणि पुन्हा व्होडाफोनला कर म्हणून ७,९९० कोटी रुपये व व्याज व दंड मिळून एकूण २२,१०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती.
या प्रचंड दंडाने मोबाइल सेवा स्पर्धेमुळे आधीच आर्थिक स्थिती हलाखीत असलेली व्होडाफोन जेरीस आली होती. एवढा कर आम्ही भरू शकत नाहीत, आम्हाला सूट द्या अन्यथा आम्हाला भारतातून गाशा गुंडाळावा लागेल असेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे थकवलेले पैसे १० वर्षांत हप्त्याने भरण्यास सांगितले होते.
भारताच्या प्राप्तीकर खात्याच्या मते या सर्व कंपन्यांचे व्यवहार हे एचइएल (HEL) या भारतातील कंपनीत ६७% भागीदारी मिळवण्यासाठी झालेले होते. त्यामुळे या खात्याने सीजीपी ही कंपनी भारतातील नसली तरीही सुमारे ११,००० कोटी रु.चा भांडवली नफा कर (कॅपिटल गेन्स टॅक्स ) आकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे व्होडाफोनला न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागली होती.
