पीएम केअर फंड सरकार म्हणून घोषित करण्याची मागणी करण्यात आलेल्या याचिकांच्या संदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाकडून हे उत्तर न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) पुन्हा एकदा आपल्या जुन्या युक्तिवादाचा पुनरुच्चार केला आहे, की पीएम केअर्स फंड ‘सरकारी’ नाही, कारण त्याचे पैसे भारत सरकारच्या तिजोरीत जात नाहीत.
इंडियन एक्स्प्रेसनुसार, पंतप्रधान कार्यालयाचे अवर सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 12 अंतर्गत हा ट्रस्ट ‘सरकार’ आहे की नाही, किंवा कलम माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यातील 2 नुसार ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ असो किंवा नसो, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 8 चे उप-विभाग (इ आणि जे ) स्पष्टपणे सांगतात की तिसऱ्या पक्षांशी संबंधित माहिती दिली जाऊ शकत नाही.
पीएमओचे हे उत्तर न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांवर आले आहे, ज्यामध्ये पीएम केअर्स फंड सरकार म्हणून घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे, की पंतप्रधानांनी स्थापन केलेल्या आणि पंतप्रधान, गृहमंत्री, अर्थमंत्री सदस्य असलेल्या निधीवर सरकारचे नियंत्रण नाही, असा दावा केला जात असल्याने देशातील नागरिक नाखूष आहेत.
श्रीवास्तव यांनी न्यायालयाला सांगितले, की ते ट्रस्टमध्ये मानद तत्त्वावर काम करतात. ते म्हणाले की ट्रस्ट पारदर्शकतेने काम करते आणि त्याच्या निधीचे लेखापरीक्षक ऑडिट करतात. हे लेखापरीक्षक जे भारतीय नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी तयार केलेल्या पॅनेलमधील चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की ट्रस्टला मिळालेल्या निधीच्या वापराचा तपशीलासह लेखापरीक्षण अहवाल पारदर्शकता ठेवण्यासाठी ट्रस्टच्या अधिकृत वेबसाईटवर टाकण्यात आला आहे.
सम्यक गंगवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे, की कोविड -19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना मदत देण्यासाठी पंतप्रधानांनी मार्च 2020 मध्ये पीएम केअर्स फंडाची स्थापना केली होती आणि त्याला मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळाल्या होत्या.
मात्र पीएम-केअर्स फंडाने डिसेंबर 2020 मध्ये त्याच्या वेबसाईटवर ट्रस्ट डीडची प्रत प्रसिद्ध केली होती, त्यानुसार हे लक्षात येते की ती संविधानाने किंवा संसदेने बनवलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे तयार केलेली नाही.
