लोकशाही हा लोकांचा, लोकांसाठी आणि लोकांद्वारे चालवला जाणारा शासनप्रकार आहे. या व्यवस्थेत जनतेचे प्रतिनिधी संसदेत त्यांच्या भावना, प्रश्न, आणि आकांक्षा मांडतात. मात्र, जेव्हा सत्तेच्या खुर्चीत बसलेले लोकच जनतेला दिशाभूल करण्याचे काम करतात, तेव्हा लोकशाहीची खरीच परीक्षा सुरू होते. सध्या केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाने लोकसभेत दिलेल्या चुकीच्या उत्तरांमुळे अशाच एका गंभीर आणि धक्कादायक गोष्टीचे दर्शन घडले आहे
पहलगाम सीझफायर : पार्श्वभूमी
पहलगाम हे जम्मू आणि काश्मीरमधील एक सुंदर पर्यटनस्थळ असले तरी गेल्या काही दशकांत या परिसरात दहशतवाद, धार्मिक संघर्ष आणि राजकीय अस्थिरता सतत झळकत राहिली आहे. २०२५ च्या मध्यात येथे अचानकपणे झालेल्या चकमकीनंतर केंद्र सरकारने ‘सीझफायर’ची घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर अनेकांनी आशा व्यक्त केली की, हा निर्णय सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा ठरेल.
मात्र, सीझफायरचा निर्णय घेताना त्यामागची कारणमीमांसा, गुप्तचर यंत्रणांचे अहवाल, स्थानिकांच्या भावना – या साऱ्यांना डावलले गेले का, यावर प्रश्न उपस्थित झाले. आणि जेव्हा हेच प्रश्न लोकसभेत मांडले गेले, तेव्हा सत्ताधारी पक्षाने दिलेली उत्तरं अधिकच गोंधळात टाकणारी ठरली.
लोकसभेतील उत्तरं : दिशाभूल की अज्ञान?
लोकशाहीत संसद ही सर्वोच्च आहे. ती लोकांचे मन आणि विचार प्रकट करणारा मंच आहे. मात्र, पहलगाम सीझफायरच्या बाबतीत सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांनी जे उत्तर दिले, ते केवळ अपुरेच नव्हे, तर वस्तुस्थितीशी विसंगत होते.
⏺️ सरकारने म्हटले की “सीझफायरचा निर्णय सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा करूनच घेतला गेला.” परंतु प्रत्यक्षात, स्थानिक पोलिसांनी व इंटेलिजन्स यंत्रणांनी याला विरोध दर्शविला होता.
⏺️ सरकारचा दावा होता की “सीझफायरमुळे हिंसाचार कमी झाला.” मात्र, घटनांच्या नोंदी सांगतात की, याच कालावधीत अतिरेक्यांनी ३ मोठे हल्ले केले, ज्यात १० जणांचे प्राण गेले.
⏺️ सत्ताधारी पक्षाचे खासदार स्वतःच एकमेकांच्या उत्तरांमध्ये गोंधळलेले दिसले. एकाने म्हटले की, “ही तात्पुरती शांती प्रक्रिया आहे,” तर दुसऱ्याने स्पष्टपणे सांगितले की, “हे सुरक्षायंत्रणांचा धोरणात्मक निर्णय आहे.” त्यामुळे सरकारचा एकसंघ दृष्टिकोनच दिसून आला नाही.
दिशाभूल कशी होते?
प्रश्न असा निर्माण होतो की, एखाद्या संवेदनशील प्रकरणावर सत्ताधारी पक्ष चुकीची किंवा अपुरी माहिती का देतो? यामागे काही संभाव्य कारणे असू शकतात:
- राजकीय छबीलाच अधिक महत्त्व – काश्मीरमध्ये शांती निर्माण करत असल्याचा संदेश देशभर पोहोचवण्याची घाई असते.
- प्रश्न टाळणे – जर सीझफायर निर्णय चुकीचा ठरला, तर त्याची जबाबदारी कुणावर येणार? म्हणून मुद्दा गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न होतो.
- जनतेच्या भावनांशी खेळ – शांतीचा मुद्दा हा भावनिक असतो. त्यामुळे “आम्ही शांतीसाठी प्रयत्न करतोय,” हे सांगून जनतेचा पाठिंबा मिळवण्याचा डाव असतो.
️ सामान्य माणसाचं काय?
या सगळ्या राजकारणात सर्वात मोठा बळी ठरतो तो सामान्य काश्मिरी नागरिक. सीझफायर असल्याचा दावा केला जात असतानाच, त्यांच्या घरांवर गोळीबार होतो. एकीकडे सरकार “शांती”चा नारा देत असते, तर दुसरीकडे त्यांच्या घरात दहशत वाढलेली असते. याचा थेट परिणाम होतो त्यांच्या मनोबलावर, त्यांच्या आयुष्यावर.
लोकसभेत गोंधळलेले आणि अर्धवट उत्तरं देणारे प्रतिनिधी या सामान्य नागरिकांची दुःखं ऐकायला तयार असतील का? काश्मीरमधील महिला, तरुण, विद्यार्थी – यांचं काय? त्यांनीही तर ‘लोकशाही’वर विश्वास ठेवून मत दिलंय ना?
माध्यमांची भूमिकाही संशयास्पद
या प्रकरणात एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे अनेक राष्ट्रीय माध्यमांनी या मुद्द्याला दुय्यम स्थान दिलं. सरकारच्या उत्तरांवर शंका उपस्थित करणं, सत्य मांडणं हे माध्यमांचं कर्तव्य असतं. मात्र, बहुतांश वाहिन्यांनी हे प्रकरण ‘सीझफायर म्हणजे शांतीचं पाऊल’ म्हणून दाखवलं.
उलट, काही स्थानिक पत्रकारांनी या काळात हिंसाचाराच्या घटना नोंदवल्या. त्यांना धमक्या देण्यात आल्या. ही लोकशाहीसाठी आणखी एक चिंतेची बाब आहे.
🏛️ लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारी स्वीकारावी
सत्ताधारी पक्ष सत्तेत असताना त्यांच्यावर अधिक जबाबदारी असते. त्यांना जनतेसमोर पारदर्शकपणे उत्तर द्यावं लागतं. जर सरकारने चुकीची माहिती दिली, तर ती केवळ लोकसभेची दिशाभूल नाही – ती १४० कोटी भारतीयांची फसवणूक आहे.
📌 संसदेत उत्तर देताना, गोंधळ न करता तथ्य मांडावीत.
📌 सीझफायरचा परिणाम स्पष्टपणे लोकांसमोर आणावा.
📌 निर्णय कशा आधारावर घेण्यात आले याबाबत जनतेला माहिती द्यावी.
लोकशाही वाचवण्यासाठी सजग राहा
आज जर आपण अशा गोष्टींवर प्रश्न उपस्थित केला नाही, तर उद्या आपल्या हक्कांवर गदा येईल. पहलगाम सीझफायर प्रकरणातून आपण शिकणं गरजेचं आहे – की लोकशाहीत कोणताही निर्णय जनतेपासून लपवून चालत नाही.
आपण सजग नागरिक म्हणून सरकारकडे प्रश्न विचारू शकतो, उत्तरं मागू शकतो. कारण सत्ताधारी कोणताही असो, त्याला आपल्या शंका, भीती, आणि अपेक्षा ऐकाव्याच लागतात.
समारोप : सत्य स्वीकारा, दिशाभूल नाही
पहलगाम सीझफायरवर सत्ताधारी पक्षाची तारांबळ ही केवळ एक घटना नाही, ती शासन व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर उठलेला प्रश्न आहे. जर लोकसभेतच खरी माहिती दिली जात नसेल, तर जनतेला खरा न्याय कोण देणार?
आज गरज आहे ती सजगतेची, प्रश्न विचारण्याची, आणि सत्य जाणून घेण्याची. आणि यासाठी आपली संवेदनशीलता, माणुसकीची भावना आणि लोकशाहीवरील श्रद्धा कायम ठेवणे अत्यावश्यक आहे.
