भारतात पत्रकारितेचं स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्याचं अधिकार हे अतिशय महत्वाचं मानलं जातं. गेल्या काही दशकांत अनेक पत्रकारांनी सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध किंवा प्रभावशाली उद्योगपतींविरुद्ध लेखणी उचलली आणि त्यामुळेच लोकशाही जिवंत राहिली आहे. पण अलीकडेच घडलेल्या एका घटनेनं पुन्हा एकदा प्रश्न निर्माण केला आहे की, पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं भविष्य नेमकं कोणत्या दिशेनं जातं आहे.
जेष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा आणि राजू परुळेकर यांच्या विरोधात गुजरातमधील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयानं अदानी समूहाच्या तक्रारीवरून फौजदारी अब्रूनुकसानीची नोटीस जारी केली आहे. अदानी समूहानं युट्युबवरील एका व्हिडिओमध्ये त्यांच्या कंपनीबद्दल केलेल्या वक्तव्यांवर हरकत घेत तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणानं केवळ पत्रकारितेतील धाडसावरच नाही, तर देशातील लोकशाहीवर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे.
अदानी समूहाची कारवाई
अदानी समूह हा भारतातील सर्वात मोठ्या उद्योगगटांपैकी एक आहे. पायाभूत सुविधा, उर्जा, बंदरे, खाणकाम आणि अलीकडे माध्यम व्यवसाय या क्षेत्रांमध्ये त्यांचा मोठा प्रभाव आहे. त्यांच्या नावावर अनेकदा विविध राजकीय पक्षांशी जवळीक, कर्ज, शेअर बाजारातील चढउतार आणि पर्यावरणीय मुद्द्यांबद्दल टीका होत आलेली आहे.
यावेळी मात्र त्यांनी थेट न्यायालयात पत्रकारांविरुद्ध पावले उचलली आहेत. फौजदारी अब्रूनुकसानीची कारवाई ही केवळ एका व्यक्तीची किंवा कंपनीची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी नसते, तर अनेकदा विरोधी आवाज दाबण्यासाठीही वापरली जाते, असं अनेक उदाहरणांवरून दिसून आलं आहे.
अभिसार शर्मा आणि राजू परुळेकर कोण?
अभिसार शर्मा हे स्वतंत्र आणि बिनधास्त पत्रकार म्हणून ओळखले जातात. मुख्य प्रवाहातील मोठ्या वृत्तवाहिन्यांवर काम केल्यानंतर त्यांनी स्वतंत्र युट्युब चॅनेल्सवरून आपले विचार मांडायला सुरुवात केली. सरकारच्या धोरणांवर, उद्योगपतींवर आणि सामाजिक प्रश्नांवर ते नेहमीच ठामपणे बोलत आले आहेत.
राजू परुळेकर हे अनुभवी आणि विचारवंत पत्रकार आहेत. त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या राजकीय आणि सामाजिक विषयांवर लेखन आणि विश्लेषण केलं आहे. त्यांचा आवाज हा महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचतो. या दोघांनाही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लाखो लोक ऐकतात आणि मानतात. त्यामुळेच त्यांच्यावर केलेली कारवाई ही फक्त दोन व्यक्तींवर मर्यादित राहत नाही, तर स्वतंत्र पत्रकारितेवर थेट आघात मानला जातो.
सरकारची भूमिका आणि 36 तासांत व्हिडिओ हटवण्याचे आदेश
या प्रकरणानं आणखी गंभीर वळण तेव्हा घेतलं, जेव्हा भारत सरकारनं देशभरातील अनेक पत्रकारांना नोटीस देऊन अडाणी समूहाविषयी केलेले व्हिडिओ हटवण्याचे आदेश दिले. दिल्लीतील एका न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत सरकारनं हे पाऊल उचललं.
फक्त 36 तासांच्या आत अनेक व्हिडिओ गायब झाले. प्रश्न असा आहे की, पत्रकारांना जर कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडायची संधीच दिली जात नसेल, आणि थेट व्हिडिओ हटवले जात असतील, तर मग लोकशाहीत पत्रकारांची भूमिका नेमकी काय राहते?
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम
भारताच्या संविधानानं प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. पण जेव्हा पत्रकार उद्योगपतींविषयी किंवा सरकारविषयी प्रश्न विचारतात, तेव्हा त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात किंवा त्यांचे लिखाण हटवले जाते. अशा कृतींमुळे पत्रकारितेची जागा कमी होत जाते आणि भीतीचं वातावरण निर्माण होतं.
लोकशाहीत पत्रकार हा ‘वॉचडॉग’ असतो, म्हणजे सत्ताधाऱ्यांवर लक्ष ठेवणारा. पण जर तोच वॉचडॉग गप्प बसवला गेला, तर समाजात केवळ एकाच बाजूचा प्रचार सुरू होतो.
सामान्य जनतेवर परिणाम
अशा कारवाया फक्त पत्रकारांपुरत्या मर्यादित राहत नाहीत. कारण पत्रकार हे सामान्य लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून प्रश्न विचारतात. जर पत्रकार गप्प झाले, तर सामान्य माणसाचा आवाज कोण ऐकणार?
शेती, महागाई, बेरोजगारी, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या प्रश्नांवर बोलण्याऐवजी जर पत्रकार केवळ उद्योगपती किंवा सरकारच्या बाजूनेच बातम्या करतील, तर समाजातील खरी परिस्थिती कधीच लोकांसमोर येणार नाही.
न्यायव्यवस्थेची भूमिका
न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जाते. पण जेव्हा न्यायालयातूनच पत्रकारांना गप्प बसवण्याचे आदेश दिले जातात, तेव्हा हा स्तंभही दबावाखाली आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. न्यायालयानं पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं रक्षण करणं अपेक्षित आहे, कारण हाच लोकशाहीचा पाया आहे.
पुढे काय?
या प्रकरणाचा शेवट नेमका कसा होईल, हे पाहावं लागेल. पण इतकं निश्चित आहे की, या कारवाईनं देशातील प्रत्येक पत्रकार, लेखक आणि विचारवंत यांच्या मनात भीती निर्माण केली आहे. अभिसार शर्मा आणि राजू परुळेकर यांच्यावर चाललेली लढाई ही फक्त त्यांची वैयक्तिक लढाई नाही, तर संपूर्ण स्वतंत्र पत्रकारितेची आहे.
अदानी समूहाच्या तक्रारीवरून पत्रकारांवर कारवाई झाली आणि सरकारनं पत्रकारांचे व्हिडिओ हटवले—या दोन्ही गोष्टी लोकशाहीसाठी धोकादायक आहेत. पत्रकारितेचं काम हे सत्य मांडणं आहे, कोणाचंही ‘जनसंपर्क’ करणं नाही.
जर सत्ताधारी आणि प्रभावशाली उद्योगपती टीका सहन करू शकत नसतील, तर लोकशाहीची खरी ताकदच कमी होते.
आज आवश्यकता आहे ती पत्रकारांसोबत उभं राहण्याची, त्यांना बळ देण्याची आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपण्याची. कारण जर पत्रकार गप्प झाले, तर उद्या सामान्य माणसालाही आपलं मत व्यक्त करणं कठीण होईल.
