पुण्याचा ऐतिहासिक साक्षीदार असलेला शनिवार वाडाही केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत खासगी संस्थांना दत्तक घेण्यात येणार आहे. केंद्रीय पुरातत्व विभागानं याबाबत निर्णय घेतला आहे. शनिवार वाड्याबरोबरच पुण्यातील आगाखान पॅलेस, पाताळेश्वर लेण्यांसह पाच प्राचीन पुरातत्व स्थळं खासगी संस्थांना दत्तक घेता येणार आहेत. मात्र, या योजनेला हिंदू महासंघानं विरोध केलाय.
याबाबत हिंदू महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे म्हणाले, “वक्फ बोर्डाच्या जमिनींना संरक्षण आहे. मात्र, हिंदू स्मारकांचा लिलाव सुरू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार हळूहळू हिरवे होत आहे. मात्र, आम्ही ते होऊ देणार नाही. नितीश कुमार तसंच चंद्राबाबू या सुप्रीम पंतप्रधानांचा दबाव असल्यानं सरकारनं हा निर्णय घेतला. तसंच या दोघांच्या दबावाखाली सरकार असा निर्णय घेतला आहे. वक्फ सुधारणा विधेयकामुळं मुस्लिम नाराज आहेत. त्यामुळं सरकारनं स्मारकांचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
इतिहास जतन करण्यासाठी सरकारकडं वेळ आणि पैसा नाही, हे दुर्दैव आहे,” अशी खंत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली आहे. ऐतिहासिक वारसा स्थळं भाडेतत्त्वावर देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा त्यांनी तीव्र शब्दात निषेध करत हा निर्णय त्वरित मागं घेण्याची मागणी केली. “देशातील प्राचीन आणि ऐतिहासिक वारसा स्थळं खासगी संस्था, कंपन्यांना दत्तक देण्याच्या निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पावन किल्ले, तथागत गौतम बुद्धांची शिकवण देणारी लेणी, मंदिरे, राजवाडे खासगी कंपन्यांना आंदण दिली जाणार आहेत,” असा टोला सुळेंनी लगावला आहे.
केंद्रीय पुरातत्व विभागानं देशातील वारसा स्थळांच्या संवर्धनासाठी महत्त्वाची योजना आणली आहे. ऐतिहासिक वारसा स्थळे “Adopt a Heritage” या योजनेअंतर्गत पुण्यातील पाच वारसा स्थळं दत्तक घेता येणार आहेत. वारसा स्थळांच्या नियमित देखभाल, संवर्धन तसंच व्यवस्थापनासाठी हेरिटेज वारसा स्थळं दत्तक घेण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, देशातील विविध संस्था तसंच वारसा स्थळांच्या संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्था या वास्तूंची देखभाल करू शकणार आहेत. केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीत सुमारे 3 हजार 696 वारसा स्थळं आहेत. या योजनेअंतर्गत देशातील 66 वारसा स्थळं विविध संस्था दत्तक घेऊ शकणार आहेत.
