आपल्या देशातील बऱ्याच ठिकाणी अद्यापही प्रेमविवाहाला परवानगी दिली जात नाही. त्यातच जर घरच्यांच्या इच्छेविरुद्ध एखाद्या युगुलाने लग्न केले तर अनेक ठिकाणी मारहाण, घराबाहेर काढण्याच्या घटना घडल्याचे आपण ऐकले किंवा पाहिले देखील असेल. अशावेळी अद्याप भारतीय समाजाने लिव्ह इन रिलेशनशीप स्विकारणे फार दूर आहे. पण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याच जुनाट विचारसरणीला फाटा देत एक निर्णय सुनावला आहे.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये दोन प्रौढ व्यक्ती एकत्र राहू शकतात, असे म्हणत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये एकत्र राहणाऱ्या एका जोडप्यास फर्रुखाबादच्या वरिष्ठ पोलिस अधीक्षकांना सुरक्षा देण्याचे आदेश दिले आहेत. सोमवारी फर्रुखाबादच्या कामिनी देवी आणि अजय कुमार या जोडप्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अंजनी कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती प्रकाश पडिया यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. या जोडप्याने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी करत उच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला. आम्ही दोघेही प्रौढ असून एकमेकांवर प्रेम करतो, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर केला.
गेल्या सहा महिन्यांपासून आम्ही एकत्र राहत आहोत, पण कामिनीचे आई-वडील तिला त्रास देत आहेत. तिने एका वयोवृद्ध व्यक्तीशी लग्न करावे अशी कामिनीच्या आई-वडिलांची इच्छा असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. 17 मार्च 2020 रोजी याचिकाकर्त्यांनी फर्रुखाबाद वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार केली होती, परंतु अद्याप त्यांचा अर्ज प्रलंबित असल्याने कामिनी आणि अजय यांनी म्हटले आहे.
खंडपीठाने संबंधित पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर म्हटले आहे की, आपल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले आहे की जेव्हा एखादा मुलगा आणि मुलगी प्रौढ असतील आणि त्यांच्या इच्छेनुसार एकत्र राहत असतील, तेव्हा त्यांच्या पालकांसह इतर कुणालाही त्यांच्या एकत्र राहण्यात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. खंडपीठाने ही याचिका स्वीकारताना म्हटले आहे की, आमचे असे स्पष्ट मत आहे की या याचिकाकर्त्यांना एकत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य असून त्यांच्या शांततापूर्ण जीवनात कोणत्याही व्यक्तीला हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवन जगण्याचा हक्क हा मूलभूत अधिकार आहे. ज्यामध्ये कोणतीही व्यक्ती जीवन जगण्याच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारापासून वंचित राहू नये अशी तरतूद आहे.
