देशातील आरोग्य व्यवस्था ही कोणत्याही राष्ट्राच्या प्रगतीचा कणा असते. रस्ते, पूल, उद्योग, डिजिटल प्रगती या सगळ्यांपेक्षा माणसाचे आरोग्य महत्त्वाचे. कारण निरोगी नागरिकांशिवाय विकासाची कोणतीही संकल्पना पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही. मात्र भारतासारख्या विशाल लोकसंख्या असलेल्या देशात आरोग्य व्यवस्थेचा दर्जा अजूनही समाधानकारक नाही. अशा वेळी “नेते जर जनतेकडून मतं मागतात, तर त्यांनी त्याच जनतेसाठी असलेल्या सरकारी रुग्णालयांवर विश्वास का दाखवू नये?” हा प्रश्न अत्यंत रास्त आणि सडेतोड आहे.
सध्या सोशल मीडियावर ‘One Nation, One Medical Treatment’ ही संकल्पना चर्चेत आहे. या संकल्पनेचा गाभा साधा आहे—देशातील सर्व नागरिकांसाठी आरोग्य सुविधा समान असाव्यात आणि लोकप्रतिनिधींनीही त्या सुविधांचा वापर करावा. मंत्री, खासदार, आमदार किंवा उच्चपदस्थ अधिकारी जर सरकारी रुग्णालयांमध्येच उपचार घेऊ लागले, तर त्यांना त्या व्यवस्थेतील उणिवा प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळतील. खाटांची कमतरता, औषधांचा तुटवडा, तपासण्यांसाठी लागणारी दीर्घ प्रतीक्षा, स्वच्छतेचा अभाव, अपुरी मनुष्यबळ व्यवस्था—या सगळ्या समस्या कागदोपत्री नव्हे तर प्रत्यक्ष जाणवतील. आणि जिथे अनुभव आहे, तिथे बदलाची शक्यता अधिक असते.
कर्नाटकचे माजी आरोग्यमंत्री Ramesh Kumar यांनी यापूर्वी हा मुद्दा ठामपणे मांडला होता. त्यांच्या मते, सामान्य माणसाला खासगी रुग्णालयांचा खर्च परवडत नाही. पण अनेक लोकप्रतिनिधी स्वतः मात्र महागड्या खासगी रुग्णालयांत उपचार घेतात आणि त्याचा खर्च सरकारी तिजोरीतून—म्हणजेच करदात्यांच्या पैशातून—भरला जातो. ही विसंगती केवळ आर्थिक नाही, तर नैतिकही आहे. जे आरोग्य केंद्र सामान्य नागरिकांसाठी आहे, त्यावर लोकप्रतिनिधींनी विश्वास दाखवला नाही, तर जनतेचा त्या व्यवस्थेवरील विश्वास कसा वाढेल?
भारताचे Ministry of Health and Family Welfare आणि केंद्र-राज्य सरकारे सातत्याने आरोग्य क्षेत्रात विविध योजना राबवत आहेत. आयुष्मान भारत, जनऔषधी योजना, ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे (PHC) बळकटीकरण अशा अनेक उपक्रमांद्वारे सुधारणा करण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ग्रामीण रुग्णालये अजूनही डॉक्टर, नर्स, तंत्रज्ञ यांच्या कमतरतेने त्रस्त आहेत. उपकरणे असली तरी ती चालवण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ नाही. काही ठिकाणी इमारती उभ्या आहेत, पण आवश्यक सुविधा नाहीत. जर लोकप्रतिनिधींनी या केंद्रांचा वापर सुरू केला, तर या समस्या दुर्लक्षित राहणार नाहीत.
२०१७ साली जाहीर झालेल्या National Health Policy मध्ये जीडीपीच्या २.५% खर्च आरोग्यावर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र आजही भारताचा सार्वजनिक आरोग्य खर्च या उद्दिष्टापासून बऱ्यापैकी दूर आहे. अनेक विकसित देश ५ ते ८ टक्के जीडीपी आरोग्यावर खर्च करतात. आरोग्यावर कमी खर्च म्हणजे पायाभूत सुविधांमध्ये कमतरता, संशोधनात मागे पडणे आणि नागरिकांवर वाढता आर्थिक भार. त्यामुळे ‘One Nation, One Medical Treatment’ ही संकल्पना केवळ भावनिक घोषवाक्य न राहता धोरणात्मक निर्णय बनायला हवी.
समर्थकांचे म्हणणे आहे की, जर मंत्री, आमदार, खासदार यांनी सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणे बंधनकारक केले, तर आरोग्य व्यवस्थेतील सुधारणा झपाट्याने होतील. कारण ज्या सुविधांचा स्वतः वापर करायचा आहे, त्या सुधारण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती अधिक प्रभावीपणे काम करते. उदाहरणार्थ, एखाद्या जिल्हा रुग्णालयात एसी नसल्यामुळे रुग्ण त्रस्त असतील, तर तो प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहू शकतो. पण जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीला स्वतः त्या परिस्थितीत उपचार घ्यावे लागले, तर निर्णय जलद होण्याची शक्यता वाढते.
तज्ज्ञांचे मतही याच दिशेने आहे. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही भारताच्या आरोग्य व्यवस्थेची पहिली पायरी आहेत. येथे मूलभूत उपचार, लसीकरण, मातृ-शिशु आरोग्य सेवा दिल्या जातात. मात्र अनेक ठिकाणी ही केंद्रे अपुरी साधने आणि कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे प्रभावीपणे काम करू शकत नाहीत. जर लोकप्रतिनिधींनी या केंद्रांचा वापर सुरू केला, तर त्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय दबाव निर्माण होईल.
दुसरीकडे, काही लोक याविरोधात मुद्दे मांडतात. लोकप्रतिनिधींची सुरक्षा (VIP Security) हा एक मोठा प्रश्न आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये आधीच प्रचंड गर्दी असते. जर मंत्री किंवा खासदार उपचारासाठी आले, तर त्यांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त व्यवस्था करावी लागेल. त्यामुळे सामान्य रुग्णांना त्रास होऊ शकतो. तसेच, काही गंभीर किंवा दुर्मिळ आजारांसाठी उच्चस्तरीय तज्ज्ञ सुविधा सर्व सरकारी रुग्णालयांत उपलब्ध नसतात. अशा वेळी खासगी किंवा विशेष रुग्णालयांची मदत घ्यावी लागते. त्यामुळे ‘एकच उपचार व्यवस्था’ ही कल्पना प्रत्यक्षात राबवताना व्यवहार्य अडचणी येऊ शकतात.
मात्र या अडचणींचा अर्थ असा नाही की संकल्पना चुकीची आहे. उलट, यामुळेच सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित होते. जर सुरक्षा हा मुद्दा असेल, तर स्वतंत्र पण सार्वजनिक रुग्णालयांतच सुरक्षित विभाग तयार करता येऊ शकतात. गर्दी कमी करण्यासाठी अधिक रुग्णालये, अधिक खाटा, अधिक डॉक्टरांची नियुक्ती करता येऊ शकते. हे सगळे शक्य आहे—फक्त प्राधान्यक्रम बदलण्याची गरज आहे.
आरोग्य हा केवळ सामाजिक विषय नाही; तो आर्थिक आणि नैतिक विषयही आहे. जेव्हा एखादे कुटुंब एखाद्या आजारामुळे कर्जबाजारी होते, तेव्हा त्याचा परिणाम संपूर्ण समाजावर होतो. भारतात आजही लाखो कुटुंबे वैद्यकीय खर्चामुळे गरिबीत ढकलली जातात. अशा परिस्थितीत सरकारी आरोग्य व्यवस्था सक्षम आणि विश्वासार्ह असणे अत्यावश्यक आहे.
‘One Nation, One Medical Treatment’ ही संकल्पना समानतेच्या तत्त्वावर आधारित आहे. संविधानाने सर्वांना समान हक्क दिले आहेत. मग आरोग्य सेवांमध्ये भेद का? लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य नागरिक यांच्यात उपचारांच्या दर्जात फरक असणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना छेद देणारे आहे. लोकशाही म्हणजे केवळ मतदान नव्हे, तर समान संधी आणि सुविधा.
शेवटी, प्रश्न केवळ नेत्यांनी कुठे उपचार घ्यावेत याचा नाही; प्रश्न आहे विश्वासाचा. जर देशाचे नेते स्वतः सरकारी रुग्णालयांवर विश्वास दाखवतील, तर जनतेचा आत्मविश्वास वाढेल. आरोग्य व्यवस्थेतील उणिवा दूर करण्यासाठी केवळ घोषणा नव्हे, तर कृती आवश्यक आहे. राजकीय इच्छाशक्ती, पुरेसा आर्थिक निधी आणि पारदर्शक अंमलबजावणी यांची जोड मिळाली, तर भारतात खऱ्या अर्थाने आरोग्य क्रांती घडू शकते.
आरोग्य हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. तो दर्जेदार, परवडणारा आणि सर्वांसाठी समान असावा. नेते आणि जनता यांच्यातील दरी मिटवून, एकसमान आरोग्य व्यवस्था उभारणे हेच खऱ्या लोकशाहीचे लक्षण ठरेल. जर ‘One Nation, One Medical Treatment’ ही संकल्पना मनापासून राबवली गेली, तर भारताची आरोग्य व्यवस्था केवळ सुधारेलच नाही, तर जगासाठी आदर्श ठरेल.
