महानगरपालिकेने अभिनेत्री कंगना राणावतच्या मुंबईतील कार्यालयावर केलेल्या कारवाईवर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले असून महानगरपालिकेने कंगनाच्या कार्यालयावर केलेली कारवाई सूडबुद्धीने केली असून ती नुकसान भरपाईस पात्र असल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला झापले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने कंगनाच्या कार्यालयावर झालेली कारवाई अवैध असल्याचे सांगत महापालिकेने यासाठी कंगनाला नुकसान भरपाई द्यावी, असे दिले आहेत. यासोबत कंगनाची वास्तू नवीन नसून जुनीच आहे. पालिकेने केलेली कारवाई चुकीची आहे. ७ आणि ९ सप्टेंबर रोजी ज्या नोटिसा महापालिकेने पाठवल्या होत्या, त्या रद्द करत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यासोबतच न्यायालयाने कंगनाची सुद्धा कानउघडणी केली आहे.
कंगनाच्या मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करणे, व्यक्तींविरोधात आक्षेपार्ह विधाने करणे, सरकारच्या विरोधात विधाने करणे या कृतीला उच्च न्यायालय मान्यता देत नाही. तिच्या मताशी उच्च न्यायालय सहमत नाही. भविष्यात असे ट्विट करण्यापासून कंगनाने स्वतःला रोखावे, अशी समज न्यायालयाकडून कंगनाला देण्यात आली आहे.
