भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही, विविधतेचा उत्सव साजरा करणारा देश, ज्याच्या संविधानात प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, समानता आणि सन्मानाचा अधिकार दिला आहे. पण आजचा दिवस त्या लोकशाहीसाठी काळाकुट्ट ठरला. कारण एका तालिबानी फरमानाच्या छायेखाली भारतीय महिलांचा आवाज बंद करण्यात आला. पत्रकार परिषदेत भारतीय महिला पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्यात आला — कारण त्या “तालिबानींना पसंत नव्हत्या”! हे केवळ एका कार्यक्रमाचं अपमानजनक उदाहरण नाही, तर भारतीय लोकशाहीच्या आत्म्याला लागलेला धक्का आहे.
आजच्या या घटनेने अनेक प्रश्न उभे केले आहेत. आपल्या देशात, जिथे स्त्रीशक्तीला आदर दिला जातो, तिथे परकीय मानसिकतेला नतमस्तक होऊन महिलांना गप्प बसवणे हे लज्जास्पद नाही का? महिलांना पत्रकार परिषदेतून वगळणे म्हणजे त्यांच्या व्यावसायिक सन्मानावर आघात करणे. त्याहीपेक्षा भयावह बाब म्हणजे – ही घटना घडली आपल्या स्वतःच्या भूमीत, आपल्या लोकशाहीच्या अंगणात. आणि यावर कुणी ठोस आवाज उठवला नाही.
परकीय मानसिकतेची सावली
तालिबान हे नाव ऐकताच मनात येतो तो अंधकार — महिलांवरील बंधने, शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेणे, आवाज दडपणे, आणि धर्माच्या नावाखाली मानवी हक्कांवर गदा आणणे. पण जर अशा विचारसरणीचा प्रभाव भारतासारख्या प्रगत देशात दिसू लागला, तर ते अधिक धोकादायक ठरते. आज भारतीय महिला पत्रकारांना केवळ “तालिबानी भावना दुखावतील” म्हणून बाहेर ठेवण्यात आले, तर उद्या तेच विचार आपल्या समाजात रुजले तर?
आणि जर उद्या तालिबानने म्हटलं की भारतीय महिलांनी बुर्का परिधान करावा, तर आपल्याकडचे काही “आज्ञाधारक” लोक तेच नवीन संस्कृती म्हणून मिरवतील का? काही तथाकथित देशभक्त मग म्हणतील — “अरे बुरखा तर आपल्या पुरातन संस्कृतीचा भाग आहे!” हा विरोधाभास पाहून हसूही येतं आणि दु:खही होतं. देशभक्तीच्या नावाखाली जेव्हा स्त्रीचा आवाज थांबवला जातो, तेव्हा ती देशभक्ती नसते — ती गुलामी असते.
महिलांच्या आवाजावर लादलेले मौन
पत्रकारिता हे केवळ एक व्यावसायिक क्षेत्र नाही, ती लोकशाहीची चौथी शक्ती आहे. जेव्हा एखाद्या महिला पत्रकाराला फक्त तिच्या लिंगावरून कार्यक्रमातून बाहेर काढले जाते, तेव्हा ती फक्त त्या व्यक्तीची नाही, तर संपूर्ण समाजातील महिलांची प्रतिष्ठा कमी केली जाते. अशा घटनेने तरुण पत्रकारांना, विशेषतः महिलांना, एकच संदेश दिला जातो — “तुमचा आवाज इथे चालत नाही.”
आज ज्यांना पत्रकार परिषदेतून बाहेर ठेवले, त्या केवळ प्रश्न विचारायला आल्या होत्या. पण सत्तेच्या आणि भीतीच्या संगनमताने त्यांचा प्रश्न विचारण्याचा हक्कच हिरावला गेला. हे लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. कारण पत्रकारावर बंदी घालणे म्हणजे सत्यावर बंदी घालणे.
पुरुष पत्रकारांची भूमिका — मौन की भीती?
आता एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो — त्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित असलेल्या पुरुष पत्रकारांनी काही निषेध का केला नाही? त्यांच्या महिला सहकाऱ्यांना बाहेर काढले गेले, आणि तरीही ते खुर्च्यांवर बसून टिपणे घेत राहिले. हे मौनच सर्वात मोठं अपराध आहे. पत्रकारिता ही केवळ बातमी सांगण्याची कला नाही, ती अन्यायाविरुद्ध उभं राहण्याची जबाबदारी आहे.
एका साध्या वॉकआउटने, एका निषेधाच्या घोषणेनं, त्यांनी इतिहास घडवू शकला असता. पण त्यांनी तसा मार्ग निवडला नाही. त्यांनी “सहकार्य” आणि “नोकरी गमावण्याची भीती” यांच्यातील समतोल राखला. परंतु इतिहास त्यांना कधीही माफ करणार नाही. कारण जेव्हा अन्यायासमोर पत्रकार गप्प राहतो, तेव्हा तो अन्यायाचाच भाग बनतो.
राजकीय मौन आणि समाजाची संवेदनशून्यता
अशा घटनेवर सरकारकडून, राजकीय पक्षांकडून किंवा पत्रकार संघटनांकडून ठोस प्रतिक्रिया आली नाही. हे मौन केवळ भीतीचं नाही, तर संवेदनशून्यतेचं द्योतक आहे. आपल्याला महिला सक्षमीकरणाच्या भाषणांचा अभिमान वाटतो, पण प्रत्यक्षात जेव्हा एखादी महिला आवाज उठवते, तेव्हा आपणच तिला गप्प बसवतो.
भारताने यापूर्वीही अनेकदा परकीय दडपशाहीचा सामना केला आहे, पण कधीच आपल्या मूल्यांना धोका दिला नाही. मात्र आज आपण स्वतःच आपल्या विचारस्वातंत्र्याला गळा घालतो आहोत. हे नवे गुलामगिरीचे रूप आहे – जिथे हुकूम परकीयांचा, पण पालन आपल्या लोकशाही संस्थांचे.
देशभक्तीचा नवा अर्थ?
आजच्या काही मंडळींसाठी देशभक्ती म्हणजे सत्तेला प्रश्न न विचारणे, चुकीवर डोळेझाक करणे, आणि परकीय विचारसरणीला सन्मान देणे. पण खरी देशभक्ती म्हणजे अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे, सत्यासाठी उभं राहणं, आणि आपल्या संविधानिक मूल्यांचं रक्षण करणं.
महिलांचा आवाज बंद करून, पत्रकारितेवर बंधने आणून, आणि परकीय मानसिकतेला नतमस्तक होऊन कोणीही राष्ट्रभक्त ठरत नाही. राष्ट्रभक्ती तेव्हाच खरी ठरते, जेव्हा प्रत्येक नागरिकाला – मग ती महिला असो वा पुरुष – आपला प्रश्न विचारण्याचा, आपला विचार मांडण्याचा हक्क दिला जातो.
आपण अजूनही लोकशाहीत आहोत का?
ही घटना केवळ एक दिवसाची नाही. ती एक संकेत आहे – की आपल्या समाजात परकीय विचारसरणीच्या बीजांची रुजवात होत आहे. जर आपण आजच या बीजांना थांबवलं नाही, तर उद्या ती झाडं आपल्या स्वातंत्र्यावर सावली टाकतील.
महिलांचा आवाज हा समाजाचं आरसाच असतो. तो आवाज बंद करणं म्हणजे समाजाला अंधारात ढकलणं. आज प्रत्येक पत्रकार, प्रत्येक नागरिकाने स्वतःला विचारावं — आपण तालिबानी विचारसरणीविरुद्ध उभे आहोत का, की तिच्या भीतीने गप्प बसलो आहोत?
जर आपण खरंच लोकशाहीचे रक्षक असू, तर आपल्याला या अन्यायाविरुद्ध ठाम उभं राहावं लागेल. कारण आज जर आपण गप्प बसलो, तर उद्या आपल्यालाच कोणी बोलू देणार नाही.
“महिलांचा आवाज दडपणं म्हणजे लोकशाहीचा श्वास घोटणं.”
आज भारताला ठरवावं लागेल — आपण तालिबानी विचारांकडे झुकणार का, की आपल्या संविधानाच्या मूल्यांसाठी लढणार?
