मुंबई, ३१ ऑक्टोबर २०२५ — फलटण तालुक्यातील डॉ. संपदा मुंडे आत्महत्या प्रकरण आता पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. या गंभीर घटनेवर विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी गांभीर्याने लक्ष देत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी सातारा जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाला मागील दोन वर्षांचा विशाखा समिती अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच सातारा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने या प्रकरणातील चार्जशीट वेळेत दाखल करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिल्याने या प्रकरणात नव्या घडामोडींचा वेग वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
डॉ. संपदा मुंडे प्रकरणाची पार्श्वभूमी
फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या डॉ. संपदा मुंडे या कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी होत्या. आपल्या कर्तव्यदक्षतेसाठी आणि प्रामाणिक स्वभावासाठी त्या ओळखल्या जात होत्या. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी आत्महत्या केल्याने राज्यभर खळबळ उडाली होती. त्यांच्या आत्महत्येमागे संस्थात्मक दबाव, अन्याय, आणि प्रशासनातील निष्क्रियता असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे हा प्रकार केवळ वैयक्तिक नव्हता, तर संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा ठरला.
बैठकीतील उपस्थित मान्यवर
या प्रकरणाच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईत आयोजित बैठकीला डॉ. कादंबरी बलकवडे (आयुक्त आरोग्य सेवा) आणि डॉ. नितीन अंबाडेकर (संचालक आरोग्य सेवा) प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तर पोलीस अधीक्षक सातारा श्री. तुषार दोषी, जिल्हा चिकित्सक सातारा डॉ. युवराज कर्पे, उपजिल्हा रुग्णालय फलटणचे अधीक्षक डॉ. अंशुमन धुमाळ, तसेच उपसंचालक पुणे डॉ. आर. बी. पवार हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले. यावेळी राज्य महिला आयोगाच्या माजी सदस्या आणि शिवसेना महिला आघाडीच्या पदाधिकारी संगीता चव्हाण ह्या देखील उपस्थित होत्या.
ही बैठक केवळ औपचारिक नव्हती, तर प्रकरणातील न्याय मिळावा आणि तपासात कोणतीही ढिलाई राहू नये यासाठी ठोस निर्णय घेण्याचा प्रयत्न होता.
रुग्णालय प्रशासनाचे अहवाल आणि निरीक्षण
फलटण उपजिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. अंशुमन धुमाळ यांनी बैठकीत सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की डॉ. संपदा मुंडे या कंत्राटी डॉक्टर होत्या आणि त्यांचे सर्व सहकाऱ्यांशी संबंध चांगले होते. त्यांच्या विरोधात कोणतीही तक्रार नोंदवली नव्हती. पोस्टमार्टम विभागात दोन महिला डॉक्टर कार्यरत असून, त्या दोघींनीही जबाब दिले की कामकाजात कोणताही दबाव किंवा त्रास नव्हता. रुग्णालयात सुमारे ५० टक्के महिला कर्मचारी कार्यरत आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी सांगितले की, पोलीस विभागाने काही अहवाल रुग्णालयाला सादर केले होते, ज्यावर आंतरिक समितीने चौकशी केली, मात्र कोणतीही विभागीय चौकशी औपचारिकरीत्या करण्यात आलेली नाही, हे त्यांनी मान्य केले.
डॉ. गोऱ्हे यांचे ठोस निर्देश
या सर्व माहितीचा आढावा घेत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी कठोर भूमिका घेतली. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की सातारा जिल्हा रुग्णालयाने आपल्या अखत्यारीतील सर्व रुग्णालयांचा मागील दोन वर्षांचा विशाखा समिती अहवाल तयार करून सादर करावा. हा अहवाल महिलांविरुद्धच्या तक्रारी, चौकशा, तसेच त्यावर झालेली कार्यवाही यासंबंधी असावा.
डॉ. गोऱ्हे यांनी हे देखील नमूद केले की, तपासात कोणतीही ढिलाई होऊ नये आणि संबंधितांना न्याय मिळावा, यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. या प्रकरणात अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत — विशेषतः प्रशासनिक जबाबदारी, कार्यस्थळावरील मानसिक ताण आणि महिलांविरुद्ध असलेल्या दुर्लक्षपूर्ण वर्तनाबाबत.
अधिकृत माहितीचे महत्त्व
अनेकदा अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये सोशल मीडियावर अफवा आणि चुकीच्या माहितीचा प्रसार होत असतो. त्यामुळे डॉ. गोऱ्हे यांनी पोलीस विभागाला सूचना दिल्या की अधिकृत बुलेटिनच्या माध्यमातूनच माहिती प्रसिद्ध करावी, जेणेकरून निराधार चर्चांमुळे तपासावर परिणाम होणार नाही.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विशाखा समितीची भूमिका
डॉ. गोऱ्हे यांनी बैठकीत महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विशाखा समितीचे कार्य प्रभावीपणे पार पडणे आवश्यक आहे, असे अधोरेखित केले. कार्यस्थळी लैंगिक छळ किंवा मानसिक त्रास झाल्यास महिलांना तक्रार नोंदवण्यासाठी ही समिती अस्तित्वात आहे. परंतु अनेकदा या समित्यांचे अहवाल तयार न होणे, तक्रारींवर योग्य ती कार्यवाही न होणे, किंवा चौकशीत विलंब होणे हे गंभीर मुद्दे आहेत.
त्यामुळे आता सातारा जिल्हा रुग्णालयाला दोन वर्षांचा सविस्तर अहवाल सादर करावा लागणार आहे, ज्यातून रुग्णालय व्यवस्थेतील त्रुटी आणि सुधारणा समोर येऊ शकतील.
प्रशासनिक जबाबदारीचा प्रश्न
डॉ. संपदा मुंडे प्रकरण हे केवळ वैद्यकीय क्षेत्रापुरते मर्यादित नाही. हे एक संस्थात्मक उत्तरदायित्वाचे उदाहरण आहे. कोणत्याही सरकारी संस्थेमध्ये कार्यरत महिलांना जर अन्याय, ताण, किंवा दबाव सहन करावा लागत असेल, तर ते थेट व्यवस्थेतील दोष दाखवते. त्यामुळे या प्रकरणातून संपूर्ण आरोग्य विभागाने शिकण्याची आणि सुधारणा करण्याची संधी घेणे गरजेचे आहे.
तपास आणि न्यायाची अपेक्षा
डॉ. गोऱ्हे यांच्या आदेशानुसार, पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने चार्जशीट वेळेत दाखल करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. यामुळे तपास प्रक्रियेला गती मिळेल आणि सत्य बाहेर येईल. न्याय मिळवण्यासाठी प्रशासन, पोलिस, आणि आरोग्य विभाग यांच्यातील समन्वय अत्यावश्यक आहे.
डॉ. संपदा मुंडे प्रकरणात उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिलेले निर्देश हे केवळ एका प्रकरणासाठी नव्हे, तर संपूर्ण राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेसाठी मार्गदर्शक आहेत. त्यांच्या या भूमिकेमुळे महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत आणि कार्यस्थळावरील न्यायव्यवस्थेबाबत सरकारची जबाबदारी पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
डॉ. गोऱ्हे यांच्या आदेशानंतर या प्रकरणाला नव्या गतीने तपास सुरू होईल आणि डॉ. संपदा मुंडे यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी समाज आणि प्रशासन एकत्र येईल, अशी अपेक्षा नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
