भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. येथे प्रत्येक नागरिकाचा मतदानाचा हक्क हा फक्त संवैधानिक अधिकारच नाही, तर लोकशाहीच्या आरोग्यासाठीचा एक महत्त्वाचा आधार आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत निवडणुकांच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या घटना वाढल्या आहेत. विशेषतः डुप्लिकेट मतदार यादी तयार होणे आणि त्यानंतर EVM (Electronic Voting Machine) वरचा विश्वास कमी होणे ही चिंतेची बाब आहे. या दोन्ही गोष्टींनी लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेवर गडद सावली टाकली आहे.
मतदार यादी म्हणजेच लोकशाहीचा पाया
मतदार यादी ही निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाची कडी आहे. ती अचूक आणि पारदर्शक असली पाहिजे. कारण, जर यादीच चुकीची असेल तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्न उभा राहतो.
पण आज आपण पाहतो की, अनेक ठिकाणी डुप्लिकेट नावं, मृत व्यक्तींची नावे, किंवा एका मतदाराचे वेगवेगळ्या भागात असलेले नाव यामुळे खऱ्या मतदाराचा आवाज दबला जातो. एका मतदाराचे दोन-दोन किंवा तीन-तीन वेळा नाव असणे ही केवळ चूक नसून, निवडणूक प्रक्रियेत फेरफार करण्याचा मार्ग असू शकतो.
डुप्लिकेट मतदार यादी तयार होण्यामागील परिणाम
डुप्लिकेट यादीमुळे दोन मोठे परिणाम होतात –
- बनावट मतदानाची शक्यता वाढते – जर एखाद्या मतदाराचे नाव दोन ठिकाणी असेल, तर त्याचा गैरफायदा घेऊन कोणी दुसरे त्याच नावावर मतदान करू शकते.
- खऱ्या मतदाराला मतदानाचा हक्क नाकारला जातो – जेव्हा तो मतदानाला जातो, तेव्हा त्याला कळते की त्याच्या नावावर आधीच मतदान झाले आहे.
ही दोन्ही कारणे मतदाराचा आत्मविश्वास खालावणारी आहेत.
EVM वर प्रश्न का निर्माण होतात?
EVM हे भारतातील निवडणुकीत एक महत्त्वाचे साधन आहे. यामुळे मतदान जलद, सोयीचे आणि कागदी गोंधळाशिवाय होऊ शकते. पण, जेव्हा मतदार यादीत फेरफार होतो, तेव्हा लोकांचा विश्वास EVM वरूनही ढासळतो.
लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतात –
- जर यादीतच गडबड असेल, तर EVM चा निकाल कितपत खरा आहे?
- जर बनावट नावावर मतदान झाले, तर मशीनमधील आकडेवारी किती विश्वासार्ह आहे?
- मतदानानंतर निकालात छेडछाड होण्याची शक्यता आहे का?
विश्वासाचा पाया ढासळण्याची कारणे
- पारदर्शकतेचा अभाव – मतदार यादी तपासण्याची आणि चुका सुधारण्याची प्रक्रिया अद्याप क्लिष्ट आहे.
- तांत्रिक जागरूकतेचा अभाव – ग्रामीण किंवा कमी शिक्षित भागात लोकांना आपल्या नावातील चुका लक्षात येत नाहीत.
- प्रशासनाची निष्क्रियता – नागरिकांनी तक्रार केली तरी सुधारणा वेळेत होत नाही.
- निवडणुकीतील स्पर्धात्मक राजकारण – जिंकण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे.
लोकशाही फक्त कायद्याच्या कागदावर जगत नाही, ती लोकांच्या विश्वासावर जगते. जेव्हा मतदाराला वाटते की त्याचा मतदानाचा हक्क खोट्या पद्धतीने हिरावला गेला, तेव्हा त्याचा लोकशाहीवरील विश्वास कमी होतो.
- वृद्ध व्यक्ती, जे मतदानासाठी उत्सुक असतात, पण यादीतील गडबडीमुळे मतदान करू शकत नाहीत, त्यांचा उत्साह मरतो.
- तरुण पिढीला वाटते की, “आपण मतदान करून काही फरक पडणार नाही,” आणि त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी घटते.
- ग्रामीण भागात लोक नाराज होऊन निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर राहतात.
EVM व मतदार यादीवरील विश्वास पुनर्स्थापित करण्याचे उपाय
- मतदार यादीची स्वच्छता – प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी गाव, शहर, आणि मतदान केंद्र पातळीवर प्रत्यक्ष पडताळणी करून यादीतील चुकीची किंवा डुप्लिकेट नावे काढून टाकली पाहिजेत.
- VVPAT चा पूर्ण वापर – प्रत्येक मतदाराला त्याने दिलेलं मत कोणाला गेलं हे दाखवणारं VVPAT (Voter Verified Paper Audit Trail) अनिवार्य असावं. यामुळे EVM वरचा विश्वास वाढतो.
- ऑनलाईन व मोबाईल अॅप तपासणी – नागरिकांना त्यांच्या नावाची नोंद व स्थिती मोबाईलवरून तपासता आली पाहिजे.
- सामाजिक जागरूकता मोहीम – मतदानापूर्वी सर्व नागरिकांनी आपली नावे यादीत आहेत का, योग्य आहेत का, हे तपासण्यासाठी मोहीम राबवली पाहिजे.
- दंडात्मक कारवाई – जाणीवपूर्वक डुप्लिकेट नाव टाकणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर व व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली पाहिजे.
लोकशाही व नागरिकांची जबाबदारी
लोकशाही ही फक्त निवडणूक आयोग किंवा सरकारची जबाबदारी नाही, ती प्रत्येक नागरिकाची आहे.
- आपण आपलं नाव यादीत योग्य आहे का, हे तपासलं पाहिजे.
- एखादी चूक दिसल्यास वेळेत तक्रार केली पाहिजे.
- मतदानाच्या दिवशी स्वतः जाऊन मतदान केलं पाहिजे, जेणेकरून बनावट मतदानाची शक्यता कमी होईल.
डुप्लिकेट मतदार यादी आणि EVM वरील अविश्वास ही केवळ निवडणूक प्रक्रियेतील तांत्रिक समस्या नाहीत, तर ती लोकशाहीच्या आत्म्यावर घाव घालणारी बाब आहे. आपण याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर लोकशाहीची मुळे हळूहळू कमकुवत होतील.
विश्वास पुनर्स्थापित करायचा असेल, तर पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग या तीन गोष्टी अपरिहार्य आहेत. फक्त मशीन किंवा यादी सुधारून चालणार नाही, तर लोकांच्या मनात निवडणूक प्रक्रियेबद्दलचा विश्वास परत आणणं ही खरी गरज आहे.
कारण शेवटी लोकशाही ही आकडेवारीने नव्हे, तर लोकांच्या विश्वासाने जिवंत राहते.
