गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयात एका पदव्युत्तर प्रशिक्षिकेवर बलात्कार करून तिची हत्या झाल्यानंतरच्या वर्षभराच्या आत ही धक्कादायक घटना घडली आहे.
बुधवारी, २५ जून रोजी, कोलकात्याच्या कसबा परिसरातील साउथ कोलकाता लॉ कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये एका कायद्याच्या विद्यार्थिनीवर झालेल्या कथित सामूहिक बलात्कारप्रकरणी तृणमूल काँग्रेस छात्र परिषद (टीएमसीपी) शी संबंधित माजी विद्यार्थी आणि दोन सध्या शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली आहे.
पीडितेनं दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, ही घटना सायंकाळी ७:३० ते रात्री १०:५० दरम्यान कॉलेजच्या आवारात घडली. तिच्या निवेदनाच्या आधारे पोलिसांनी तिघांना अटक केली आहे. आरोपींपैकी एक हा कॉलेजचा माजी विद्यार्थी असून, इतर दोघं सध्या तिसऱ्या सत्रात शिक्षण घेत आहेत. यापैकी दोन जणांना गुरुवारी संध्याकाळी अटक झाली, तर तिसऱ्याला मध्यरात्री अटक करण्यात आली.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा (३१) हा कॉलेजचा माजी विद्यार्थी असून, इतर दोन आरोपी झैब अहमद (१९) आणि प्रमित मुखोपाध्याय (२०) हे आहेत. तिघांनाही अलीपूर न्यायालयात हजर करण्यात आलं आणि १ जुलैपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला.
या घटनेनंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी रथयात्रेच्या कार्यक्रमानंतर आपला दीघा दौरा लवकर संपवून शुक्रवारी संध्याकाळी कोलकातामध्ये परतण्याचा निर्णय घेतला. आधी त्यांचं शनिवारी परतण्याचं नियोजन होतं.
स्रोतांच्या माहितीनुसार, मिश्रा हा टीएमसीपीशी संबंधित आहे. त्याच्या फेसबुक प्रोफाईलवर त्याने स्वत:ला टीएमसीपी दक्षिण कोलकाता जिल्ह्याचा संघटन सचिव म्हणून ओळख दिली आहे. तो अलीपूर कोर्टात गुन्हेगारी वकील म्हणूनही काम करत आहे. उर्वरित दोघे आरोपी देखील टीएमसीपीशी संबंधित असल्याचं सांगितलं जातं.
या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना टीएमसीपीचे राज्याध्यक्ष त्रिणांकुर भट्टाचार्य म्हणाले, “तृणमूलशी संबंधित कोणीही असो किंवा नसो, मी कठोर कारवाईची मागणी करतो. ज्याच्यावर आरोप आहे तो सध्या कॉलेजचा कर्मचारी आहे, विद्यार्थी परिषदेसोबत त्याचा संबंध नाही. जर आरोप खरे असतील, तर टीएमसीपी त्याच्यावर १००% कायदेशीर कारवाईसाठी लढेल.”
त्यांनी नंतर पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं की, “गेल्या काही वर्षांत त्या कॉलेजमध्ये टीएमसीपीचा कोणताही सक्रिय युनिट नव्हता. मिश्रा जेव्हा त्या कॉलेजचा विद्यार्थी होता, तेव्हा तो टीएमसीपी दक्षिण कोलकात्याचा संघटन सचिव होता. मात्र, २०२२ मध्ये समिती पुनर्रचनेनंतर त्याचं नाव काढण्यात आलं.”
तृणमूल काँग्रेसने या हृदयद्रावक घटनेचा तीव्र निषेध करत X (पूर्वीचं ट्विटर) वर लिहिलं: “@KolkataPolice ने तिन्ही आरोपींना त्वरीत अटक केली असून, दोषींवर कायद्याची कठोरतम कारवाई होईल. ही दुर्दैवी घटना पुन्हा एकदा ‘अपराजिता’ अँटी-रेप विधेयकाच्या तातडीच्या अंमलबजावणीची गरज अधोरेखित करते – जलद चौकशी, त्वरीत खटला आणि कठोर शिक्षा यावर भर दिला पाहिजे.”
या पोस्टमध्ये पुढे नमूद करण्यात आलं: “@BJP4India केंद्र सरकारने या विधेयकाची अंमलबजावणीसाठी अजिबात पावले उचललेली नाहीत, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.”
दरम्यान, राष्ट्रीय महिला आयोगाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेतली असून कोलकाता पोलिस आयुक्तांकडून ७२ तासांत अहवाल मागवण्यात आला आहे.
भाजप नेते अमित मालवीय यांनीही X वर या घटनेवर प्रतिक्रिया देत टीएमसीवर टीका केली. “जर बातम्या खरी असतील, तर पीडितेला आधी बाथरूममध्ये नेलं गेलं आणि मग किंचाळ्यांनंतर खोलीत ओढून नेण्यात आलं. असं असेल, तर संपूर्ण इमारतीत कोणीही बहिरं, आंधळं की फक्त टीएमसीपीविरोधात बोलण्यास घाबरत होतं का? टीएमसीपीने या आरोपांवर त्वरित स्पष्टीकरण द्यावं!”
त्यांनी पुढे लिहिलं, “हे एखादं वेगळं प्रकरण नाही, ही टीएमसीच्या महिला सुरक्षेच्या अपयशाचं आणि त्यांच्या धोकादायक विद्यार्थी राजकारणाचं प्रतीक आहे, जे शिक्षणसंस्थांना गुन्हेगारी क्षेत्र बनवतं.” त्यांनी मिश्राच्या तृणमूल नेत्यांसोबतच्या तीन छायाचित्रांसह पोस्टही केली.
पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांनी X वर लिहिलं, “ही केवळ गुन्हेगारी घटना नाही, ही तृणमूल काँग्रेसच्या छात्र संघटनेद्वारे शिक्षणसंस्थांचं होत असलेलं भ्रष्टिकरण दाखवणारा थेट पुरावा आहे. शिक्षण घेण्यासाठी आलेल्या पवित्र संस्थांमध्ये अशा घडामोडी समाजासाठी लज्जास्पद आहेत.” त्यांनी असंही म्हटलं की, “तृणमूलचे छात्र नेते सातत्याने आपल्या सत्तेचा गैरवापर करून शिक्षणसंस्थांमध्ये भीती व अराजकता निर्माण करत आहेत.”
यावर तृणमूल काँग्रेसने उत्तर दिलं की, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य प्रशासन पीडितेला सर्वतोपरी मदत आणि समर्थन देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
भाजपवर टीका करत तृणमूलने X वर लिहिलं, “@BJP4India बलात्कार्‍यांना वाचवण्यासाठी कोणतीही कसर सोडत नाही, तर AITC ने सतत कठोर भूमिका घेतली आहे – अशा अमानुष गुन्ह्यांचा निषेध, त्वरीत कारवाई आणि कठोर शिक्षा यासाठी. ‘अपराजिता’ विधेयक हे महिलांच्या सुरक्षेसाठी एक निर्णायक पाऊल आहे. पण आज तेच विधेयक भाजपप्रणीत केंद्र सरकारकडून दुर्लक्षित होत आहे.”
सर्व तिघा आरोपींना गुरुवारी अलीपूर न्यायालयात हजर करण्यात आलं. पोलिसांनी १४ दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली होती, मात्र न्यायालयाने त्यांना पुढील मंगळवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला.
कोलकाता महापौर फिरहाद हकीम यांनी सांगितलं की, या प्रकरणावर टिप्पणी करण्याआधी ते पोलिसांकडून संपूर्ण माहिती घेतील.
तृणमूल खासदारानेही म्हटलं की, “ही परिस्थिती धोकादायक आहे कारण भारतात अनेक नागरिकांकडे स्वतःच्या किंवा त्यांच्या पालकांच्या जन्म प्रमाणपत्राच्या प्रतिही उपलब्ध नाहीत. ग्रामीण भागात अनेकजण घरच्या घरी जन्मले आहेत, त्यामुळे त्यांना हे दस्तऐवज मिळणं अशक्य आहे. आणि जर त्यांनी ते सादर केलं नाही, तर ते मतदार अधिकार गमावू शकतात.”
“हे केवळ मतदानाचा हक्क गमावणं नव्हे, तर अशा व्यक्तींना ‘परदेशी’ ठरवलं जाऊ शकतं. आणि त्यातून त्यांच्या नागरिकत्वावरही गदा येऊ शकते,” असं त्यांनी म्हटलं.
गोकले यांनी आरोप केला की, “ही मोहीम राबवून मोदी सरकार निवडणूक आयोगाचा वापर करून खोट्या पद्धतीने मतदारांची नावे काढून टाकत आहे आणि त्याचा वापर नागरिकत्वावर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी केला जात आहे.”
त्यांनी निवडणूक आयोगाने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी केली.
“ही नवीन प्रक्रिया बंगालच्या निवडणुकीत भाजपला मदत करण्यासाठी राबवली जात आहे आणि नंतर ती संपूर्ण देशभर पसरवण्याचा डाव आहे. ही घातक योजना त्वरित थांबवली पाहिजे,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये विशेष प्रबळ पुनरावलोकन मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून अयोग्य नावे हटवता येतील आणि सर्व पात्र नागरिकांना मतदानाचा हक्क मिळू शकेल.
