राज्यातील जिल्हा परिषदा, नगरपालिका आणि महापालिकांच्या शाळांमधील 48 लाख विद्यार्थ्यांना एकच गणवेश देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. या निर्णयाची तातडीनं अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही दिल्या. त्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत शाळेचा नियमित गणवेश शिलाई करून दिला जाणार होता. मात्र, काही लाख विद्यार्थ्यांचे कापड मायक्रो कटिंग करून मआविमला देण्यात आले. शाळेच्या पहिल्या दिवशी केवळ दोन लाख गणवेश विद्यार्थ्यांना देण्यात आले तर आतापर्यंत काही लाख गणवेश विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. अद्यापही पुणे, अहमदनगर, रायगड, नाशिक, हिंगोली, नागपूर, सोलापूर, पालघर, जळगाव, लातूर या जिल्ह्यांसह अन्य काही ठिकाणी गणवेश पोहोचलेले नाहीत.
दरवर्षी शालेय स्तरावर होणारी गणवेश खरेदीची पद्धत मोडीत काढून राज्याच्या पातळीवर एकच गणवेश लागू करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला होता. सरकार अनेक ठिकाणी स्वस्तात गणवेश शिवून देणाऱ्या बचत गटांच्या शोधात होते, तर काही ठिकाणी एकाच गटाला अनेक गणवेशांचं काम दिल्यानं ही काम रखडली. विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश त्यापैकी एक गणवेश स्काऊट आणि गाईडचा देण्यात येणार होता. मात्र, स्काऊट गाईडचा गणवेश अद्याप मिळालेलाच नाही. त्यामुळं स्वातंत्र्यदिना दिवशी विद्यार्थ्यांना स्काऊट गाईडच्या गणवेशाशिवाय स्वातंत्र्यदिन साजरा करावा लागणार आहे.
यासंदर्भात मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, हे पहिलंच वर्ष आहे आणि या वेळेला स्काय ब्ल्यू कलरचा युनिफॉर्म राहील असं आम्हाला स्काऊट गाईड यांनी सांगितलं होतं. नंतर काही काळानं स्काऊट गाईडने तो स्टील ग्रे तसाच आहे असं कळवलं. त्याच्यामुळं मध्यंतरीच्या काळामध्ये गणवेश तयार करण्यात काही खंड पडला. कारण हे अत्यंत दर्जेदार कपडे आहेत आणि याचं जे परीक्षण असतं हे केंद्र शासनाची जी समिती आहे त्याच्याकडून केलं जातं. त्याच्यामुळं हा जो काय विलंब झालेला आहे तो येत्या आठ पंधरा दिवसात भरून निघेल.
याबाबत जे काही एकंदरीत बोललं जातं त्यामागे एक मोठ्या प्रमाणात रेडिमेड गारमेंट्सची लॉबी आहे. जे कमी दर्जाचे कापड शाळांना देत होते. हे मुख्यमंत्री यांनी प्रत्यक्ष विधानसभेमध्ये सुद्धा दोन्ही दर्जाचे कपडे दाखवले होते. म्हणजे अशा तऱ्हेची जर सिंथेटिक कपडे मुलांनी घातले तर घाम येणं, पुरळ येणं ह्या सगळ्या गोष्टी घडतात. शेवटी व्यवसाय म्हणून त्याच्याकडं बघून चालणार नाही. जेव्हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये टेंडर निघत त्याला टेंडरमध्ये जवळजवळ 12 कोटी रुपयांची बचत ही शासनाची झालेली आहे.
याविषयी पॉलिसी डिसिजन घेतोय. मार्च महिन्यामध्ये जर हे टेंडर काढलं म्हणजे निधीची तरतूद असतेच मग पुढच्या वर्षी याची अंमलबजावणी होते. त्यामुळं पुरेसा वेळ हा मआविमला मिळत नाही. कारण मआविम आणि जिल्हा परिषदेची यंत्रणा दोघांच्या माध्यमातून हे ड्रेस शिवले जातात, तर हे लक्षात घेऊन यावर्षीपासून आम्ही अगोदर त्याचा टेंडर काढता येतं का त्याच्याबद्दल मी विभागाला चौकशी करायच्या सूचना दिल्या आहेत. शालेय स्तरावर जेव्हा खरेदी केली जात होती, तेव्हा साधारण सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत सुद्धा शाळांनी ड्रेस खरेदी केले आहेत. आता शासन करत असताना कशासाठी याचा बाऊ केला जातोय, हे का घडतं? मला याच्याबद्दल काय बोलायचं नाही असं केसरकर म्हणाले.
पुढच्या वर्षी सुद्धा गणवेश देत असताना अगोदर पहिलीचे गणवेश सगळे देऊन टाकायचे, जेणेकरून कुठली अडचण विद्यार्थ्यांना येता कामा नये असा आमचा मानस आहे. याच्या मागची जी भूमिका आहे ती समजून घेतली पाहिजे. स्काऊट अँड गाईडला ड्रेस असेल तर उद्या ती मुलं कवायत करायला लागतील, त्यांना सामाजिक काम कसं करायचं याची जाणीव राहील, ते स्वावलंबी होतील अशा अनेक गोष्टी आम्ही नव्याने एज्युकेशन डिपार्टमेंटमध्ये आणतं आहोत, ‘एक राज्य एक गणवेश’ हा त्याचा एक भाग आहे.
या महिन्याच्या अखेरीपर्यंत सगळ्यांना गणवेश पोहचेल अशी अपेक्षा आहे, खरं तर मी यासंदर्भात मीटिंग घ्यायला सांगितली होती. परंतु काही कारणामुळं ती मीटिंग होऊ शकली नाही. तर आता विभागाचे अधिकारी मीटिंग घेतील, टार्गेट सेट करतील. तसेच दुसरी एक सूचना अशी दिली आहे की, कपडा घेत असताना विभागनिहाय घ्यावा. म्हणजे सहा विभाग असेल तर सहा वेगवेगळ्या कंपन्याकडून घेतला तर वेळेवर काम होऊ शकेल. कारण आमचा हा पहिला अनुभव आहे. आतापर्यंत आम्ही शाळांनाच थेट पैसे पाठवत होतो. यापुढे काम विभागून देऊन दर्जेदार सुती कापडाचे गणवेश विद्यार्थ्यांना वेळेत मिळतील, असा दावा केसरकर यांनी केलाय.
