केरळ राज्याचे शिक्षणमंत्री व्ही. शिवनकुट्टी यांनी उघड केले की सामान्य शिक्षण विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत एकूण ७७ प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. यापैकी ६५ जण शिक्षक असून उर्वरित १२ जण शिक्षकेत्तर कर्मचारी आहेत.
या प्रकरणांपैकी अनेकांमध्ये कडक कारवाई करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. “विभागीय कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर एका कर्मचाऱ्याला सक्तीचा निवृत्तीवेतन देण्यात आला आहे, नऊ जणांना बडतर्फ करण्यात आले आहे, तर एकाला सेवेतून हटवण्यात आले आहे. आणखी ४५ जणांविरुद्ध शिस्तभंगात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. उर्वरित प्रकरणांना प्राधान्याने हाताळले जात आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शासनाने निर्देश दिले आहेत की वर्षभरापेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या POCSO-संबंधित सर्व शिस्तभंगात्मक प्रकरणांवर त्वरित कारवाई करावी. सार्वजनिक शिक्षण संचालक यांना ज्या प्रकरणांमध्ये अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नाही, त्यामध्ये पाठपुरावा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विभागात, दोन शिक्षक आणि एका प्रयोगशाळा तांत्रिक सहाय्यकासह एकूण तीन POCSO प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. ही सर्व प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असून शिस्तभंगात्मक प्रक्रिया सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
उच्च माध्यमिक विभागात, २१ शिक्षकांना निलंबित करण्यात आले आहे — यापैकी १४ शिक्षक शासकीय शाळांतील आहेत, तर ७ जण अनुदानित शाळांतील आहेत. या प्रकरणांपैकी चार ही २०२४–२५ या चालू शैक्षणिक वर्षाशी संबंधित असल्याची माहितीही मंत्र्यांनी दिली.
