पंतप्रधान लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या सल्ल्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपतीकडून द्वारा जाईल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सर्वानुमते निकाल देताना सांगितले की, संसदेद्वारे या विषयावर कायदा होईपर्यंत हा आदर्श आणि निकाल कायम राहील.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की लोकसभेत विरोधी पक्षाचा नेता नसेल तर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी सर्वात मोठा विरोधी पक्षाचा नेता समितीवर असेल. निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमसारखी व्यवस्था असावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर खंडपीठाने हा निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा विद्यमान केंद्र सरकारसाठी अत्यंत मोठा धक्का मानला जात आहे. केंद्र सरकारने मुख्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तपदी नेमलेल्या आयुक्तांबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर याबद्दल न्यायालयातही याचिका दाखल झाली होती
