२०१२-१३ ते २०१९-२० या गेल्या ८ वर्षात कॅनरा बँकेने ४७ हजार ३१० कोटी रुपयांची कर्जे राईट ऑफ केली. त्यांपैकी आत्तापर्यंत फक्त ८ हजार ९०१ कोटी रुपये म्हणजे १९ टक्के रक्कम, बँक वसुल करू शकली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकारामध्ये कॅनरा बँकेकडे माहिती मागितली होती. त्या अर्जाला आलेल्या उत्तरामधून ही माहिती उघड झाली आहे.
वेलणकर म्हणले, “या माहिती अधिकार अर्जात मी आणखी एक माहिती मागितली होती. ज्यात दरवर्षी १०० कोटी रुपयांच्या वर थकीत कर्ज असलेल्या आणि राईट ऑफ केलेल्या कर्ज खात्यांची नावं मागितली होती आणि या प्रत्येक कर्जाची राईट ऑफ केल्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षात किती वसुली झाली याची माहिती मागितली होती. बँकेने ही माहिती देण्याचे टाळले आहे. या प्रकारची माहिती मला स्टेट बँक, बरोडा बँक, महाराष्ट्र बँक, सेंट्रल बँक आणि पंजाब नॅशनल बँक यांनी दिली आहे. या माहिती संदर्भात त्यांनी कॅनरा बँकेने अशी माहिती ठेवली जात नाही, असे विचित्र उत्तर दिले आहे.”
वेलणकर म्हणाले की जी माहिती बाकीच्या बँका सहज देऊ शकतात तिथे कॅनरा बँकेला मात्र माहिती देता येत नाही. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात येऊन १५ वर्षे होत आली, तरी बँकेच्या अधिकाऱ्यांना अजून माहिती नाकारताना कायद्यातील कलम ८ मधील तरतुदीनुसारच नाकारता येते, हे सुध्दा समजत नाही किंवा ते जाणूनबुजून न समजल्याचे नाटक करत आहेत. मोठ्या कर्जदारांची नावे ही कर्जदारांची वैयक्तिक माहिती म्हणून नाकारण्यात आली आणि अशी माहिती दिली तर ती त्या कर्जदारांच्या खासगीपणावर अतिक्रमण ठरेल, या नावाखाली देण्यात आली नाही.
वेलणकर म्हणाले, “दोन प्रश्न उभे राहतात, की जर अशी माहिती गोपनीय असेल, तर मला स्टेट बँकेने अशी नवे कशी दिली? प्रत्येक बँक स्वतःचे नियम तयार करीत आहे का? प्रत्येकाची गोपनीयतेची व्याख्या आणि निकष वेगळे असतात का ? आणि ज्यांचे कर्ज वसूल होण्याची आशा सोडून दिल्यामुळे ज्यांची कर्जे राईट ऑफ केली आहेत, त्यांची माहिती कशासाठी गोपनीय ठेवायची?”
