केंद्र सरकारची तीन कृषि विधेयके रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केंद्र सरकारने सध्या लागू केलेले कायदे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसून कॉर्पोरेटच्या हिताचे असल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय किसान युनियनने धाव घेतली आहे. मोदी सरकारने आणलेले कायदे हे शेतकरी हिताचे नसल्याचे त्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात सांगितल्यामुळे आता कृषि कायद्यांचे काय होणार ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
गेल्या १६ दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. विरोधी पक्षातील पाच नेत्यांनी परवाच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली होती आणि कृषि विधेयक रद्द करण्याची मागणी केली. कृषि कायदे तातडीने रद्द करण्यात यावेत, अशी शेतकऱ्यांची आग्रही मागणी आहे. त्यासाठी ऐन कडाक्याच्या थंडीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे.
