केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी लागू केलेल्या तीन कृषि कायद्यांना राज्यातील सुमारे ८२.२ टक्के शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचा निष्कर्ष या संदर्भातील एका सर्वेक्षणातून समोर आला आहे. कृषी कायदे व किमान हमी भाव या विषयांवर १६ जानेवारीपासून येथील ‘किसान आझादी आंदोलन’ या संघटनेच्या वतीने शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची या कायदेसंदर्भात काय मत आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यात महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्य़ांतून १६१४ शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला. सुमारे ८९.३ टक्के शेतकऱ्यांनी या सर्वेक्षणात कृषी कायद्यांबद्दल जागृत असल्याचे मत व्यक्त केले. कृषी कायदे शेतकरी हिताचे आहेत का? या प्रश्नावर ८२.२ टक्के शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे शेतकरी हिताचे नसल्याचे उत्तर दिले आहे.
अजूनही देशात स्वामीनाथन आयोग म्हणजेच राष्ट्रीय कृषी आयोग लागू झालेला नाही. स्वामीनाथन आयोग लागू करावा, असे मत या सर्वेक्षणामध्ये ९४ टक्के शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. ८२.६ टक्के शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतमालाला हमी भावापेक्षा कमी भाव मिळतो असे सांगितले आहे, तर ७.५ टक्के शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतमालाला सरकारने घोषित केलेला हमी भाव मिळतो, असे सांगितले.
