काश्मीरच्या बडगाम जिल्ह्यातील एका न्यायालयाने अलीकडेच एका व्यक्तीस, जो अंमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन केल्याच्या गुन्ह्यात दोषी ठरला होता, नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांबाबत जागरूकता निर्माण करणारी २०० पत्रके वाटण्याचा आदेश दिला आहे.
न्यायिक दंडाधिकारी नाझिया हसन यांनी भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) च्या कलम ३५५ अंतर्गत शिक्षेचा भाग म्हणून हा आदेश दिला. या कलमानुसार, सार्वजनिक ठिकाणी मद्यधुंद अवस्थेत गैरवर्तन केल्यास शिक्षा होऊ शकते.
“या आदेशासोबत न्यायालयाकडून देण्यात येणाऱ्या नमुना प्रतीनुसार A4 आकारातील २०० पत्रके दोषी व्यक्तीने ०५.०५.२०२५ रोजी सकाळी १०:०० ते दुपारी ४:०० या वेळेत बाजारपेठा, रस्त्याच्या कडेला आणि बसस्थानक यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी वाटायची आहेत. संबंधित पोलीस ठाण्याचे SHO (स्टेशन हाऊस ऑफिसर) हे त्याच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली ही सेवा पार पाडतील,” असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
याशिवाय, इंग्रजी न समजणाऱ्या लोकांमध्ये काश्मिरी आणि उर्दू भाषांमध्ये भाषांतर केलेल्या पत्रकांच्या प्रत्येकी ५० प्रती वाटण्याचा आदेश देखील न्यायालयाने दिला.
१३ एप्रिल रोजी, आरोपी रियाझ अहमद शेख हा श्रीनगरमधील एका सार्वजनिक रस्त्यावर पादचाऱ्यांना आणि जाणाऱ्या व्यक्तींना जोरात आणि आक्रमक भाषेत शिवीगाळ करत होता, त्यामुळे सार्वजनिक शांततेचा भंग झाला. त्यावेळी तो अंमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली होता, असे वैद्यकीय चाचणीत निष्पन्न झाले.
१ मे रोजी पोलिसांनी चादूरा येथील सत्र न्यायालयात शेख याच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली.
शेखने न्यायालयासमोर गुन्हा कबूल केला.
“आरोपीने केलेल्या स्वेच्छेने आणि जागरूकपणे दिलेल्या कबुलीजबाबाच्या पार्श्वभूमीवर, न्यायालय त्याला भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम ३५५ अंतर्गत दोषी ठरवते,” असे ३ मे रोजी दंडाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
यानंतर न्यायालयाने आरोपीस २४ तास तुरुंगात पाठवावे की दंड करावा की सामुदायिक सेवा द्यावी, याचा विचार केला.
न्यायालयाने निरीक्षण केले की, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे हे केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून, प्रत्येक नागरिकावर संविधानाने घालून दिलेले कर्तव्य आहे. सामाजिक शांततेचा भंग करणारे कृत्य हे संविधानात्मक व्यवस्थेच्या मूलभूत रचनेलाच धोका पोहोचवते.
“सार्वजनिक ठिकाणी मद्यसेवन करणे, विशेषतः जेव्हा त्यातून गुन्हेगारी वर्तन होते, तेव्हा ते सार्वजनिक सुव्यवस्था व सुरक्षेला थेट धोका ठरते. मद्यधुंद अवस्थेमुळे निर्णयक्षमता कमी होते, संयम ढासळतो आणि अनेक वेळा शब्दिक किंवा शारीरिक भांडणं उद्भवतात, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये भीती वा असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. अशा वर्तनामुळे सार्वजनिक स्थळांतील शांतता भंग होते. म्हणून अशा वर्तनाला रोखणे गरजेचे आहे,” असे न्यायालयाने सांगितले.
दोषी व्यक्तीने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ५१-अ अंतर्गत असलेल्या नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांची माहिती नसल्याचे कबूल केल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले,
“ही कबुली संविधानिक अज्ञानता आणि जागरूकतेच्या अभावाचे द्योतक आहे, विशेषतः सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल, आर्थिकदृष्ट्या व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांमध्ये. अशा अज्ञानामुळे संविधानिक मूल्यांची अंमलबजावणी आणि लोकशाहीच्या प्रभावी कार्यप्रणालीवर गंभीर परिणाम होतो.”
गुन्ह्याचे स्वरूप आणि आरोपीच्या परिस्थितीचा विचार करून, न्यायालयाने कारावास किंवा दंडाची शिक्षा उपयुक्त ठरणार नाही असे मानले. त्यामुळे न्यायालयाने जनजागृतीसाठी मूलभूत कर्तव्यांवरील पत्रके वाटण्याचा आदेश दिला.
“BNS च्या कलम ३५५ अंतर्गत सामुदायिक सेवा ही शिक्षा जनतेमध्ये संविधानिक कर्तव्यांबाबत शिक्षण व जनजागृती करण्यासाठी एक प्रभावी माध्यम ठरू शकते. म्हणूनच, न्यायालय आरोपीस सामुदायिक सेवेची शिक्षा सुनावते, जेणेकरून तो स्वतः ज्या विषयावर अज्ञान आहे, त्याबद्दल जनजागृती करेल,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
