सध्या देशभरात एक विधेयक मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहे — ते म्हणजे कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने सादर केलेले “हेट स्पीच” आणि “घृणास्पद संघटनांवर कारवाई” करणारे विधेयक. या विधेयकामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), बजरंग दल व तत्सम संघटनांवर कारवाई शक्य होईल, असा आरोप भाजपकडून केला जातो. काँग्रेसने या विधेयकाद्वारे भाजपच्या ‘सांघिक शक्ती’ला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट होते.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, “RSSचा करेक्ट कार्यक्रम” हे वाक्य केवळ राजकीय टीका नसून, एक सूचक विधान बनले आहे. चला तर, यामागची पार्श्वभूमी, कायदेशीर बाजू, राजकीय परिणाम, आणि सामाजिक प्रतिक्रियांचा सखोल आढावा घेऊया.
- कर्नाटकातील नवे विधेयक: नेमकं आहे तरी काय?
कर्नाटक सरकारने २०२५ च्या सुरुवातीला “कर्नाटक प्रिव्हेन्शन अॉफ हेट अॅक्टिविटीज अँड अनलॉफुल असोसिएशन्स बिल” (KPHAUAA Bill) सादर केले. या अंतर्गत:
कोणतीही संघटना जी धार्मिक, जातीय, भाषिक किंवा प्रादेशिक द्वेष पसरवते, तिला “अनधिकृत संघटना” म्हणून घोषित करता येईल.
अशा संघटनांमध्ये सक्रिय सदस्य, प्रचारक किंवा निधी पुरवणाऱ्यांना ३ ते ७ वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
पोलिसांना अशा संघटनांवर तातडीने कारवाई करण्याचा अधिकार दिला जाईल, अगदी केंद्राच्या मंजुरीशिवायही.
ऑनलाइन माध्यमातून पसरवले जाणारे द्वेषपूर्ण मजकूर, व्हिडीओ, भाषणे देखील यामध्ये समाविष्ट असतील.
हा कायदा UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) च्या धर्तीवर राज्य पातळीवर तयार करण्यात आला आहे.
- काँग्रेसचा दृष्टिकोन: धर्मनिरपेक्षतेचा धोरणात्मक बचाव
काँग्रेसने नेहमीच स्वतःला धर्मनिरपेक्ष पक्ष म्हणून मांडले आहे. कर्नाटकात बहुमताने सत्तेवर आल्यावर त्यांनी हिजाबबंदी उठवणे, मुस्लिम मुलींना शैक्षणिक मदत देणे, आणि बजरंग दलावर टीका करणे अशा कृती केल्या. या विधेयकाच्या संदर्भात काँग्रेस म्हणते:
> “हे विधेयक कोणत्याही एका संघटनेविरुद्ध नाही, तर समाजात द्वेष पसरवणाऱ्यांवर कारवाईसाठी आहे. देशाच्या संविधानातील मूल्यांची ही रक्षा आहे.”
काँग्रेस नेते केवळ RSS नव्हे, तर PFI (Popular Front of India) सारख्या संघटनांवर देखील कारवाई शक्य होईल, असे सांगतात — पण प्रत्यक्षात कोणत्या संघटनांवर कारवाई होते, हेच महत्वाचं ठरेल.
- भाजप आणि RSSची प्रतिक्रिया: राजकीय सूड की संविधानविरोध?
भाजपने या विधेयकाला “राजकीय सूड” आणि “हिंदूविरोधी कारवाई” असा ठपका लावला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की:
RSS ही एक सांस्कृतिक संघटना असून, तिचा कोणत्याही हिंसक कारवायांशी संबंध नाही.
काँग्रेस फक्त मुस्लिम मतांच्या लांगुलचालनासाठी हा कायदा आणते आहे.
हे विधेयक भारतीय संविधानाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे.
RSSच्या नेत्यांनी प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया देणे टाळले असले, तरी त्यांच्या समर्थक संस्थांनी सोशल मीडियावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. काही ठिकाणी निदर्शनेही झाली आहेत.
- कायदेशीर आव्हाने आणि शक्यतो न्यायालयीन कसोटी
हा कायदा संविधानाच्या कलम १९ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) आणि कलम २५ (धर्मस्वातंत्र्य) यांच्या विरोधात आहे का, यावर न्यायालयीन कसोटी होणार हे निश्चित.
अनेक कायदेतज्ज्ञांच्या मते, “हेट स्पीच” ची व्याख्या पुरेशी स्पष्ट नाही.
जर सरकार कोणत्याही संघटनेला ‘अनधिकृत’ म्हणून घोषित करत असेल, तर त्याची प्रक्रिया पारदर्शक आणि न्यायसंगत असावी लागेल.
केंद्र सरकारने PFI वर बंदी घातली होती UAPA अंतर्गत, पण ती केंद्रस्तरीय प्रक्रिया होती — राज्य पातळीवर असा निर्णय घेतल्यास, तो न्यायालयात टिकेल का, हा मोठा प्रश्न आहे.
- देशभरातील राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया
राजकीय पक्षांची प्रतिक्रिया:
आप (AAP) आणि DMK सारखे काही प्रादेशिक पक्ष या कायद्याला समर्थन देत आहेत, विशेषतः जर त्याचा वापर सर्व धर्मांतील कट्टरपंथ्यांविरोधात झाला तर.
टीएमसी, सपा, आणि इतर काही विरोधकांनी हे काँग्रेसचं ‘डाव्या बाजूकडून उजव्या बाजूवर झुकणं’ आहे, असे सांगितले.
बीजेपीसाठी हे एक मोठे निवडणूकपूर्व मुद्दा ठरत आहे — “हिंदू विरोध” हा आरोप ते उचलून धरत आहेत.
सामाजिक प्रतिक्रिया:
विधी तज्ञ आणि मानवाधिकार संघटना चिंता व्यक्त करत आहेत की, हा कायदा राजकीय हेतूंनी वापरला जाऊ शकतो.
तरुणवर्ग, विशेषतः शिक्षित मध्यमवर्ग, सोशल मीडियावर याबाबत द्विधा मनःस्थितीत आहे — काहींना वाटते की ‘द्वेषाला मोकळं रान’ देणं थांबायलाच हवं, तर काहीजण याला ‘सरकारचा लोकांवर असलेला अविश्वास’ मानतात.
- संभाव्य परिणाम: राजकीय आणि सामाजिक परीघात
जर हा कायदा न्यायालयात टिकतो आणि प्रत्यक्षात अमलात आणला जातो, तर त्याचे काही संभाव्य परिणाम पुढीलप्रमाणे असू शकतात:
RSSसह तत्सम संघटनांवर नजर ठेवली जाईल, आणि त्यांचे कार्यक्रम, प्रचार, निधी यावर नियंत्रण ठेवले जाईल.
धर्मांधता पसरवणाऱ्या मुस्लिम संघटनांवरही कारवाई शक्य होईल, पण ते केवळ काँग्रेसच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून असेल.
राजकीय चर्चेचा स्तर आणखी उग्र होईल — “राष्ट्रवाद” आणि “धर्मनिरपेक्षता” यामधील संघर्ष अधिक तीव्र होऊ शकतो.
काँग्रेसच्या इतर राज्यांतील सरकारांनाही असा कायदा करण्याचा मोह होऊ शकतो.
RSSवर ‘करेक्ट कार्यक्रम’ राबवण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न हा निश्चितच एक धाडसी राजकीय पाऊल आहे. पण हा कार्यक्रम योग्य न्यायिक आणि सामाजिक प्रक्रिया पार करूनच यशस्वी ठरू शकतो. अन्यथा, तो परत एकदा काँग्रेसवरच उलटू शकतो, आणि भाजपला नव्याने ‘हिंदू कार्ड’ खेळण्याची संधी मिळू शकते.
ज्या देशात धर्म, जात, आणि भाषा या ओळखींचा वापर राजकारणात सातत्याने होतो, तिथे असा कायदा एक संवेदनशील विषय ठरतो. त्यामुळे, कर्नाटकातील या कायद्याची अंमलबजावणी, न्यायालयीन परीक्षण, आणि जनतेची प्रतिक्रिया — या सगळ्यांचे निकष ठरवतील की, हा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ खरोखर कारगर होता का, की केवळ एक राजकीय प्रयोग होता.
