कर्नाटकाच्या सामाजिक-राजकीय इतिहासात लिंगायत समाजाची भूमिका अनन्यसाधारण राहिली आहे. हा समाज फक्त धार्मिक चळवळ म्हणूनच नव्हे तर सामाजिक सुधारणांचा पुरस्कर्ता म्हणूनही ओळखला जातो. मागील काही दिवसांत कर्नाटकातील लिंगायतांच्या सर्वोच्च संस्थेने सामाजिक-आर्थिक जातीय सर्वेक्षणात स्वतःची ओळख ‘हिंदू’ न करता ‘वीरशैव-लिंगायत’ अशी करण्याचे आवाहन केले. या घोषणेनंतर संपूर्ण राज्यात आणि देशभरात एकच खळबळ उडाली आहे. हा प्रश्न केवळ ओळखीचा नसून, आत्मसन्मान, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि राजकीय समतेशी जोडलेला आहे.
लिंगायतांचा ऐतिहासिक प्रवास
लिंगायत पंथाची स्थापना १२व्या शतकात बसवेश्वरांनी केली. त्यांनी त्या काळातील समाजातील रूढी-परंपरा, जात-पात, स्त्री-पुरुष असमानता, देवदासी प्रथा याविरुद्ध आवाज उठवला. बसवेश्वरांनी ‘कयाकवे कैलास’ म्हणजे काम हेच कैलास असे सांगून श्रमाला प्रतिष्ठा दिली. या शिकवणीमुळे लिंगायत समाजाने एक वेगळा मार्ग स्वीकारला. त्यांचे धर्मग्रंथ, परंपरा, धार्मिक आचार-विचार हे पारंपरिक हिंदू धर्मापेक्षा वेगळे आहेत.
लिंगायत समाजातील अनुयायी एकेश्वरवाद मानतात आणि शिवलिंगाला ईश्वराचे प्रतीक मानून पूजा करतात. मूर्तिपूजा, वेदाधारित कर्मकांड, ब्राह्मणवाद याला त्यांनी स्पष्ट विरोध दर्शवला. त्यामुळेच हा समाज वेगळ्या धर्माची ओळख मिळवण्यासाठी मागणी करत आला आहे.
स्वतंत्र धर्माची मागणी का?
लिंगायत समाजाचा असा ठाम विश्वास आहे की त्यांची शिकवण आणि तत्त्वज्ञान हे पारंपरिक हिंदू धर्मापेक्षा वेगळे आहे. हिंदू धर्मात वर्णव्यवस्थेला महत्त्व दिले जाते, तर लिंगायत पंथाने जातिभेदाला नाकारले आहे. त्यांचे पूजाविधी, सण-उत्सव, धार्मिक आचार यांची परंपरा पूर्णपणे स्वतंत्र आहे.
म्हणूनच सामाजिक-आर्थिक जातीय सर्वेक्षणाच्या वेळी या समाजाने आपली ओळख ‘हिंदू’ म्हणून नव्हे तर ‘वीरशैव-लिंगायत’ म्हणून नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले. ही केवळ एक नोंद नाही, तर आपली वेगळी धार्मिक ओळख दृढ करण्याचा प्रयत्न आहे.
मागील संघर्ष आणि चळवळी
लिंगायत समाजाने स्वतंत्र धर्माचा दर्जा मिळवण्यासाठी मागील अनेक दशकांपासून सातत्याने चळवळ उभी केली आहे. १९५० च्या दशकातच काही विद्वानांनी लिंगायतांना स्वतंत्र धर्म मानावे, अशी मागणी केली होती. मात्र राजकीय समीकरणे आणि समाजातील मतभेद यामुळे ही मागणी नेहमीच अधांतरी राहिली.
२०१७ मध्ये कर्नाटकात ही चळवळ पुन्हा जोर धरली. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला होता. मात्र केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य केली नाही. त्यानंतर ही लढाई अधिक तीव्र झाली.
राजकीय संदर्भ
लिंगायत समाज हा कर्नाटकातील सर्वात मोठा आणि प्रभावी समाज आहे. अंदाजे राज्याच्या लोकसंख्येच्या १७-१८ टक्के लोक या समाजाचे आहेत. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी हा समाज निर्णायक ठरतो.
या पार्श्वभूमीवर लिंगायतांच्या स्वतंत्र धर्माच्या मागणीला राजकीय रंग चढला आहे. काही जणांच्या मते, स्वतंत्र ओळख मिळाल्यास हिंदू मतदार संघटनांमध्ये फूट पडू शकते. तर काहींच्या मते, हे समाजाच्या आत्मसन्मानाशी निगडीत आहे.
सामाजिक परिणाम
जर लिंगायत समाजाने स्वतंत्र धर्म म्हणून ओळख निर्माण केली, तर कर्नाटकाच्या सामाजिक रचनेवर मोठा परिणाम होईल. शैक्षणिक आरक्षण, राजकीय प्रतिनिधित्व, धार्मिक निधी यावर त्याचा परिणाम होईल. याशिवाय समाजातील तरुण पिढीला आपली धार्मिक ओळख स्पष्टपणे मांडण्याची संधी मिळेल.
मात्र यामुळे समाजात काही अंतर्गत मतभेदही निर्माण झाले आहेत. कारण लिंगायत समाजातील काही घटक स्वतःला अजूनही हिंदू धर्माशी जोडून पाहतात. त्यामुळे ‘वीरशैव’ आणि ‘लिंगायत’ यांच्यातील वाद पुन्हा उफाळून येतो.
धार्मिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न
भारतीय संविधानाने प्रत्येकाला धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे कोणत्याही समाजाला आपली स्वतंत्र ओळख प्रस्थापित करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पण हा अधिकार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, समाजातील ऐक्य आणि दीर्घकालीन चळवळ आवश्यक आहे.
लिंगायत समाजाचा हा प्रश्न फक्त धर्माच्या चौकटीत मर्यादित नाही. तो सामाजिक न्याय, आत्मसन्मान आणि ऐतिहासिक वारशाशी जोडलेला आहे. त्यामुळे त्याचा विचार फक्त धार्मिक दृष्टीकोनातून करता येणार नाही.
आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की सरकार या मागणीला कसा प्रतिसाद देते? जर सरकारने स्वतंत्र धर्माचा दर्जा दिला, तर हा निर्णय ऐतिहासिक ठरेल. मात्र त्याचवेळी इतर समाजांच्या मागण्याही पुढे येण्याची शक्यता आहे.
समाजातील तरुण पिढी, विद्वान आणि नेते यांनी एकत्र येऊन ठोस दिशा ठरवणे गरजेचे आहे. आपली संस्कृती, परंपरा आणि शिकवणी यांचे जतन करणे ही काळाची गरज आहे.
लिंगायत समाजाच्या प्रत्येक अनुयायासाठी हा प्रश्न फक्त धर्माचा नाही, तर ओळखीचा आहे. आपल्या मुलांनी शाळेच्या नोंदणीमध्ये धर्माच्या चौकटीत आपली वेगळी ओळख लिहावी, हा त्यांचा स्वाभिमानाचा मुद्दा आहे. मंदिरात पूजा करताना, विवाह सोहळ्यातील परंपरा पाळताना किंवा सण-उत्सव साजरे करताना ते स्वतःला वेगळ्या ओळखीने पाहतात.
त्यामुळे ही मागणी केवळ राजकीय समीकरणे मांडण्यासाठी नाही, तर साध्या माणसाच्या आयुष्याशी निगडीत आहे. एका शेतकऱ्यापासून ते शहरातील व्यापाऱ्यापर्यंत प्रत्येक लिंगायताला आपली वेगळी छाप सोडायची आहे.
कर्नाटकातील लिंगायतांच्या सर्वोच्च संस्थेने दिलेले आवाहन हे त्यांच्या दीर्घ संघर्षाचा नवा टप्पा आहे. ही मागणी फक्त धार्मिक नसून सामाजिक-राजकीय दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे. लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता मिळेल की नाही, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल. मात्र एवढे नक्की की या प्रश्नाने पुन्हा एकदा ओळखीच्या, आत्मसन्मानाच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या चर्चेला गती दिली आहे.
