मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळानं आज एक मोठा निर्णय घेतला आहे. एसटी समाजाच्या २२ योजना धनगर समाजालालागू करण्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे एसटी प्रवर्गाला असलेल्या सर्व सवलती धनगर समाजाला लागू होणार आहेत. धनगर समाजासाठी राज्य मंत्रिमंडळानं महत्त्वाच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या सवलती द्याव्यात, या मागणीसाठी समाजबांधवांनी शासनाकडे अनेकवेळा विनंती केली होती. धरणे, मोर्चे, निदर्शने, रास्ता रोको, डोकेफोड, मुंडण आंदोलनेही केली. परंतु आरक्षणाबाबत शासनाने अद्याप कुठलीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील धनगर समाजबांधव आक्रमक झालेले होते. त्यामुळे शासनानं आज अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या सवलती धनगर समाजाला लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण जाहीर करण्याचे आश्वासन खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. बारामतीमध्ये मोर्चा काढला तेव्हा ‘आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्याच मीटिंगमध्ये आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढतो,’ असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र, त्यांनी ते पाळले नाही. धनगर समाजाच्या जीवावर जशी सत्ता मिळविता येते, हे राज्यकर्त्यांना माहीत आहे; पण तशाच पद्धतीने आम्ही ती ओढून घ्यायला कमी पडणार नाही, असा इशारा धनगर समाजाच्या बांधवांकडून देण्यात आला होता.
धनगर समाजाला लागू होणाऱ्या आदिवासी विकास विभागाच्या १३ योजना
- भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील भूमीहिन मेंढपाळ कुटुंबांसाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त, मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करुन देणे किंवा जागा खरेदीसाठी अनुदान तत्त्वावर अर्थसहाय्य देणे
- वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र योजना कार्यान्वित करणे
- भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश देणे
- भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना पहिल्या टप्प्यात 10 हजार घरकुले बांधून देणे
- भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील आवश्यक असलेल्या परंतु अर्थसंकल्पित निधी उपलब्ध नसलेल्या योजना/कार्यक्रम राबवण्यासाठी न्युक्लिअस बजेट योजना.
- राज्यातील भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील व्यक्त सदस्य असलेल्या सहकारी सूत गिरण्यांना भागभांडवल मंजूर करणे.
- केंद्र सरकारच्या स्टॅण्ड अप इंडिया योजनेत भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील नवउद्योजकांना सहाय्य करण्यासाठी मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देणे.
- भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील मेंढपाळ कुटुंबांना पावसाळ्यात चराईकरता जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांसाठी चराई अनुदान देणे. (प्रायोगिक तत्त्वावर)
- भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील होतकरु बेरोजगार पदवीधर युवक आणि युवतींना स्पर्धा परीक्षेसाठी परीक्षापूर्व निवासी प्रशिक्षण.
- भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील बेरोजगार युवक आणि युवतींनी स्पर्धा परीक्षेसाठी परीक्षा शुल्कात आर्थिक सवलती लागू करणे.
- भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील बेरोजगार युवक आणि युवतींना लष्करातील सैनिक भरती आणि राज्यातील पोलिस भरतीसाठी आवश्यक ते मूलभूत प्रशिक्षण देणे.
- ग्रामीण परिसरातील कुक्कुटपालन संकल्पनेअंतर्गत भटक्या जमाती (क) या प्रवर्गातील जमातीसाठी 75 टक्के अनुदानावर चार आठवडे वयाच्या सुधारित देशी (सीएआरआय-मान्यता प्राप्त) प्रजातीच्या 100 कुक्कुट पक्ष्यांच्या आणि संगोपनासाठी अर्थसहाय्य.
- नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर आणि अमरावती या महसुली विभागांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्माण करणे.
