एलोन मस्क यांच्या उपग्रह इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक ला भारत सरकारच्या दुरसंचार विभागाकडून (DoT) मोठा परवाना मंजूर झाला आहे, जो भारतात व्यावसायिक उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवा सुरू करण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
ही मान्यता म्हणजे देशातील दुर्गम आणि सेवावंचित भागांमध्ये हाय-स्पीड इंटरनेट पोहोचवण्याच्या वर्षानुवर्षांच्या प्रयत्नांना यश मिळाल्याची खूण आहे. भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये हा एक मोठा बदल मानला जातो.
- कोणता परवाना मंजूर झाला आणि त्याचे महत्त्व काय आहे?
स्टारलिंकला Global Mobile Personal Communication by Satellite (GMPCS) परवाना मंजूर झाला आहे, ज्यामुळे त्यांना भारतात उपग्रहाद्वारे इंटरनेट सेवा सुरू करता येणार आहे. यापूर्वी यूटेलसॅटचा OneWeb आणि रिलायन्स जिओचा Jio-SES या दोन उपक्रमांनाच ही मान्यता मिळाली होती.
या परवान्यामुळे भारतभर इंटरनेटची उपलब्धता वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश अधोरेखित होतो. मार्च २०२५ मध्ये भारती एअरटेल व रिलायन्स जिओसोबत स्टारलिंकने केलेली भागीदारी देखील याला बळ देते.
- परवान्याला विलंब का झाला – आणि आता काय बदलले?
स्टारलिंकने २०२२ मध्ये अर्ज केला होता, मात्र राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रश्न, डेटा सार्वभौमत्व, आणि दूरसंचार अधोरेखांची जबाबदारी यावर सखोल विचार झाला.
तथापि, सरकारने आता सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम लिलाव न करता थेट वाटप करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे नियमावली सुसंगत झाली. फेब्रुवारीत एलोन मस्क आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात झालेल्या बैठकीमुळे देखील प्रक्रिया गतीमान झाली.
- पुढचे टप्पे – स्पेक्ट्रम, चाचण्या आणि पायाभूत सुविधा
GMPCS परवाना मिळाल्यानंतरही स्टारलिंकला पुढील टप्पे पूर्ण करावे लागतील:
- सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम वाटप, जे पुढील १५-२० दिवसांत अपेक्षित आहे.
- ISRO कडून परवानगी, उपग्रह संप्रेषण व्यवस्थापनासाठी.
- ग्राउंड गेटवे आणि युझर टर्मिनल्स उभारणी, तसेच भारताच्या कायदेशीर प्रणालींशी सुसंगत सुरक्षा प्रणालींची अंमलबजावणी.
उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, व्यावसायिक लाँच २०२५ अखेरीस किंवा २०२६ सुरुवातीस होण्याची शक्यता आहे.
- ग्रामीण आणि दुर्गम भागांवरील प्रभाव
भारताच्या सुमारे ४०% लोकसंख्येला अद्याप विश्वासार्ह इंटरनेट सेवा मिळत नाही, विशेषतः डोंगराळ, जंगलव्याप्त भागांत. स्टारलिंकचे Low-Earth Orbit (LEO) उपग्रह या अडचणींवर मात करून उच्च-गती, कमी विलंब असलेले ब्रॉडबँड प्रदान करू शकतात.
हे भारतनेट योजनेसारख्या सरकारी कार्यक्रमांशी सुसंगत असूनही, तंत्रज्ञानामुळे त्वरित अंमलबजावणी आणि व्यापक पोहोच मिळते. यामुळे विद्यार्थ्यांना, टेलिमेडिसिनला आणि ग्रामीण उद्योजकांना नवे आयाम मिळतील.
- धोरणात्मक आणि स्पर्धात्मक परिणाम
स्टारलिंकच्या प्रवेशामुळे उपग्रह इंटरनेट सेवा क्षेत्रात स्पर्धा तीव्र होईल. OneWeb आणि Jio-SES आधीच मंजूर झाले असून Amazon चे Project Kuiper प्रक्रियेत आहे.
मार्चमध्ये Airtel आणि Jio ने स्टारलिंक हार्डवेअर व सेवा पॅकेजेस विकण्यासाठी करार केला, यामुळे ग्राहकांचा प्रतिसाद सकारात्मक राहण्याची शक्यता आहे.
- अर्थव्यवस्था, दररचना आणि नियामक बाजू
पंतप्रधान मोदींचे सरकार सुलभ परवाने आणि स्पेक्ट्रम वाटपाचे समर्थन करत असले तरी, महसूल वाटपाची चर्चा सुरू आहे. ट्रायने ४% वार्षिक महसूल शुल्क सुचवले आहे, जे स्थानिक कंपन्यांना “माफक” वाटते आणि त्यामुळे परदेशी कंपन्यांना फायदा होण्याची भीती आहे.
भारत जगातील सर्वात स्वस्त मोबाईल डेटा प्लॅनसाठी ओळखला जातो. त्यामुळे ग्रामीण ग्राहकांसाठी किंमत अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. स्टारलिंकला वेग, विश्वासार्हता, आणि पोहोच यामध्ये भरीव फरक दाखवावा लागेल.
- आंतरराष्ट्रीय आणि राजकीय संदर्भ
हा परवाना मिळाल्याचा काळ एलोन मस्कच्या आंतरराष्ट्रीय वादविवादांशी जुळलेला आहे, विशेषतः अमेरिकेच्या राजकारणातील घडामोडींशी.
तथापि, भारतासाठी हे मुद्दे गौण ठरले आहेत. सरकार देशाच्या तांत्रिक प्रगतीसाठी आणि डिजिटल विस्तारासाठी कटीबद्ध आहे.
- पुढे काय?
२०२५ अखेर किंवा २०२६ सुरूवातीपर्यंत स्टारलिंक भारतात यशस्वीपणे कार्यान्वित होण्यासाठी काही महत्त्वाचे टप्पे आहेत:
- DoT, ISRO आणि स्पेक्ट्रम संबंधी पूर्ण मंजुरी
- चाचण्या – गती, विलंब, आणि सुरक्षा निकष तपासणी
- ग्रामीण वितरक नेटवर्कसह जमिनीवरील पायाभूत सुविधा
- Airtel आणि Jio बरोबर समन्वय साधून दररचना तयार करणे
- ग्रामीण, तटीय आणि डोंगराळ भागातील ग्राहकांचा प्रतिसाद
स्टारलिंकची सुरुवातीची यशस्वी वाटचाल भारतातील डिजिटल अंतर दूर करण्यामध्ये मोलाची भूमिका बजावू शकते, विशेषतः शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि लघुउद्योग क्षेत्रांमध्ये.
