उन्नाव रेप केस म्हणजे केवळ एका मुलीवर झालेला अत्याचार नाही; तो भारतीय लोकशाही, न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि सत्ताधारी राजकारणाच्या निर्लज्जतेचा जिवंत पुरावा आहे. हा खटला म्हणजे “कायदा सर्वांसाठी समान” या घोषणेवर मारलेली चपराक आहे. ज्या देशात पीडितेने न्याय मागितला म्हणून तिला आणि तिच्या कुटुंबाला संपवण्याचा प्रयत्न होतो, तिथे आपण कोणत्या रामराज्याची स्वप्ने पाहतो?
१६ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणारा भाजपाचा आमदार कुलदीप सिंह सेंगर—दोषी ठरलेला, जन्मठेपेची शिक्षा झालेला गुन्हेगार—आज दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशाने बाहेर येतो. हा निर्णय म्हणजे केवळ एका आरोपीला दिलेला दिलासा नाही, तर संपूर्ण देशातील लाखो पीडित महिलांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा आहे. “न्याय उशिरा मिळाला तरी चालेल” म्हणणाऱ्यांना हा प्रश्न विचारावा लागेल—हा न्याय आहे की सत्तेच्या दबावाखालील सौदेबाजी?
या प्रकरणात बलात्कारानंतर जे घडले ते त्याहूनही भयावह आहे. पीडितेच्या वडिलांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी कोठडीत अमानुष मारहाण केली. रामराज्याचा गवगवा करणाऱ्या योगी आदित्यनाथांच्या राज्यात, न्याय मागणाऱ्या माणसाला पोलिस कोठडीत मारून ठार केले जाते. ही घटना अपघात नव्हती, ही एक जाणीवपूर्वक दिलेली धमकी होती—“गप्प बस, नाहीतर परिणाम भोग.”
इतक्यावरच हे थांबले नाही. पीडितेच्या गाडीला ट्रकने दहा-बारा वेळा चिरडण्यात आले. दोन नातेवाईक आणि वकील जागीच ठार झाले. हा अपघात होता का? की नियोजित हत्या? सामान्य माणसाला उत्तर आधीच माहीत आहे. पण व्यवस्था मात्र आजही “तपास सुरू आहे” या गुळमुळीत शब्दांच्या आड लपते. ज्या देशात साक्षीदार सुरक्षित नाहीत, तिथे न्याय कसा मिळणार?
आज ती मुलगी म्हणते—“आत्महत्या करावीशी वाटते.” हा एक वाक्य नाही, हा संपूर्ण व्यवस्थेवरचा आरोप आहे. कारण या देशात पीडितेला जगण्यासाठी नाही, तर लाजत, भीतीत आणि असहाय्यतेत मरण्याची शिक्षा दिली जाते. आणि गुन्हेगार? तो आमदार असतो, मंत्री असतो, सत्ताधारी पक्षाचा असतो—म्हणून त्याला व्हीआयपी वागणूक मिळते, जामीन मिळतो, सुरक्षा मिळते.
भाजपाची “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” ही घोषणा उन्नावच्या रस्त्यावर चिरडली गेली. बेटीने आवाज उठवला, म्हणून तिचे कुटुंब उद्ध्वस्त केले गेले. बेटीने न्याय मागितला, म्हणून तिला मानसिक छळ सहन करावा लागला. आणि आजही आरोपी मोकळा फिरतो. हे चित्र पाहून प्रश्न पडतो—या देशात गुन्हा कोण करतो आणि शिक्षा कोणाला होते?
ही केवळ एका पक्षाची किंवा एका सरकारची अपयशकथा नाही, तर सत्तेला देव मानणाऱ्या राजकारणाची भीषण परिणती आहे. जिथे बलात्कारी “संस्कारी नेता” ठरतो आणि पीडिता “डोकेदुखी” होते. जिथे महिला सुरक्षिततेच्या बाता मारल्या जातात, पण प्रत्यक्षात गुन्हेगारांचे संरक्षण केले जाते.
रामराज्याचा नारा देणाऱ्यांनी आधी रामाचे मूल्य समजून घ्यावे. रामराज्यात स्त्रीचा सन्मान होता, न्याय होता, नैतिकता होती. इथे मात्र राम नाहीत—इथे सत्तेच्या छत्राखाली राक्षस मोकळे फिरतात. आणि जे यावर प्रश्न विचारतात, त्यांना “देशद्रोही”, “राजकीय हेतू असलेले” ठरवले जाते.
आजही काही लोक म्हणतात—“काय फरक पडतो?” पण उद्या जेव्हा ही व्यवस्था त्यांच्या दारात येईल, तेव्हा रडण्याचा अधिकार त्यांना नसेल. कारण अन्याय सहन करणारा प्रत्येक माणूस, अप्रत्यक्षपणे त्या अन्यायाचा भाग बनतो. उन्नाव प्रकरणात केवळ एका मुलीवर अत्याचार झाला नाही; इथे न्याय, माणुसकी आणि लाज—या तिन्ही गोष्टींवर सामूहिक बलात्कार झाला आहे.
आज प्रश्न हा नाही की कुलदीप सेंगर बाहेर कसा आला. खरा प्रश्न हा आहे की अशा गुन्हेगारांना राजकीय संरक्षण देणारी व्यवस्था आपण किती काळ सहन करणार? न्यायालये, पोलीस, प्रशासन—हे सगळे जर सत्तेच्या दबावाखाली वाकत असतील, तर सामान्य नागरिकाने न्यायाची अपेक्षा कुणाकडून करायची?
उन्नाव रेप केस हा इतिहासात एक काळा डाग म्हणून नोंदला जाईल. हा खटला भविष्यातील पिढ्यांना विचारेल—तुम्ही तेव्हा काय केलं? गप्प बसलात का? की अन्यायाविरुद्ध उभे राहिलात? कारण लोकशाही केवळ मतपेटीत मरत नाही; ती रोज अशा प्रकरणांत हळूहळू मारली जाते.
आज आवाज उठवणं ही राजकारण नाही, ती जबाबदारी आहे. कारण उद्या जर न्यायासाठी रडायची वेळ आली, तर “काय फरक पडतो?” असं म्हणणारेच सर्वात जास्त फरक पडतो हे अनुभवतील.
