आसाममधील पश्चिम कार्बी आंगलाँग जिल्ह्यात २२ डिसेंबर २०२५ रोजी घडलेली घटना ही केवळ एका भाजपा नेत्याच्या घरावर झालेला हल्ला नव्हता, तर ती आसामी जनतेच्या दीर्घकाळ साचलेल्या असंतोषाचा उद्रेक होता. संरक्षित चराई जमिनींवरील (Village Grazing Reserves आणि Professional Grazing Reserves) कथित अवैध अतिक्रमण हटवण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे सरकार आणि कार्बी आंगलाँग स्वायत्त परिषद सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप आंदोलक करत होते. हा दुर्लक्षाचाच रोष अखेर हिंसक स्वरूपात बाहेर पडला.
भाजपा नेते आणि कार्बी आंगलाँग स्वायत्त परिषदेचे प्रमुख तुलीराम रोंगहांग यांच्या डोंगकामुकाम येथील वडिलोपार्जित घरावर संतप्त जमावाने हल्ला करून ते पेटवले. हे कृत्य समर्थनयोग्य नक्कीच नाही, मात्र या घटनेमागील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय कारणांकडे डोळेझाक करणे ही सत्तेची सवय बनली आहे. लोकांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याऐवजी, आंदोलनाला दडपण्यासाठी पोलीस बळाचा वापर करण्यात आला.
रविवारी रात्री उपोषण करणाऱ्या नऊ आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर सोमवारी सकाळी परिस्थिती चिघळली. रस्ते अडवले गेले, वाहने जाळली गेली आणि सुरक्षा दलांवर दगडफेक झाली. जमाव पांगवण्यासाठी पोलिसांनी रिकाम्या गोळ्या झाडल्या, ज्यात तीन आंदोलक आणि एक सीआरपीएफ जवान जखमी झाला. या हिंसाचारात कोणीही जिंकलं नाही, पण नेहमीप्रमाणे सामान्य जनता भरडली गेली.
या घटनेनंतर जिल्ह्यात कर्फ्यूसारखे निर्बंध लागू करण्यात आले, कलम १६३ लादण्यात आले आणि इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली. सरकारकडून परिस्थिती “नियंत्रणात” असल्याचे नेहमीचे विधान करण्यात आले. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी चर्चेसाठी मंत्री पाठवल्याचे सांगितले, पण प्रश्न असा आहे की इतकी वर्षे चर्चेसाठी वेळ का मिळाला नाही?
याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर आरोप केला की काँग्रेसचा आसाम पाकिस्तानला देण्याचा प्लॅन होता. हा दावा केवळ राजकीय भाषणाचा भाग आहे. वास्तव असे आहे की १९४७ पासून २०१४ पर्यंत आसाम आणि सात बहिणी भारताचा अविभाज्य भाग होत्या, त्यावेळी हा प्रदेश वेगळा पडला नव्हता. उलट, आज चीन आसामला स्वतःच्या नकाशात ठळकपणे दाखवत आहे आणि केंद्र सरकारकडून त्यावर ठोस प्रतिक्रिया फारशी दिसत नाही.
दुसरीकडे, सात बहिणींच्या राज्यांमधील नैसर्गिक संपत्तीवर मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांचे, विशेषतः अदानीसारख्या उद्योगसमूहांचे वाढते अतिक्रमण स्थानिक जनतेत अस्वस्थता निर्माण करत आहे. जंगलं, नद्या, खनिज संपत्ती, जलविद्युत प्रकल्प – या सगळ्यांचा लाभ स्थानिकांना न मिळता बाहेरच्या कंपन्यांना मिळतोय, ही भावना आसामी जनतेत खोलवर रुजलेली आहे. त्यांच्या जमिनी, त्यांच्या संसाधनांवर निर्णय दिल्ली किंवा मुंबईत घेतले जातात, स्थानिकांचा आवाज मात्र ऐकला जात नाही.
आसाम, मणिपूर, नागालँड, मिझोराम, त्रिपुरा, मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेश – ही सात बहिणी केवळ नकाशावरची राज्यं नाहीत, तर विविध संस्कृती, भाषा, परंपरा आणि इतिहास असलेला प्रदेश आहे. इथे वारंवार “राष्ट्रीय सुरक्षे”च्या नावाखाली लोकशाही हक्कांना दुय्यम वागणूक दिली जाते. आंदोलन केलं की लगेच “देशद्रोह”, “वेगळेपणाचा अजेंडा”, “परकीय हस्तक्षेप” असे शिक्के मारले जातात.
उद्या आसामी जनतेच्या या उद्रेकालाही देशद्रोह ठरवले जाईल, यात शंका नाही. टीव्ही स्टुडिओंमध्ये बसून काही स्वयंघोषित राष्ट्रभक्त त्यांना दोष देतील. सोशल मीडियावर ट्रोल्स त्यांना “राष्ट्रविरोधी” ठरवतील. पण त्यांच्या दुःखाचा, त्यांच्या प्रश्नांचा संवेदनशीलपणे विचार होईल का? त्यांच्या जमिनी, चराई क्षेत्रे, जंगलं, रोजगार आणि ओळख यावर होत असलेल्या आघातांबद्दल कोणी ऐकून घेईल का?
लोकशाहीत हिंसा कुठल्याही स्वरूपात योग्य नाही, पण सत्तेची असंवेदनशीलता, सातत्याने होणारे दुर्लक्ष आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवण्याची वृत्ती हीच अशा उद्रेकांची बीजं पेरते. आसाममधील घटना ही एक चेतावणी आहे – केवळ पोलिसी बळाने किंवा राष्ट्रवादाच्या घोषणा देऊन प्रश्न सुटत नाहीत.
जर खरोखरच देश एकसंध ठेवायचा असेल, तर केवळ भाषणांमधील देशभक्ती पुरेशी नाही. लोकांचे प्रश्न ऐकणे, त्यांच्याशी प्रामाणिक संवाद साधणे आणि त्यांच्या नैसर्गिक हक्कांचे संरक्षण करणे हेच खरे राष्ट्रनिर्माण आहे. अन्यथा, आज आसाम पेटतोय, उद्या देशातील कुठलातरी दुसरा कोपरा पेटेल – आणि तेव्हा दोष देण्यासाठी “देशद्रोही” शोधणे सोपे जाईल, पण जखमा भरून काढणे अधिक कठीण होईल.
