केंद्र सरकारकडून विविध मंत्रालयातील महत्त्वाच्या पदांवर लॅटरल एन्ट्रीद्वारे भरती करण्यात येणार आहे. त्यावरून लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आहे. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाऐवजी ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा’च्या माध्यमातून लोकसेवकांची भरती करून राज्यघटनेवर घाला घालत आहेत,” असा आरोप राहुल गांधी यांनी केलाय.
काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म X वर एक पोस्ट केलीय. त्यामध्ये म्हटले “सर्वोच्च नोकरशाहीसह देशातील सर्व उच्च पदांवर वंचितांना प्रतिनिधित्व दिलं जात नाही. केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयातील महत्त्वाच्या पदांवर लॅटरल एन्ट्रीद्वारे भरती करून एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गांचं आरक्षण खुलेआम हिसकावलं जातंय. यूपीएसची तयारी करणाऱ्या हुशार तरुणांच्या हक्कावर गदा आणली जात आहे. वंचितांच्या आरक्षणासह सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला धक्का बसला आहे”, अशी घणाघाती टीका राहुल गांधींनी केंद्र सरकारवर केली आहे.
महत्त्वाच्या सरकारी पदांवर बसून ‘काही कॉर्पोरेट्स’चे प्रतिनिधी काय शोषण करतात? याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) आहे. खासगी क्षेत्रातून येणाऱ्या व्यक्तीला सेबीचे अध्यक्ष करण्यात आलं. प्रथमच प्रशासकीय संरचना आणि सामाजिक न्याय या दोघांनाही धक्का देणाऱ्या या देशविरोधी पावलाला देश कडाडून विरोध करेल. ‘आयएएसचे खासगीकरण’ ही आरक्षण संपवण्याची मोदींची हमी आहे,” असा टोला राहुल गांधी यांनी एनडीए सरकारला लगावला आहे.
मध्ये, केंद्र सरकारनं लॅटरल एन्ट्रीसाठी अधिसूचना जारी केली करत 10 विभागांमध्ये सहसचिव पदांसाठी अर्ज मागवले होते. विविध विभागांमध्ये उपसचिव, संचालक, सहसचिव या पदांवर खासगी क्षेत्रातील अनुभवी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यावर निती आयोगानं एका अहवालात म्हटलं होतं की, लॅटरल एन्ट्रीद्वारे नोकरशाहीला गती देण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील तज्ञांचा नोकरशाहीमध्ये समावेश करणं गरजेचं आहे. हे लक्षात घेऊन, सरकारनं नोकरशाहीसाठी लॅटरल एन्ट्री सुरू केली आहे. या निर्णयाला विरोधकांनी विरोध केलाय. जुलै 2017 मध्ये केंद्र सरकारनं देशातील सर्वात प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या नागरी सेवांमध्ये लॅटरल एन्ट्रीमधून खासगी क्षेत्रातील तज्ञांना नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये खासगी क्षेत्रातील लोकांना यूपीएससी परीक्षा न देता कंत्राटी पद्धतीनं नोकरी देण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.
