भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले राजकीय, सामाजिक व वैचारिक योगदान हे केवळ दलित समाजापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण बहुजन समाजाच्या मुक्तीचे अधिष्ठान आहे. बाबासाहेबांनी संविधानाच्या माध्यमातून समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय ही मूल्ये रुजवली. मात्र, इतक्या व्यापक आणि क्रांतिकारी विचारधारेचे राजकीय प्रतिनिधित्व आज अत्यंत मर्यादित, विस्कळीत आणि संभ्रमावस्थेत सापडलेले दिसते. आंबेडकरी विचारांच्या राजकीय पक्षांचा ऱ्हास आणि नव्या उदयाची गरज हा आजचा अत्यंत गंभीर आणि चिंतनशील विषय ठरतो.
एक काळ असा होता की बाबासाहेबांच्या नावावर उभ्या राहिलेल्या पक्षांकडे आशेने पाहिले जायचे. “साहेबांच्या पक्षाचा उमेदवार” म्हणजे शोषित, वंचित आणि बहुजनांच्या हक्कांची लढाई लढणारा प्रतिनिधी अशी ओळख होती. परंतु आज परिस्थिती इतकी गोंधळाची झाली आहे की, उमेदवाराला मतदान करायचे तर कोणत्या चिन्हावर मतदान करावे? हा प्रश्नच सामान्य आंबेडकरी कार्यकर्त्याला पडतो. ही स्थिती केवळ चिन्हांची नाही, तर वैचारिक दिशाभूल आणि संघटनात्मक अपयशाचे प्रतीक आहे.
आज खऱ्या अर्थाने आंबेडकरी विचारांची राजकारणात नितांत गरज आहे. सामाजिक विषमता, आर्थिक अन्याय, जातीआधारित शोषण, वाढती धार्मिक असहिष्णुता आणि संविधानावर होणारे हल्ले या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आंबेडकरी विचार अधिक धारदारपणे मांडले गेले पाहिजेत. पण दुर्दैवाने, याच विचारधारेला काही स्वयंघोषित नेत्यांनी मनुवादी शक्तींच्या वळचणीला बसवले. वैयक्तिक महत्वाकांक्षा, पदे, सत्ता, निधी आणि सत्ताधाऱ्यांची कृपादृष्टी मिळवण्यासाठी आंबेडकरी विचारांचा वापर करून त्याच विचारांची कास सोडण्यात आली.
याचा परिणाम असा झाला की, आज अनेक आंबेडकरी पक्ष केवळ चार ओळीच्या चारोळीपुरते राजकीय अस्तित्व ठेवून आहेत. त्या चारोळ्यांत ना समाजाला दिशा आहे, ना ध्येय आहे. लोक त्या घोषणा गांभीर्याने घेत नाहीत, तर केवळ मनोरंजन म्हणून पाहतात. समाजाच्या वेदना, प्रश्न, संघर्ष आणि आकांक्षा यांचे प्रतिबिंब त्या घोषणांत दिसत नाही. परिणामी, आंबेडकरी राजकारण हे प्रभावहीन, उपहासाचे आणि दुर्लक्षित बनले आहे.
याउलट, वंचित बहुजन आघाडी ही चळवळ अनेक अर्थाने वेगळी ठरते. पराभवाची चिंता न करता, सत्ता मिळेल की नाही याचा हिशोब न मांडता, “एकला चलो रे” हे तत्व अंगीकारून वंचितने आपला प्रवास सुरू ठेवला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, वंचितने आपल्या स्वाभिमानाशी कुठेही तडजोड केली नाही. ही बाब आजच्या राजकारणात अत्यंत दुर्मिळ आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या कुशीत जाऊन मिळणारी तात्पुरती सत्ता नाकारून, वैचारिक लढाई टिकवून ठेवण्याचा धीर वंचितने दाखवला आहे.
हा प्रयोग काही नवीन नाही. हाच प्रयोग मा. कांशीरामजींनी उत्तर प्रदेशात केला. सुरुवातीला अपयश आले, उपहास झाला, टीका झाली. पण त्यांनी वैचारिक भूमिकेवर ठाम राहून बहुजन समाजाला संघटित केले आणि अखेरीस सत्तेपर्यंत नेऊन ठेवले. “बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय” हे तत्व प्रत्यक्षात उतरवले. जर त्याच काळात महाराष्ट्रात असा एकत्रित आणि ठाम प्रयोग झाला असता, तर आज महाराष्ट्राचे राजकीय चित्र खूप वेगळे दिसले असते.
मात्र, दुर्दैवाने महाराष्ट्रात त्या काळातच फूट, अहंकार, नेतृत्वाची स्पर्धा आणि तात्कालिक फायद्यांचे राजकारण सुरू झाले. त्यामुळे बहुजन चळवळीची गणिते फिसकटली आणि हळूहळू ऱ्हासाला सुरुवात झाली. सत्ता आणि राजकारण हे आपल्याला आवाक्याबाहेरचे आहे, असा न्यूनगंड अनेक कार्यकर्त्यांच्या मनात रुजवला गेला. याच मानसिकतेचा फायदा प्रस्थापित शक्तींनी घेतला.
आज मात्र परिस्थिती पुन्हा बदलताना दिसत आहे. वंचितच्या रूपाने नव्याने उदय होत आहे. समाजात अस्वस्थता आहे, प्रश्न आहेत, अन्यायाविरोधात बोलण्याची तयारी आहे. तरुण वर्ग नव्याने विचार करू लागला आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून वैचारिक मांडणी अधिक व्यापक झाली आहे. संविधान, आरक्षण, समता, हक्क यांवर चर्चा होत आहेत. हे सगळे संकेत सांगतात की, पोषक वातावरण तयार झाले आहे.
या टप्प्यावर एक गोष्ट स्पष्टपणे समजून घ्यावी लागेल की, राजकारणात स्वतःची किंमत लावायची नसते, तर स्वतःचा स्वाभिमान जपायचा असतो. सत्ता मिळवण्यासाठी विचार विकले, तर ती सत्ता क्षणभंगुर ठरते आणि समाजाचे नुकसान करते. बाबासाहेबांचे राजकारण हे सत्तेसाठी नव्हते, तर समाजपरिवर्तनासाठी होते. हाच धडा आज पुन्हा अंगीकारण्याची गरज आहे.
अजूनही वेळ गेलेली नाही. आज राजकारणातील पोकळी भरून काढण्याची खूप मोठी संधी निर्माण झाली आहे. गरज आहे ती एकजूट, वैचारिक स्पष्टता, संयम आणि दीर्घकालीन संघर्षाची. आंबेडकरी विचारांचे राजकारण हे केवळ निवडणुकीपुरते मर्यादित न ठेवता, समाजाच्या प्रत्येक पातळीवर रुजवावे लागेल. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने आंबेडकरी विचारांचा राजकीय पुनर्जन्म होईल आणि बहुजन समाज आपले हरवलेले स्थान पुन्हा मिळवू शकेल.
