जानेवारी २०२५ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची दुसऱ्यांदा सूत्रे हाती घेतली आणि अवैध स्थलांतरितांविरोधात आक्रमक कारवाई सुरू केली. अमेरिकेतील विमानतळांवर, डिटेन्शन सेंटर्समध्ये आणि थेट लष्करी विमानातून हाताला बेड्या ठोकून भारतीय नागरिक भारतात पाठवले जात असल्याची दृश्ये देशाने पाहिली. त्या दृश्यांनी देश हादरला.
पण हा धक्का अपुरा ठरावा अशी आणखी एक वास्तवाची थप्पड २०२५ मध्ये बसली — कारण सर्वाधिक भारतीय नागरिकांची हद्दपारी अमेरिका नव्हे, तर आखाती देशांतून झाली आहे.
ही माहिती कुठल्या ‘विरोधी प्रचारातून’ आलेली नाही, तर भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्वतः राज्यसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीतून समोर आलेली आहे.
आकडे बोलके असतात — आणि ते अस्वस्थ करतात
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार,
२०२५ या एकाच वर्षात सौदी अरेबियातून ११,००० हून अधिक भारतीय नागरिकांना हद्दपार करण्यात आले आहे.
हा आकडा अमेरिकेतून हद्दपार झालेल्या भारतीय नागरिकांच्या संख्येपेक्षा तब्बल तिप्पट आहे.
सौदी अरेबियाच्या खालोखाल अमेरिकेतून सुमारे ३,८०० भारतीय नागरिकांना मायदेशी पाठवण्यात आले.
एकूण ८१ देशांतून भारतीय नागरिकांची हद्दपारी झाली आहे — पण त्या यादीत सौदी अरेबिया अव्वल आहे.
प्रश्न साधा आहे —
ज्या देशाशी ‘विशेष मैत्री’, ‘रणनीतिक भागीदारी’ आणि ‘भाऊबंदकी’ची भाषा केली जाते, तिथून इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय हद्दपार का होत आहेत?
सौदी अरेबिया : पुरस्कार, फोटोसेशन आणि वास्तव
सौदी अरेबिया आठवते का?
मोदीजींचे भव्य दौरे, लाल गालिचे, सर्वोच्च नागरी पुरस्कार, आलिशान स्वागत…
सत्ताधाऱ्यांनी देशाला सांगितले — भारत आज जागतिक पातळीवर किती सन्मान मिळवत आहे!
पण प्रश्न असा आहे की —
त्या सन्मानाचा फायदा नेमका कोणाला झाला?
- सौदीत काम करणारा सामान्य भारतीय मजूर?
- बांधकाम क्षेत्रातील कामगार?
- ड्रायव्हर, क्लिनर, कुक, हेल्पर?
उलट, याच सौदी अरेबियाने मोठ्या प्रमाणावर पाकिस्तानी नागरिकांची हकालपट्टी करताना भारतीय नागरिकांनाही सोडले नाही.
‘मैत्री’ ही केवळ राजनैतिक व्यासपीठावरची घोषणा ठरली, जमिनीवरचा वास्तव मात्र निर्दयीच राहिला.
अमेरिकेतील कारवाई : ट्रम्प धोरण आणि भारतीय नुकसान
अमेरिकेत ट्रम्प प्रशासनाने स्थलांतरितांविरोधात कडक धोरण स्वीकारले.
- व्हिसा स्थितीची कठोर तपासणी
- ओव्हरस्टेवर शून्य सहनशीलता
- कामाचे अधिकार आणि कागदपत्रांवर वाढलेली छाननी
याचा थेट परिणाम भारतीय नागरिकांवर झाला.
ज्यांच्याकडे नोकऱ्या होत्या, जे टॅक्स भरत होते, जे अर्थव्यवस्थेचा भाग होते — ते बेरोजगार झाले.
आणि मग प्रश्न उभा राहतो —
हे लोक भारतात परत आल्यावर काय करणार?
भारतातील रोजगार वास्तव : ‘पकोडे’ अर्थव्यवस्था
सरकार वर्षानुवर्षे सांगत आहे —
“भारतामध्ये अमाप संधी आहेत.”
“स्टार्टअप इंडिया आहे.”
“मुद्रा योजना आहे.”
पण जमिनीवरचे वास्तव काय आहे?
- शिक्षित तरुण बेरोजगार
- कंत्राटी, तात्पुरत्या नोकऱ्या
- वेतनवाढ नाही, सुरक्षितता नाही
अशा परिस्थितीत परदेशातून हद्दपार झालेले हजारो भारतीय कुठल्या रोजगारावर जगणार?
पुन्हा एकदा “पकोडे तळा” हेच उत्तर दिले जाणार का?
आता पुढचे लक्ष्य : न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया
तज्ज्ञांच्या मते,
आता न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया देखील स्थलांतर धोरणे कडक करण्याच्या तयारीत आहेत.
याचा अर्थ स्पष्ट आहे —
👉 पुढील काळात भारतीय नागरिकांची हद्दपारी आणखी वाढू शकते.
पण भारत सरकारची तयारी काय?
- पुनर्वसन धोरण?
- रोजगार पुनर्नियोजन योजना?
- कौशल्य पुनर्वापर आराखडा?
फक्त निवडणूक भाषणांत ‘विश्वगुरू’ची भाषा.
प्रश्न पुरस्कारांचा नाही, धोरणांचा आहे
सौदी अरेबियाच्या गळ्यात पडून पुरस्कार स्वीकारल्याने,
हातात ट्रॉफी आली —
पण हजारो भारतीयांच्या हातात बेड्या का राहिल्या?
जागतिक व्यासपीठावर फोटो काढल्याने,
देशाचा अभिमान वाढला म्हणे —
पण त्या देशात भारतीयांची सुरक्षितता का कमी झाली?
खरे नेतृत्व हे पुरस्कार मिळवण्यात नसते,
तर आपल्या नागरिकांचे हक्क, रोजगार आणि सन्मान वाचवण्यात असते.
वास्तवाकडे पाहण्याची गरज
२०२५ हे वर्ष एक इशारा आहे.
अमेरिका असो किंवा सौदी अरेबिया —
भारतीय नागरिकांची किंमत जागतिक राजकारणात कमी होत चालली आहे.
आणि याचे उत्तर
न घोषणांमध्ये आहे,
न पुरस्कारांमध्ये,
न भव्य दौर्यांमध्ये.
उत्तर आहे —
ठोस रोजगार धोरणात,
परराष्ट्र संबंधांत कामगार-केंद्रित दृष्टीकोनात,
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे
खोट्या गौरवगाथांऐवजी कटू वास्तव स्वीकारण्यात.
