अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि न्यायव्यवस्थेतील ढासळतं नैतिक मूल्य

“ही न्याय व्यवस्था काहीकांची रखेल झाली, ही संसद देखील हिजड्यांची हवेली झाली…”
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या या ओळी आजच्या वास्तवाला जणू आरसा दाखवतात. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यांना आजही समाजात, सत्तेत आणि व्यवस्थेत त्रास सहन करावा लागतो. सत्य बोलणं आणि चुकीविरुद्ध उभं राहणं हे आजही धोक्याचं ठरतं आहे. अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्या तीन महिन्यांच्या निलंबनाची घटना ही या परिस्थितीचं ताजं उदाहरण ठरते.

 संविधानातील कलम 19 आणि अभिव्यक्तीचा हक्क

भारतीय संविधानाच्या कलम 19(1)(a) मध्ये प्रत्येक नागरिकाला “स्वतंत्रपणे विचार मांडण्याचा आणि व्यक्त होण्याचा” अधिकार दिला आहे. हा हक्क म्हणजेच लोकशाहीचा आत्मा आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नसलेली लोकशाही ही केवळ कागदावरची लोकशाही ठरते. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून या हक्कावर हळूहळू आघात होताना दिसतोय. विरोधी मत मांडणाऱ्यांना “देशद्रोही”, “अराजकवादी” किंवा “असंस्कृत” अशी लेबले लावली जात आहेत.

अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी आपल्या विधानात काही कठोर शब्दांचा वापर केला, हे खरे; पण त्या शब्दांचा हेतू व्यक्तीगत नव्हता, तर व्यवस्थेतील त्रुटींविरुद्ध आवाज उठवण्याचा होता. “फालतू” हा शब्द कदाचित सभ्य भाषेत बसत नसला तरी, तो संविधानाने दिलेल्या “फ्रीडम ऑफ स्पीच”च्या मर्यादेच्या बाहेर जात नाही. जर अशा शब्दांवर कारवाई केली जाणार असेल, तर देशातील हजारो राजकारण्यांवर, समाजमाध्यमांवरील भाष्यकारांवर आणि नेत्यांवरही तीच कारवाई व्हायला हवी का?

न्यायव्यवस्था आणि नीतिमूल्यांचा ऱ्हास

भारतीय न्यायव्यवस्था ही संविधानाचा कणा मानली जाते. तीच नागरिकांच्या अधिकारांचे रक्षण करते. पण जेव्हा ही व्यवस्था अन्यायाविरुद्ध लढणाऱ्यांनाच शिक्षा करते, तेव्हा प्रश्न निर्माण होतो — ही न्यायव्यवस्था कोणासाठी काम करतेय? समाजातील सर्वसामान्यांसाठी की सत्ताधाऱ्यांसाठी?

अ‍ॅड. असीम सरोदे हे अनेक सामाजिक आणि मानवाधिकार विषयांवर काम करणारे वकील आहेत. त्यांनी कारागृह सुधारणा, महिला सुरक्षेचे प्रश्न, आणि सामाजिक अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला आहे. अशा व्यक्तिमत्त्वाला दंडात्मक कारवाईचा सामना करावा लागणे हे केवळ अन्यायकारक नाही, तर लोकशाहीला दिलेला एक थेट धोका आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर की निर्भय वक्तृत्व?

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उपयोग करताना काही मर्यादा पाळाव्या लागतात, हे मान्य आहे. परंतु प्रत्येक निर्भय मताला “गैरवर्तन” म्हणणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटणे होय. कायद्याने दिलेल्या मर्यादा या युक्तिसंगत असाव्यात. “युक्तिसंगत मर्यादा” म्हणजे त्या समाजाच्या नैतिकतेशी, सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी आणि इतरांच्या अधिकारांशी सुसंगत असाव्यात.
अ‍ॅड. सरोदे यांच्या विधानात अशा कोणत्याही मर्यादेचा भंग झालेला दिसत नाही. त्यांनी केवळ व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि पक्षपातावर टीका केली होती.

लोकशाहीतील विरोधी मतांचं महत्त्व

लोकशाहीत विरोध म्हणजे शत्रुत्व नसतं. विरोध म्हणजे पर्याय, नवीन दृष्टिकोन आणि सुधारण्याची संधी. अण्णाभाऊ साठे, शंकर पाटील, बाबासाहेब आंबेडकर किंवा महात्मा गांधी — सर्वांनी अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला. त्यांनी त्या काळातील सत्ताधाऱ्यांना कटू सत्य सांगितलं. जर त्या काळात त्यांच्या अभिव्यक्तीवर बंधनं आणली असती, तर आजचा भारतही अंधारात राहिला असता.

अ‍ॅड. सरोदे यांच्या प्रकरणाकडे या दृष्टीने पाहिलं पाहिजे. त्यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला आहे, तो केवळ त्यांच्या व्यक्तिगत मतांपुरता मर्यादित नाही, तर तो संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या आरपार भिडणारा प्रश्न आहे.

समाजाचं मौन आणि भीती

आज आपण अशा टप्प्यावर आलो आहोत की, लोक चुकीविरुद्ध बोलण्यास घाबरतात. सोशल मीडियावर मत व्यक्त करणाऱ्यांवर खटले दाखल होतात, पत्रकारांवर गुन्हे दाखल होतात, आणि कलाकारांनाही सेन्सॉरच्या गाजराने घाबरवलं जातं.
हे चित्र भीषण आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य केवळ कायद्याने दिलेलं अधिकारपत्र नाही, तर ते लोकशाहीचं प्राणवायू आहे. जर तोच गुदमरला, तर लोकशाही जिवंत राहणार कशी?

 संविधानिक आणि नैतिक समीक्षा आवश्यक

अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्या निलंबनावर पुन्हा एकदा संविधानिक आणि नैतिक समीक्षा व्हायला हवी. गोवा बार कौन्सिलने दिलेल्या शिक्षेचं उद्दिष्ट जर वकिलांच्या व्यावसायिक नैतिकतेचं रक्षण करणं असेल, तर ते स्वागतार्ह आहे; परंतु त्यामागे जर विरोधी मतांना गप्प करण्याचा हेतू असेल, तर तो धोकादायक आहे.
भारताचा सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक ऐतिहासिक खटल्यांत म्हटले आहे की, “Freedom of speech is the foundation of democracy.”

लोकशाही टिकवण्यासाठी धैर्य आवश्यक

लोकशाही टिकवण्यासाठी फक्त मतदान नव्हे, तर सत्य बोलण्याचं धैर्य आवश्यक आहे. व्यवस्थेला आरसा दाखवणारे आवाज हे राष्ट्रद्रोही नसतात, तर ते समाजाचं सजग विवेकबुद्धी असतात.
अ‍ॅड. सरोदे यांच्यावर झालेली कारवाई ही केवळ एका वकिलावरची नाही, तर प्रत्येक सत्यनिष्ठ नागरिकावर झालेला प्रहार आहे.

 शेवटी…

अण्णाभाऊ साठे यांच्या शब्दांत सांगायचं झालं तर —
“मी माझ्या व्यथा मांडू कोणाकडे…? कारण इथली न्याय व्यवस्था भ्रष्टतेने रंगीन झाली!”
ही वेदना आज प्रत्येक जागृत नागरिकाच्या मनात आहे.
जर समाज मौन राहिला, तर अन्याय हा नियम बनेल. पण जर आपण सर्वांनी सत्यासाठी आवाज उठवला, तर न्यायव्यवस्था पुन्हा विश्वासार्ह होऊ शकेल.

अ‍ॅड. असीम सरोदे यांचं प्रकरण हे लोकशाहीच्या परीक्षेचा क्षण आहे.
ही लढाई केवळ एका वकिलाची नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्कासाठीची आहे —
आणि म्हणूनच ही हाक आहे —
“अन्यायाविरुद्धची हाक!”