मुक्त पत्रकार रवी नायर यांच्यावर अदानी समूहाने दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानी दाव्याच्या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी अटक वॉरंट बजावले आहे.
मानहानीच्या दाव्यासाठी नायर यांना गांधीनगर येथील न्यायालयात हजर राहणे आवश्यक आहे, जेथे केस दाखल करण्यात आली आहे.
‘द वायर’शी बोलताना नायर म्हणाले, की त्यांना कोणतेही पूर्व समन्स अथवा नोटीस बजावण्यात आली नव्हती किंवा तक्रारीची प्रतही त्यांना देण्यात आलेली नाही. त्यांनी असेही सांगितले की कोणत्या बातमीमुळे किंवा सोशल मीडियाच्या कोणत्या पोस्टमुळे गुन्हेगारी स्वरूपाची बदनामी झाली, हे त्यांना सांगण्यात आलेले नाही.
“माझ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे हे मला माहीतही नव्हते. त्यांनी आधी समन्स बजावायला हवे होते. जर न्यायालयाने समन्स पाठवले असेल, तर ते माझ्याकडे कधीच आलेले नाही. मला कधीच काही मिळालेले नाही,” नायर यांनी द वायरला सांगितले,की ते या महिन्याच्या अखेरीस गांधीनगर येथील ट्रायल कोर्टात हजर होणार आहेत.
गेल्या काही वर्षांत, नायर यांनी अनेक शोधबातम्या लिहिलेल्या आहेत. त्यांपैकी काही भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) आर्थिक धोरणांवर टीका करणाऱ्या आहेत. त्यांच्या पत्रकारितेच्या कामात वादग्रस्त राफेल करार, अदानी समूहाचे व्यवसाय आणि नरेंद्र मोदी सरकार आणि कंपनी यांच्यातील संबंधांवरही चर्चा करण्यात आलेली आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखालील भारताने पत्रकारीता स्वातंत्र्याच्या जागतिक निर्देशांकांवर सातत्याने खराब कामगिरी केली आहे. २०२२ च्या जागतिक प्रेस फ्रीडम यादीमध्ये, भारताचे स्थान १८० राष्ट्रांपैकी १५० वर घसरले आहे.
त्याचप्रमाणे, रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स (RSF) ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात भारताला “माध्यमांसाठी जगातील सर्वात धोकादायक देशांपैकी एक,” असे म्हटले आहे.
