महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्तेचे समीकरण जितक्या वेगाने बदलतात, तितक्याच वेगाने निष्ठा आणि नेतृत्वाची समीकरणेही बदलत असतात. अलीकडच्या घडामोडींमध्ये अजित पवार यांच्या पक्षातील अंतर्गत परिस्थितीबाबत अनेक चर्चा रंगल्या. वरकरणी अजितदादा हे पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि निर्णयक्षम नेते म्हणून ओळखले जात असले, तरी पक्षाच्या अंतर्गत वर्तुळात वेगळेच चित्र निर्माण झाले होते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होती.
गेल्या वर्षभरात पक्षातील काही प्रमुख नेत्यांचा एक स्वतंत्र गट तयार झाल्याचे जाणवत होते. या गटात सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल आणि धनंजय मुंडे यांसारखी वजनदार नावे होती. या नेत्यांचा प्रभाव वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये आणि संघटनांमध्ये मोठा असल्याने, त्यांच्या भूमिकेला महत्त्व होते. मात्र या सगळ्यांमध्ये आणि अजितदादांमध्ये एक दरी निर्माण झाल्याचे संकेत अनेक घटनांमधून दिसून येत होते.
पहिले उदाहरण म्हणजे भुजबळांच्या मंत्रिपद कपातीच्या प्रसंगाचे. मंत्रिपद कापल्यानंतर भुजबळांनी दिलेल्या मुलाखतींमध्ये त्यांनी अप्रत्यक्षपणे अजितदादांनाच जबाबदार धरल्याचे चित्र होते. त्यांनी असेही सूचित केले की पक्षातील काही नेते त्यांना मंत्रीपद मिळावे, यासाठी इच्छुक होते; पण अंतिम निर्णयात त्यांचे नाव वगळले गेले. या विधानांमधून अंतर्गत मतभेदांची झलक स्पष्ट होत होती. सार्वजनिकरित्या पक्ष एकसंघ असल्याचे दाखवले जात असले, तरी माध्यमांमधील वक्तव्यांमुळे अंतर्गत संघर्ष उघड होत होता.
दुसरे उदाहरण म्हणजे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या निवडणुकांचे. या निवडणुकांमध्ये अजितदादांनी स्वतःची प्रतिष्ठा पणाला लावली होती. पुणे हे त्यांचे बालेकिल्ले मानले जाते. त्यांनी पूर्ण ताकदीनिशी प्रचारयंत्रणा उभी केली. दुसरीकडे भाजपकडून राज्यभरातील नेते पुण्यात दाखल झाले होते. या पार्श्वभूमीवर अपेक्षा होती की पक्षातील सर्व वरिष्ठ नेते एकत्र येऊन प्रचार करतील. मात्र प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. काही नेते शेवटच्या टप्प्यात प्रचारात दिसले, तर काहींचा सहभाग अत्यल्प होता. यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. नेतृत्व एकसंघ नसल्याचा संदेश मतदारांपर्यंत गेला. निवडणूक म्हणजे केवळ प्रचार नव्हे, तर पक्षातील ऐक्याचे प्रदर्शनही असते. तेथेच कमकुवतपणा उघड झाला.
तिसरे आणि ठळक उदाहरण म्हणजे विलीनीकरणाच्या चर्चांचे. राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणासाठी अनेक बैठकांचे सत्र झाले. सुरुवातीला मर्यादित नेते सहभागी होते; नंतर बैठकींचा व्याप वाढला. परंतु या चर्चांमध्ये अजित पवार हे त्यांच्या गटाकडून प्रमुख आणि एकमेव प्रतिनिधी म्हणून पुढे होते. जिल्हानिहाय संघटन, प्रदेशाध्यक्षपद, भविष्यातील सत्ता वाटप यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होत असताना पक्षातील इतर वजनदार नेते अनुपस्थित का होते? हा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण झाला. जर सर्व निर्णय सामूहिक असतील, तर चर्चेत सर्वांचा सहभाग अपेक्षित असतो. या अनुपस्थितीतून अंतर्गत अविश्वासाचे संकेत मिळत होते.
याशिवाय काही नेत्यांची भाजपशी वाढती जवळीकही चर्चेचा विषय होती. दिल्ली पातळीवरील बैठका, अनौपचारिक संवाद, माध्यमांमधील अटकळी — या सगळ्यामुळे राजकीय दिशेबाबत संभ्रम निर्माण झाला. महाराष्ट्रातील सत्तासमीकरणात अमित शहा यांचे नाव चर्चेत येणे स्वाभाविकच होते. जेव्हा पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांच्या भाजपा प्रवेशाच्या चर्चा रंगू लागतात, तेव्हा कार्यकर्त्यांमध्ये अस्थिरता निर्माण होते. अशा परिस्थितीत नेतृत्वावरचा दबाव वाढतो.
या सर्व घडामोडींमुळे अजितदादांनी विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला, असे काही विश्लेषकांचे मत आहे. जर पक्षातील काही नेते स्वतंत्र राजकीय वाट चोखाळण्याच्या तयारीत असतील, तर पक्षाची एकसंघता धोक्यात येते. नेतृत्वाला मग मोठा निर्णय घ्यावा लागतो — तुटकपणा स्वीकारायचा की व्यापक राजकीय समीकरणात सामील व्हायचे. विलीनीकरण हा त्याचाच परिणाम असू शकतो.
राजकारणात व्यक्तीपेक्षा संघटना मोठी असते, असे म्हटले जाते. पण वास्तवात व्यक्तिमत्त्वांभोवतीच संघटना उभी राहते. अजितदादा हे निर्णयक्षम, आक्रमक आणि संघटनशक्ती असलेले नेते म्हणून ओळखले जात होते. मात्र अंतर्गत मतभेद, महत्वाकांक्षा आणि सत्तेच्या समीकरणांमुळे त्यांची पकड सैल होत गेल्याचे चित्र होते. पक्षातील इतर नेतेही स्वतःचे राजकीय भविष्य सुरक्षित करण्याच्या प्रयत्नात होते.
आज परिस्थिती अशी आहे की जे नेते कधी दुय्यम भूमिकेत होते, तेच निर्णायक स्थानी दिसत आहेत. नेतृत्वातील बदलानंतर सत्ता संरचना झपाट्याने बदलते. कालपर्यंत निर्णय घेणारे आज निर्णयांच्या कक्षेबाहेर जातात, आणि कालपर्यंत विरोधात असलेले आज मध्यवर्ती ठिकाणी येतात. हेच राजकारणाचे चक्र आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते — राजकारणात केवळ बाह्य शक्ती पुरेशी नसते; अंतर्गत एकजूटही तितकीच आवश्यक असते. मतभेद असणे स्वाभाविक आहे, पण ते सार्वजनिक पातळीवर उघड झाल्यास नेतृत्वाची प्रतिमा कमकुवत होते. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ही घटना भविष्यातील राजकीय घडामोडींना दिशा देणारी ठरू शकते.
अखेरीस, हा केवळ एका नेत्याच्या एकाकीपणाचा प्रश्न नाही; तर संघटनात्मक राजकारणातील बदलत्या निष्ठांचा आणि सत्तासमीकरणांच्या गतिमानतेचा अभ्यास आहे. पुढील काळात हे नेते कोणती भूमिका घेतात आणि पक्षाचे भविष्य कोणत्या दिशेने जाते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
