सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केरळमधील सबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्यासंदर्भात निकाल दिला असून सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना मंदिरात प्रवेशबंदी करणे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत शबरीमला मंदिरात महिलांनाही पूजा करण्याचा अधिकार दिला आहे.
केरळमधील शबरीमला हे प्रसिद्ध मंदिर असून १० ते ५० वर्षांच्या महिलांना या मंदिरात प्रवेशबंदी होती. रजोनिवृत्ती झालेल्या महिलांना प्रवेश दिला जातो. महिलांच्या प्रवेशबंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात २००६ मध्ये याविरोधात इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशनने याचिका दाखल केली होती. हे प्रकरण गेल्या १२ वर्षांपासून प्रलंबित होते. अखेर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने निर्णय दिला.
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान पूजा करण्यासाठी पुरुषांना वेगळा नियम आणि स्त्रियांना वेगळा नियम का, असा प्रश्न विचारला होता. मंदिराच्या विश्वस्त मंडळाने यावेळी बचाव करताना न्यायालयात बाजू मांडताना म्हटले, की शबरीमला मंदिरात वार्षिक उत्सवाच्या सुरुवातीच्या ५ दिवसांसाठी महिलांना प्रवेश दिला जातो. या प्रथेमुळे स्त्री-पुरुष, असा भेदभाव केला जातो. त्यामुळे ही प्रथा बंद करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान मंदिर विश्वस्त मंडळाला खडेबोल सुनावले होते.
यावर न्यायालय म्हणाले होते, की कुठल्या आधारावर महिलांना प्रवेशापासून रोखले जाते? पूजा करणे हा महिलांचा संवैधानिक अधिकार असून मंदिरात पूजा करण्यासाठी कोणत्याही विश्वस्त मंडळाच्या कायद्याची गरज नाही. मंदिर विश्वस्ताचे कृत्य हे संविधानाच्या विरोधात आहे. मंदिर ही कुणाची खासगी मालकी नाही, ती जागा सार्वजनिक आहे. शबरीमला मंदिरात जाण्यापासून कुणी कोणाला रोखू शकत नाही. पूजा करण्यासाठी संविधानाने स्त्री आणि पुरुषांना समान अधिकार दिला आहे.
