अलीकडच्या काही दिवसांत देशातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. यावेळी कारण ठरले ते १६ निवृत्त न्यायाधीश, १२३ निवृत्त नोकरशहा, १३३ निवृत्त सशस्त्र दल अधिकारी, १४ माजी राजदूत आणि इतर काही निवृत्त मान्यवरांनी लिहिलेल्या पत्राचे, ज्यात त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यप्रणालीला पाठिंबा दिला आहे. हे पत्र आलीकडील वादग्रस्त निवडणुकांवरील टीकांना प्रत्युत्तर म्हणून सादर करण्यात आले. पण विरोधकांनी या पत्राला दिलेली उपमाच जास्त चर्चेत आली — “चोरांच्या उलट्या बोंबा”.
हे पत्र बाहेर आल्यानंतर देशात नवा वाद पेटला. कारण, हे पत्र ज्या शैलीत लिहिले गेले, आणि ज्या वर्गातील लोकांनी लिहिले, त्याचा अर्थ राजकीय पटलावर वेगळाच निघू लागला. विरोधकांचे म्हणणे एकच – देशातील न्यायव्यवस्था, प्रशासन, सैन्य आणि राजनैतिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेक ‘सनातनी’, ‘उजव्या विचारसरणीच्या’ लोकांचा हा एक संघटित प्रयत्न असून, हे लोक लोकशाहीच्या गळ्यावर सुरी धरलेल्या सत्तेला पाठीशी घालत आहेत.
हे पत्र एवढे वादग्रस्त का ठरले?
निवडणूक आयोगाबाबतचे प्रश्न हे नवीन नाहीत. मागील काही वर्षांत आयोगावर पक्षपातीपणाचे, ‘पपेट’ असल्याचे, आणि सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली चालल्याचे आरोप सतत होत आहेत. एकीकडे काँग्रेस आणि विरोधक आयोगावर अविश्वास व्यक्त करत असताना, दुसरीकडे अचानक ‘२७२ मान्यवरांचे’ पत्र येणे राजकीय समीकरणांना नवीन वळण देणारे ठरले.
विरोधकांचा आरोप थेट आहे —
“ज्यांनी आयुष्यभर शासन, न्याय, आणि सैन्य यंत्रणेतील सत्तेची चव घेतली, जे स्वतः उजव्या विचारांकडे झुकलेले आहेत, तेच आता लोकशाहीच्या नावाखाली सत्ता टिकवण्याचे काम करीत आहेत.”
हे पत्र म्हणजे नेमक्या कोणाच्या बाजूने युक्तिवाद? लोकशाहीच्या, की सत्तेच्या? हाच प्रश्न या चर्चेच्या मध्यभागी आहे.
लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे षडयंत्र की लोकशाहीची बाजू?
हे पत्र जाहीर होताच विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की,
“लोकशाहीचा गळा घोटणारेच आज लोकशाही वाचवण्याचे ढोंग करत आहेत. हे म्हणजे चोरांच्या उलट्या बोंबा.”
कारण, पत्र लिहिणाऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर एक ठळक बाब दिसते —
बहुतांश लोक हे खुलेपणाने किंवा सूचक पद्धतीने भाजप समर्थक म्हणून ओळखले गेले आहेत.
त्यांच्या वक्तव्यांमधून, मुलाखतींमधून, पुस्तके किंवा निवृत्तीनंतर त्यांनी घेतलेल्या भूमिकांमधून हा कल दिसत आला आहे.
यामुळे विरोधकांचा संशय अधिकच गडद होतो:
- न्यायव्यवस्थेतील अनेक उच्च पदस्थांकडून एकसमान विचारसरणी
- प्रशासनातील निवृत्त अधिकाऱ्यांचा उजव्या विचारांकडे झुकणारा दबाव
- सैन्यदलातील निवृत्त अधिकारी — जे परंपरेने राजकारणापासून अलिप्त राहतात — पण आता राजकीय मतप्रदर्शनात सक्रिय
- आणि माजी राजदूत — जे आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेच्या बाबतीत संवेदनशील असतात — तेसुद्धा एका बाजूला उभे
ही संपूर्ण रचना “हिमनगाचे फक्त वरचे टोक” असल्याचे विरोधकांच्या भाष्यातून प्रकर्षाने दिसते.
‘छुपी सेल’चा आरोप
विरोधकांनी उपस्थित केलेला सर्वात गंभीर प्रश्न म्हणजे —
“आज जे २७२ जण पुढे आले आहेत, ते फक्त वरचे लोक आहेत. अजून किती न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी किंवा सैन्यदलातील मंडळी ‘भाजप समर्थक छुपी सेल’ म्हणून शासनयंत्रणेत कार्यरत असतील?”
हा मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे. कारण जर खरोखरच शासन, न्याय आणि सुरक्षा यंत्रणेतील काही मंडळी राजकीय विचारांवर चालत असतील, तर त्या संस्थांची तटस्थता धोक्यात येते. लोकशाहीची मुळं मजबूत ठेवण्यासाठी या संस्था स्वतंत्र आणि निर्भीड असणे अत्यावश्यक आहे.
पण सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे मात्र उलटे —
“देशविरोधी, दुष्प्रचार करणाऱ्या गटांना उत्तर देण्यासाठी हे पत्र आवश्यक होते.”
हा विवाद आता राजकीय नव्हे तर संस्थात्मक पातळीवर पोहोचू लागला आहे.
काँग्रेसच्या राजवटीचे प्रत्यंतर?
काही विश्लेषकांनी एक मनोरंजक मुद्दा उपस्थित केला आहे:
“काँग्रेसच्या दीर्घकाळाच्या राजवटीदरम्यान उजव्या विचारांची जी मुळं रुजत गेली, तेच आज मोठे झाड बनून काँग्रेसलाच गिळायला निघाले आहेत.”
देशातील अनेक प्रशासकीय, न्यायिक आणि संरक्षण क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांमध्ये गेल्या काही दशकांपासून उजवी विचारसरणी वाढत गेल्याचे चित्र अधोरेखित केले जाते. आधी हा कल सूचक होता, पण आता तो उघडपणे दिसू लागला आहे.
अनेकांना वाटते की काँग्रेसने दीर्घकाळ प्रशासनात अशीच मोकळीक दिली ज्यातून उजव्या विचारांची चळवळ हळूहळू शक्तिशाली झाली. आज हीच विचारसरणी सत्तेवर आहे, आणि याच वर्गातील निवृत्त अधिकारी आता खुलेपणाने राजकीय भूमिका घेत आहेत.
‘चोरांच्या उलट्या बोंबा’
मराठीतील ही म्हण या प्रसंगाला पुर्णपणे लागू होते.
- ज्यांनी स्वतःच लोकशाहीच्या संस्थांवर दबाव टाकण्यास हातभार लावला, ते आज निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेचे प्रमाणपत्र देत आहेत.
- ज्यांच्यावर उजवी विचारसरणीचा कल असल्याची शंका आधीपासून आहे, तेच आता स्वतःला ‘लोकशाही रक्षक’ घोषित करत आहेत.
- विरोधकांच्या मते हे पत्र निष्पक्ष नाही तर एक राजकीय निवेदन आहे.
खरं म्हणजे, कोणाच्याही निवृत्तीनंतरचा राजकीय विचार प्रश्न नसतो; समस्या तेव्हा उद्भवते जेव्हा एखाद्या विचारसरणीचे लोक एकत्रितपणे सक्रिय राजकीय भूमिका घेऊ लागतात. आणि तेही अशा वेळी जेव्हा आयोग, न्यायालये आणि माध्यमांवरील स्वायत्ततेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे.
निवडणूक आयोगाची प्रतिष्ठा आणि सार्वजनिक विश्वास
या वादाचा सर्वात मोठा परिणाम कोणाच्या प्रतिमेवर झाला असेल तर तो निवडणूक आयोगाचा.
प्रश्न विचारणारे आणि प्रश्न रोखणारे अशा दोन्ही गटांनी आयोगाला राजकीय पटलावर खेचून आणले. आयोगाची विश्वासार्हता ही कोणत्याही लोकशाहीची पायरी असते. जेव्हा निवडणुकांचे नियंत्रण करणाऱ्या सर्वात महत्वाच्या संस्थेबद्दल सार्वजनिक विश्वास हादरतो, तेव्हा लोकशाहीची खरी शक्ती कमकुवत होते.
लोकांनी काय करावे?
या सगळ्या गदारोळात एक गोष्ट स्पष्ट आहे:
सत्ता कुणाचीही असो, लोकशाहीचे रक्षण नागरिकांनीच करायचे असते.
निवडणुका, संस्था, अधिकारी, न्यायालये — हे सर्व घटक लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत. पण हे आधार कधीही एकतर्फी विचारसरणीवर टांगून ठेवले गेले तर लोकशाहीची इमारत कोसळायलाच वेळ लागणार नाही.
म्हणूनच, या पत्राचा निषेध किंवा समर्थन हा मुद्दा नसून,
या पत्रामागील उद्दिष्ट आणि त्यातून दिसणारी संस्थात्मक झुकावाची शक्यता याचा जनतेने गांभीर्याने विचार करणे अत्यावश्यक आहे.
