शेतमालाच्या हमीभावाची व्यवस्था संपुष्टात येणार नाही, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करतात, तर याबाबतचा कायदा करून तशी ते हमी का देत नाहीत?, २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून देण्याचा दावाही मोदी सरकार करते, मग त्याबाबतचे विधेयक मंजूर करून घेण्यापासून त्यांना कुणी रोखले आहे?, असे सवाल ज्येष्ठ पत्रकार आणि शेतीविषयाचे तज्ज्ञ पी. साईनाथ यांनी केले आहेत. मोदी सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांवरही त्यांनी टीका केली आहे. या कायद्यांमुळे चोहोबाजूंनी अराजकाची परिस्थिती निर्माण होईल. शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाला उचित दाम हवा आहे. मात्र त्यासाठी जी काही थोडीफार व्यवस्था अस्तित्वात आहे, तीही मोदी सरकार उद्धवस्त करत आहे, असे साईनाथ म्हणाले.
शेतमालाच्या हमीभावाची व्यवस्था (एमएसपी) संपुष्टात येऊ दिली जाणार नाही आणि २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून देऊ, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहे. खूप चांगली गोष्ट आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल तर त्याला आधी संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी लागेल. कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होऊच शकणार नाही. त्यामुळे या आश्वासनांसाठी एक विधेयक आणून त्याची ठोस हमी देण्यापासून त्यांना कुणी रोखले आहे? जी तीन कृषी विधेयके मोदी सरकारने बळजबरी थोपवली आहेत, त्या तुलनेत शेतमालाला हमीभाव आणि कर्जमाफीची हमी देणारे विधेयक संसदेत कोणताही विरोध न होता मंजूर होईल.
शेतमालाच्या हमीभावाची (स्वामीनाथन फॉर्म्युलावर आधारित, ज्याचे २०१४ मध्ये भाजपने आश्वासन दिले होते) खात्री असेल. मोठे व्यापारी, कंपन्या किंवा कोणीही खरीददार हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमालाची खरेदी करणार नाही, असा या विधेयकाचा आशय असायला हवा. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या मालाची खात्रीशीर खरेदी व्हायला हवी, म्हणजे हमीभाव केवळ थट्टेपुरता उरणार नाही. हमीभाव आणि कर्जमाफीची हमी देणाऱ्या विधयेकावरून संसदेत ना गोंधळ होईल, ना विरोध होईल, असे पी. साईनाथ यांनी म्हटले आहे.
मोदी सरकारने राज्य सरकारच्या विषयात- शेतीच्या विषयात अधिक्षेप केला आहे. राज्यांचे अधिकार आणि संघराज्यीय संरचनेचाही मोदी सरकारने सन्मान राखलेला नाही. काहीही करून मोदी सरकाला केंद्राकडे पैसा हवा आहे, असेही साईनाथ यांनी म्हटले आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केल्याशिवाय २०२२ पर्यंतच काय तर २०३२ पर्यंतही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार नाही. शेतकरी कर्जात बुडालेला असेल तर अशा उद्देशांची पूर्तता शक्य नाही, असे साईनाथ यांनी म्हटले आहे.
