लोकशाहीत जनमताची किंमत की फक्त कॉर्पोरेटचा फायदा?
काही महिन्यांपूर्वी भारत सरकारने संपूर्ण देशभर स्मार्ट मीटर बसविण्याचा मोठा निर्णय जाहीर केला. डिजिटल इंडिया, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि वीज व्यवस्थापन सुधारणा या गाजावाजा केलेल्या कारणांमुळे अनेकांना हा उपक्रम सकारात्मक वाटला. परंतु प्रत्यक्षात जे घडत आहे, त्याचा लोकांना मोठा फटका बसू लागला आहे. महाराष्ट्रात तर या योजनेची सुरुवात सर्वाधिक वेगाने झाली, कारण केंद्राच्या नेतृत्वात असलेल्या “आवडत्या” राज्यांपैकी महाराष्ट्र एक मानले जाते. याच घाईघाईत महावितरणने अनेक गावांत, शहरांत आणि वस्त्यांमध्ये बेधडकपणे जुने मीटर काढून स्मार्ट मीटर बसविण्यास सुरुवात केली.
पण प्रश्न असा आहे की—लोकांना माहिती न देता, त्यांची संमती न घेता, आणि मुख्यमंत्री स्वतः म्हणाले होते की “कोणावरही सक्ती होणार नाही”, तरीही महावितरण लोकांवर ही सक्ती का करत आहे? लोकांना खरे कारण सांगितले जात आहे का? आणि सर्वात महत्त्वाचे—हा स्मार्ट मीटरचा निर्णय शेवटी कोणाच्या फायद्यासाठी आहे?
लोकांना माहिती न देता स्मार्ट मीटर बसविण्याची घाई
महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी लोकांना काहीही न सांगता अचानक जुने मीटर उखडले गेले. महावितरणचे कर्मचारी आले आणि म्हणाले—
“वीज चोरी खूप होत आहे… रिडिंग घ्यायला वेळ जातो… हे स्मार्ट मीटर अधिक सुरक्षित आहेत…”
गावातील साधे, प्रामाणिक, भोळे लोक त्यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून मीटर बसवू देत गेले. पण काही दिवसांतच वास्तव बाहेर येऊ लागले.
स्मार्ट मीटर बसल्यावर अचानक बिलाची उंच झेप
जेथे महिन्याला 500 ते 600 रुपयांचे वीजबिल येत होते, ते अचानक 2,000 ते 2,500 पर्यंत जाऊ लागले. लोकांनी धावत महावितरण कार्यालयात तक्रारी केल्या. पण तेथून मिळणारे उत्तर आणखी धक्कादायक—
“तुम्ही वीज वापरली म्हणून बिल आले. स्मार्ट मीटर चुकीचे नसतात.”
लोक विचारू लागले—
जुना मीटर चुकत नव्हता तेव्हा हे बिल कधीच नव्हते, मग अचानक वापर इतका कसा वाढला?
याचे उत्तर कोणाकडे नाही.
मुख्यमंत्री म्हणाले ‘सक्ती नाही’, पण महावितरणची जबरदस्ती सुरुच
काही महिन्यांपूर्वी लोकांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले. रस्त्यावर उतरून स्मार्ट मीटरविरोधात आवाज उठवला. त्यानंतर मुख्यमंत्री मोहदयांनी जाहीरपणे सांगितले की—
“स्मार्ट मीटर बसविण्यावर कोणावरही सक्ती केली जाणार नाही. ज्यांना हवे असतील त्यांनी बसवू शकतात.”
परंतु प्रत्यक्षात महावितरणचे कर्मचारी अगदी उलट वागत आहेत.
ज्यांनी स्पष्टपणे “नाही” म्हटले, त्यांनाही धमक्या दिल्या जात आहेत—
“मीटर लावले नाही तर लाईन कट करू…”
“सरकारचा आदेश आहे…”
“नकार दिलात तर दंड लागेल…”
हे कोणते लोकशाहीचे लक्षण आहे?
लोकांच्या हालअपेष्टा वाढत आहेत
स्मार्ट मीटर बसवले की बिल अचानक तिपटीने वाढते—
हे महाराष्ट्रातील हजारो कुटुंबांचे अनुभव आहेत.
जुन्या मीटरमध्ये जे बिल येत होते, ते कधीच एवढे नव्हते.
स्मार्ट मीटरमध्ये “नापिकी” दर, “स्लॅब” वाढ, “फिक्स्ड चार्ज”, “मीटर रेंट” इत्यादी विविध गोष्टी वाढून ग्राहकांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.
लोक म्हणू लागले—
“हा स्मार्ट मीटर आमच्या फायद्यासाठी नाही; कोणाच्या तरी खिशात पैसा भरण्यासाठी आहे.”
अंबानी-अदानीचा फायदा? लोकांचा आरोप
जनता आता स्पष्टपणे बोलू लागली आहे—
“हा स्मार्ट मीटर अंबानी-अदानीसारख्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना फायदा करण्यासाठी आणला गेला आहे.”
या मीटरचे सर्व हक्क, मेंटेनन्स, सॉफ्टवेअर, डेटा आणि बिलिंग प्रक्रिया खासगी संस्थांकडेच आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की स्मार्ट मीटरमुळे वीज चोरी कमी होईल आणि पारदर्शकता वाढेल. पण लोकांचे म्हणणे आहे की—
“वीज चोरीच्या नावाखाली आमच्यावर अन्याय केला जात आहे.”
सहावा मुद्दा – अनेकांनी मीटर कार्यालयासमोर फेकून दिले
अनेक ठिकाणी लोकांनी संताप व्यक्त करत स्मार्ट मीटर महावितरणच्या कार्यालयासमोर आणून फेकले.
ज्यांचे बिल 600 रुपयांवरून अचानक 2500 झाले, त्यांनी रागाने मीटर काढून नेऊन महावितरणला धडा शिकवला.
हे केवळ विरोध नाही—
हे लोकशाहीत जनमताचा आवाज आहे.
स्मार्ट मीटरचा तांत्रिक प्रश्न
स्मार्ट मीटरमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानावर अनेकांनी गंभीर शंका व्यक्त केल्या आहेत.
त्यात आहे—
- सततचे नेटवर्क कनेक्शन
- वापराचा चुकीचा डेटा
- सॉफ्टवेअर सेटिंगमध्ये फेरफार
- टॅम्पर मोडमुळे अचानक बिल वाढणे
- फीडर लेव्हलवरील लोडचे बिल व्यक्तीच्या खात्यात येणे
हे सर्व मोठे प्रश्न आहेत.
महावितरणला यांची उत्तरे देणे कठीण जात आहे.
लोकांना थेट फटका: महागाई मध्ये आणखी भार
आज महागाईने आधीच कंबर मोडली आहे—
गॅस महाग, पेट्रोल महाग, अन्नधान्य महाग.
वरीलवर स्मार्ट मीटरचे प्रचंड बिल
एक साधा, गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिक कसे भरू शकेल?
लोक स्पष्टपणे म्हणतात—
“हा स्मार्ट मीटर म्हणजे जनतेचा शोषण करणारा मीटर आहे.”
लोकशाहीत निर्णय लोकांच्या हिताचा असावा
स्मार्ट मीटरचा हेतू लोकहिताचा असायला हवा होता.
पण आज पाहता—
- माहिती न देता बसवणे
- संमती न घेणे
- सक्ती करणे
- वाढीव बिल देणे
- तक्रारीवर उत्तर न देणे
यामुळे लोकांचा निव्वळ विश्वासघात होत आहे.
लोकशाहीत लोकांची संमती सर्वात महत्त्वाची असते.
सरकारने निर्णय घेताना लोकांची भीती, अडचण आणि आर्थिक मर्यादा समजून घेतल्या पाहिजेत.
आताच सावधान राहणे आवश्यक
लेखाचा शेवट एक महत्त्वाच्या इशाऱ्यानेच करावा लागेल—
लोकांना जागरूक होणे अत्यावश्यक आहे.
जर आजच आवाज उठवला नाही, तर उद्या या स्मार्ट मीटरचा फटका
अजून मोठा असू शकतो.
स्मार्ट मीटरचे उद्दिष्ट जर खरोखरच सुधारणा असेल,
तर ते लोकांशी संवाद साधून, त्यांची संमती घेऊन, नियम स्पष्ट करूनच लावायला हवेत.
पण जेव्हा निर्णय फक्त कॉर्पोरेटचा फायदा लक्षात ठेवून घेतले जातात,
तेव्हा लोकशाही कमजोर होते आणि लोकांमध्ये अविश्वास वाढतो.
स्मार्ट मीटरचा खरा हेतू लोकांचा फायदा की कॉर्पोरेटचा?
स्मार्ट मीटरविरोधातील आंदोलन हे केवळ तांत्रिक मुद्दा नाही—
हा लोकांच्या हक्कांसाठी, पारदर्शकतेसाठी आणि न्यायासाठीचा संघर्ष आहे.
लोक म्हणतात—
“जुना मीटर चालत होता, बिल येत होते, मग हा स्मार्ट मीटरचा नवा खेळ कशासाठी?”
सरकारने या प्रश्नांची उत्तरं देणं अत्यावश्यक आहे.
लोकांच्या हिताचा निर्णय लोकांना विचारूनच घ्यावा.
शेवटी सरकार जनता आहे—
जनता सरकार नाही.
