राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील 246 नगरपालिका व 42 नगरपंचायतींसह अनेक स्थानिक संस्थांच्या मुदती संपल्याने निवडणुकांचा पहिला टप्पा जाहीर झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सातारा नगरपालिकेची राजकीय हवा अचानक तापली आहे. कारण, प्रभाग क्रमांक तीनमधील ‘३-ब सर्वसाधारण महिला राखीव’ असलेल्या जागेवर एका पुरुष उमेदवाराचा अर्ज वैध ठरल्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
राखीव जागेवर पुरुष उमेदवार – नेमकी चूक कुणाची?
प्रभाग क्रमांक तीन हा 3-ब सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव असल्याचे स्पष्टपणे निवडणूक कार्यक्रमात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रभागातील प्रभागनिहाय एकूण ७ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले, ज्यापैकी ६ महिला आणि एक पुरुष असा आकडा आहे. राखीव जागेवर पुरुष उमेदवाराचे अर्ज दाखल होणे हेच विचित्र असताना, त्याहून मोठी बाब म्हणजे हा अर्ज छाननीतही वैध ठरला आहे.
भाजपचे माजी शहराध्यक्ष तसेच पक्षातील महत्त्वाचे पदाधिकारी यांनी ही बाब अधिकृतपणे निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर सर्वांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला —
“निवडणूक निर्णय अधिकारी नेमके करत काय होते?”
निवडणूक प्रक्रियेतील छाननी ही सर्वात महत्त्वाची पायरी मानली जाते. उमेदवाराचे कागदपत्र, प्रभागाची पात्रता, राखीव श्रेणी, कायदेशीर निकष यांचे परीक्षण याच टप्प्यात होते. याच वेळी झालेल्या या गंभीर चूकामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गंभीर प्रश्न: निवडणूक आयोगाचे नियम कशासाठी आहेत?
महिलांसाठी राखीव असलेली जागा म्हणजे त्या विशेष गटाच्या राजकीय सबलीकरणासाठीचा एक संवैधानिक उपाय. महिलांना स्थानिक स्वराज्यात प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणूनच अशा जागा राखीव असतात. मात्र, तिथे पुरुष उमेदवाराचा अर्ज स्वीकारला जाणे ही प्रक्रियेवरील गंभीर दुर्लक्षाची निशाणी आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारची चूक ही केवळ “तांत्रिक चूक” म्हणून दुर्लक्षित करता येत नाही. राखीव जागेचा उद्देशच या परिस्थितीत बाधित होईल. यामुळे पुढील काळातील निवडणुकांमध्ये गैरवापर किंवा अनियमितता वाढण्याचा धोका निर्माण होतो.
या परिस्थितीवर एका निवडणूक अभ्यासकाचे विधान लक्षवेधी ठरते —
“छाननीदरम्यान राखीव निकष लक्षात न घेणे म्हणजे निवडणूक व्यवस्थेतील सर्वात मोठे शिस्तभंग आहे.”
राजकीय वारे तापले – पक्षांचे आरोप, चर्चांना उधाण
सातारा जिल्ह्यात आधीच निवडणूक वातावरण तापलेले आहे. भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस (ए), काँग्रेस, मनसे यांसह स्थानिक पातळीवरील छोटे गट सर्वत्र सक्रिय आहेत. अशातच पुरुष उमेदवाराचा महिला राखीव जागेवर अर्ज वैध ठरल्याने चर्चांना ऊत आला आहे.
भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाने निवडणूक अधिकाऱ्यांवर थेट बोट ठेवले आहे.
त्यांचे म्हणणे —
“जागा महिलांसाठी राखीव असताना पुरुषाचा अर्ज स्वीकारणे आणि त्याला वैध ठरवणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. हे कसे घडले याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे.”
इतर पक्षांमध्येही हे प्रकरण चर्चेचा विषय झाले आहे. एका विरोधी पक्षाच्या नेत्याने सांगितले —
“या प्रकारामुळे प्रशासनावर जनतेचा विश्वास कमी होतो. निवडणूक आयोगाने यात तात्काळ सुधारणा करावी.”
अर्जांची छाननी – दुर्लक्ष की जाणूनबुजून?
अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपल्यानंतर 4 नोव्हेंबरपासून छाननी प्रक्रिया सुरू झाली. याच दिवशी हा ‘पुरुष उमेदवाराचा महिला राखीव जागेवरील’ अर्ज वैध ठरवण्यात आला. या सर्व घटनाक्रमाने एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे —
ही चूक नकळत झाली की कुणाच्या दबावाखाली?
निवडणुकीदरम्यान अशा चुका होण्याची शक्यता अत्यल्प असते, कारण संपूर्ण प्रणाली अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षणाखाली असते. म्हणूनच हा प्रकार अधिकच संशयास्पद ठरतो.
राज्यभरातील निवडणुका: वातावरण तंग, दांव मोठा
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत.
मुख्य मुद्दे:
- 29 महापालिका,
- 32 जिल्हा परिषद,
- 336 पंचायत समित्या,
- 246 नगरपालिका,
- 42 नगरपंचायती
या सर्वांची मुदत संपली आहे.
यांपैकी पहिल्या टप्प्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेतल्या जात आहेत. मतदान 2 डिसेंबर, तर निकाल 3 डिसेंबर रोजी जाहीर होणार आहे. ही निवडणूक ईव्हीएमद्वारे होणार असून, 4 नोव्हेंबरपासून आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे.
या विस्तृत निवडणूक प्रक्रियेच्या मध्यावर साताऱ्यात घडलेली ही घटना शासन आणि निवडणूक आयोगासाठीही धक्कादायक आहे.
प्रभाग 3-ब वर नवीन समीकरणे – महिला उमेदवार अस्वस्थ
या प्रभागात ६ महिला उमेदवारांनी आपापली तयारी सुरू केली होती. पण पुरुष उमेदवाराची वैध उमेदवारी जाहीर होताच अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत:
- महिला उमेदवारांच्या संधींवर याचा परिणाम होईल का?
- प्रशासन पुढे काय भूमिका घेणार?
- अर्ज बाद करण्यासाठी पुर्नछाननी होणार का?
- पक्ष पातळीवर दडपण आणले जाईल का?
यामुळे प्रभागातील राजकीय हवा अधिकच अस्थिर झाली आहे.
प्रणालीवर विश्वास कसा ठेवायचा?
स्थानिक स्वराज्य संस्था हा लोकशाहीचा कणा आहे. त्या कण्याला बळकट करण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि निर्दोष असणे आवश्यक आहे. परंतु अशा प्रकारच्या त्रुटी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे करतात.
महिला राखीव जागेवर पुरुष उमेदवाराचा अर्ज स्वीकारला जाऊन वैध ठरणे ही सामान्य चूक नाही.
हा प्रकार दुरुस्त झाला पाहिजे आणि यामागील जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी होणेही गरजेचे आहे.
सातारा नगरपालिकेच्या निवडणुकीवर याचा थेट परिणाम होईल की नाही हे आगामी निर्णयांवर अवलंबून आहे. पण एक गोष्ट निश्चित
