हा केवळ एका मंदिरापुरता मर्यादित नसून सबरीमाला मंदिर येथे महिलांच्या प्रवेशावरून निर्माण झालेला वाद तो भारताच्या संविधानातील मूलभूत अधिकार, धर्मस्वातंत्र्य आणि समानतेच्या तत्वांवर आधारित एक व्यापक व महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया समोर या प्रकरणावर झालेल्या सुनावण्यांमुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेतील “Essential Religious Practices” (आवश्यक धार्मिक प्रथा) या संकल्पनेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.
सबरीमाला प्रकरणाची सुरुवात त्या निर्णयापासून होते ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ४:१ अशा बहुमताने मासिक पाळी सुरू असलेल्या महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्याचा निर्णय दिला. हा निर्णय महिलांच्या समानतेच्या अधिकाराला प्राधान्य देणारा होता. मात्र, या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला आणि पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यावर न्यायालयाने ३:२ अशा मतांनी पुनर्विचाराची गरज मान्य केली, पण अंतिम निर्णय मोठ्या—९ न्यायाधीशांच्या—संविधानिक खंडपीठाकडे सोपवण्यात आला.
या ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सात महत्त्वाचे प्रश्न ठेवण्यात आले आहेत. हे प्रश्न केवळ सबरीमाला मंदिरापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण देशातील धार्मिक स्वातंत्र्य, धार्मिक प्रथा आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप यांच्या चौकटीचा पुनर्विचार करणारे आहेत.
प्रथम, कलम २५ अंतर्गत धर्मस्वातंत्र्याची व्याप्ती आणि मर्यादा काय आहेत, हा मूलभूत प्रश्न आहे. भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार देतो, परंतु हा अधिकार निरंकुश नाही. सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य यांच्या अधीन राहूनच हा अधिकार वापरता येतो.
दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे कलम २५ आणि कलम २६ यांतील संबंध. कलम २५ व्यक्तीला धर्मस्वातंत्र्य देतो, तर कलम २६ धार्मिक पंथांना त्यांच्या धार्मिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार देतो. या दोन अधिकारांमध्ये संघर्ष झाल्यास कोणाला प्राधान्य द्यायचे, हा मोठा प्रश्न आहे.
तिसऱ्या प्रश्नात धार्मिक पंथांचे अधिकार हे केवळ सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्यापुरते मर्यादित आहेत की ते संविधानातील इतर मूलभूत अधिकारांनाही अधीन आहेत, याचा विचार केला जात आहे. यामुळे धार्मिक प्रथांवर संविधानिक नियंत्रण कितपत असावे, हे स्पष्ट होणार आहे.
“नैतिकता” या शब्दाची व्याप्ती हा चौथा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पारंपरिक नैतिकता आणि “Constitutional Morality” (घटनात्मक नैतिकता) यामध्ये फरक आहे. घटनात्मक नैतिकता म्हणजे संविधानाने दिलेल्या मूल्यांना—जसे की समानता, स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा—प्राधान्य देणे.
पाचवा प्रश्न न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या मर्यादांबाबत आहे. न्यायालय धार्मिक प्रथांमध्ये कितपत हस्तक्षेप करू शकते? “Essential Religious Practices” ही संकल्पना याच संदर्भात महत्त्वाची ठरते. कोणती प्रथा खरोखर धर्माचा अविभाज्य भाग आहे आणि कोणती नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे आहे का, हा वादाचा केंद्रबिंदू आहे.
सहावा प्रश्न “हिंदूंचे विभाग” या संज्ञेच्या अर्थाशी संबंधित आहे. याचा अर्थ केवळ जाती किंवा उपपंथ असा आहे की त्यात इतर सामाजिक गटांचाही समावेश होतो, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
सातवा आणि अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, एखादी व्यक्ती जी त्या धार्मिक पंथाशी संबंधित नाही, ती त्या प्रथांना आव्हान देऊ शकते का? जनहित याचिकांच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक प्रश्न न्यायालयात येतात. पण धार्मिक बाबतीत बाहेरील व्यक्तींना हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे का, यावरही स्पष्टता आवश्यक आहे.
या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडलेला युक्तिवाद महत्त्वाचा आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, सेक्युलर न्यायालये धार्मिक अंधश्रद्धा काय आहेत हे ठरवू शकत नाहीत. एखादी प्रथा चुकीची वाटली तरी तिच्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे.
यावर न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांनी ठामपणे प्रत्युत्तर दिले की, अंतिम निर्णयाचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडेच आहे. संविधानातील कलम १३ आणि कलम ३२ यानुसार न्यायालयाला कोणतीही प्रथा संविधानविरोधी आहे का, हे ठरवण्याचा अधिकार आहे.
सबरीमाला प्रकरणाचा प्रभाव केवळ हिंदू धर्मापुरता मर्यादित नाही. न्यायालयाने यास इतर धर्मांतील प्रथांशीही जोडले आहे. उदाहरणार्थ, मुस्लिम महिलांना मशिदींमध्ये प्रवेशाचा प्रश्न, पारशी महिलांच्या धार्मिक अधिकारांचा प्रश्न, तसेच दावूदी बोहरा समाजातील महिला जननेंद्रिय छेदन (FGM) आणि बहिष्काराच्या प्रथा—हे सर्व मुद्दे या चर्चेत समाविष्ट झाले आहेत.
यामुळे हे स्पष्ट होते की, या प्रकरणाचा निकाल सर्व धर्मांवर परिणाम करणारा ठरणार आहे. जर न्यायालयाने घटनात्मक नैतिकतेला प्राधान्य दिले, तर अनेक पारंपरिक धार्मिक प्रथांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. दुसरीकडे, जर धार्मिक स्वातंत्र्याला प्राधान्य दिले, तर समानतेच्या हक्कावर मर्यादा येऊ शकतात.
भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात धर्म आणि संविधान यांच्यात समतोल राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. न्यायालयाला हा समतोल राखताना अत्यंत सावधगिरीने निर्णय घ्यावा लागेल.
शेवटी, सबरीमाला प्रकरण हे केवळ एका मंदिरातील प्रवेशाचा प्रश्न नाही. हा भारतीय लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांचा—समानता, स्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्षता—परीक्षेचा क्षण आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय देशातील धार्मिक स्वातंत्र्याची दिशा ठरवणारा ठरेल, यात शंका नाही.
