राज्य महिला आयोग हे महिलांच्या न्याय, सन्मान आणि सुरक्षिततेसाठी स्थापन केलेले अत्यंत संवेदनशील आणि जबाबदारीचे पद आहे. या आयोगाची अध्यक्षा ही महिला समाजाच्या वेदना, तक्रारी आणि न्यायासाठी धडपडणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीची प्रतिनिधी मानली जाते. परंतु, जर ह्याच पदावर असलेल्या व्यक्तीला एखाद्या राजकीय पक्षाच्या प्रवक्तेपदी नेमण्यात आले, तर एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो – त्या बाईसाहेब पक्षनिष्ठा जपतील की पदनिष्ठा?
राज्य महिला आयोगाचे कार्य हे पूर्णतः निष्पक्ष असणे आवश्यक आहे. कारण, आयोगाकडे दररोज विविध राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या तक्रारी येतात. काही वेळा तक्रारदार महिला सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असू शकतात, तर काहीवेळा आरोपी तोच पक्षाचा कार्यकर्ता, नेता किंवा समर्थक असू शकतो. अशा परिस्थितीत आयोगाची भूमिका निष्पक्ष राहणे हे अत्यावश्यक असते. जर अध्यक्षा स्वतःच त्या सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्या असतील, तर जनतेत आणि पीडित महिलांमध्ये विश्वास टिकवणे अत्यंत कठीण ठरते.
पदाची मर्यादा आणि जबाबदारी
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा या केवळ एका पदाच्या नव्हे, तर एका संस्थेच्या प्रतिमेच्या रक्षणकर्त्या असतात. या पदावर बसल्यानंतर प्रत्येक विधान, प्रत्येक कृती ही त्या संस्थेच्या प्रतिष्ठेशी निगडीत असते. त्यामुळे, या पदावर असलेल्या व्यक्तीने राजकीय भूमिका बाजूला ठेवणे ही अपेक्षा असते. पण जर त्या प्रवक्तेपद स्वीकारतात, तर त्या आपोआपच एका विशिष्ट पक्षाच्या विचारधारेच्या बाजूने उभ्या राहतात. परिणामी, त्या आयोगाच्या कामकाजावर राजकीय छाया पडते.
महिला आयोगाचा उद्देश हा “महिलांना न्याय मिळवून देणे, त्यांच्या आवाजाला व्यासपीठ देणे आणि शासनाच्या धोरणांमध्ये सुधारणा सुचवणे” असा आहे. जर अध्यक्षा सतत पक्षाची भूमिका मांडत असतील, तर त्या महिलांच्या हितासाठी शासनावर टीका करण्याचे नैतिक स्वातंत्र्य गमावतात. हे पद ‘सरकारचे प्रवक्तेपद’ नाही, तर ‘महिलांच्या न्यायाचे व्यासपीठ’ आहे – हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.
हितसंबंधांचा संघर्ष
लोकशाहीत “हितसंबंधांचा संघर्ष” ही संकल्पना अत्यंत महत्वाची आहे. एखादी व्यक्ती जर दोन वेगळ्या भूमिका निभावत असेल – एक सार्वजनिक व संवैधानिक आणि दुसरी राजकीय – तर त्या दोन भूमिकांमध्ये संघर्ष निर्माण होतो.
महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून त्या सर्व पक्षांबाबत तटस्थ राहायला हव्यात. परंतु, प्रवक्त्या म्हणून त्या आपल्याच पक्षाच्या निर्णयांचे समर्थन करणारच. या दुहेरी भूमिकेमुळे लोकांमध्ये संशय निर्माण होतो की, “या बाईसाहेब खरोखरच न्याय देतील की पक्षाचे रक्षण करतील?”
उद्या जर एखाद्या प्रकरणात त्या पक्षाचा आमदार, खासदार किंवा कार्यकर्ता महिलांवर अत्याचार केल्याचा आरोपी ठरला, तर या अध्यक्षा काय भूमिका घेतील? त्या महिलेला न्याय देतील की पक्षाची बाजू मांडतील? हा प्रश्न केवळ सैद्धांतिक नाही, तर व्यावहारिक आणि गंभीर आहे.
न्यायव्यवस्थेवरील परिणाम
जेव्हा अशा संवैधानिक पदांवरील व्यक्ती राजकीय ओळख जपत असतात, तेव्हा न्यायव्यवस्थेचा समतोल ढळतो. लोकांचा विश्वास कमी होतो.
महिला आयोग ही संस्था म्हणजे “राजकीय दबावापासून स्वतंत्र व्यासपीठ” आहे. तिच्या कार्यक्षमतेचा पाया म्हणजे निष्पक्षता आणि पारदर्शकता.
पण प्रवक्त्याची भूमिका घेतल्यामुळे आयोगाचे निर्णय राजकीय प्रभावाखाली येतील अशी शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. आणि जेव्हा शंका निर्माण होते, तेव्हा न्यायही दुर्बल ठरतो.
संविधानिक संस्थांचा सन्मान राखणे आवश्यक
भारताचे संविधान या सर्व संस्थांना विशिष्ट मर्यादा आणि अधिकार प्रदान करते. त्या मर्यादांचे पालन करणे हे प्रत्येक अधिकारपदावर असलेल्या व्यक्तीचे नैतिक कर्तव्य आहे.
राज्य महिला आयोगाचे पद हे राजकीय मंच नाही. त्यामुळे, त्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीने राजकारणापासून काही अंतर राखले पाहिजे.
जर त्या पदावरच असताना पक्षाचे प्रवक्तेपद स्वीकारतात, तर ते संस्थेचा सन्मान कमी करणारे आहे. अशा नियुक्त्या शासनानेही टाळल्या पाहिजेत, कारण त्यामुळे आयोगाची विश्वसनीयता धोक्यात येते.
महिला हक्क चळवळीचा दृष्टिकोन
महिला हक्कांसाठी झगडणाऱ्या अनेक समाजसेविका आणि संघटनांनी नेहमीच मागणी केली आहे की अशा आयोगांमध्ये नियुक्त्या निष्पक्ष, समाजाभिमुख आणि संघर्षशील महिलांच्या केल्या जाव्यात.
राजकीय निष्ठा असलेल्या व्यक्ती त्या पदावर आल्यास, आयोगाच्या दिशादर्शनात विकृती येते.
कारण, त्यांच्या निर्णयांवर राजकीय हितसंबंधांचा प्रभाव पडतो. त्यामुळे आयोगाची मूळ उद्दिष्टे – म्हणजे महिला संरक्षण, अत्याचारविरोधी लढा आणि समान संधींची हमी – या सर्व गोष्टी दुय्यम ठरतात.
समाजातील संदेश
अशा नियुक्त्यांमुळे समाजात चुकीचा संदेश जातो की, संवैधानिक पदेही आता राजकीय निष्ठेवर मिळतात, पात्रतेवर नव्हे.
महिला आयोग हे केवळ महिलांच्या तक्रारींचे व्यासपीठ नाही, तर समाजात महिलांविषयीचा दृष्टिकोन सुधारण्याचे काम करणारी संस्था आहे.
जर तिची अध्यक्षा स्वतःच राजकीय रंगात रंगली, तर जनतेचा विश्वास त्या संस्थेवरून उडतो.
पदनिष्ठा की पक्षनिष्ठा?
अखेर प्रश्न एकच उरतो — त्या बाईसाहेब पक्षनिष्ठा जपतील की पदनिष्ठा?
राजकारणात पक्षनिष्ठा महत्वाची असते, पण आयोगात पदनिष्ठा सर्वोच्च असते.
एका हातात पक्षाचा झेंडा आणि दुसऱ्या हातात न्यायाचे तोल बाळगणे शक्य नाही.
महिला आयोगाच्या अध्यक्षा या न्याय, समानता आणि निष्पक्षतेचे प्रतीक असाव्यात, प्रवक्त्या नव्हे.
जर त्या महिलांना न्याय देण्याऐवजी पक्षाचे संरक्षण करणार असतील, तर महिला आयोगाची गरजच काय उरते?
म्हणून, शासनाने अशा संवैधानिक पदांवरील व्यक्तींना राजकीय जबाबदाऱ्या न देणे हे लोकशाही आणि स्त्री न्याय दोघांसाठीही आवश्यक आहे.
कारण, “पदनिष्ठा” हीच खरी निष्ठा आहे — आणि तीच महिला न्यायाची खरी ताकद आहे.
