भारतीय लोकशाहीला जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हटले जाते. पण या लोकशाहीच्या प्रवासात एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे – ती म्हणजे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण. आज देशाच्या कारभारावर बसलेल्यांपैकी मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे नाव गुन्हेगारी रेकॉर्डमध्ये सापडते. ही बाब चिंतेची आहे, कारण ज्यांच्या हाती कायदे बनवण्याची सत्ता आहे, त्यांच्यावरच कायदे मोडल्याचे आरोप आहेत. अशा परिस्थितीत “कायदे खरोखर सर्वांसाठी समान आहेत का?” हा मूलभूत प्रश्न उभा राहतो.
मंत्र्यांवर गुन्हेगारी आरोपांची भीषण आकडेवारी
देशातील सध्याच्या मंत्रिमंडळातील ३०२ मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल असून, त्यापैकी २९ केंद्रीय मंत्र्यांवर खटले सुरू आहेत. हे केवळ किरकोळ गुन्हे नाहीत, तर खून, अपहरण, महिलांविरोधातील अत्याचार यांसारख्या गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे जवळपास ४७% मंत्र्यांवर दाखल आहेत.
महाराष्ट्राची स्थिती तर आणखी गंभीर आहे. राज्यातील ६१% मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल असून, त्यापैकी ३९% मंत्र्यांवर गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत. ही आकडेवारी केवळ आकडे नाहीत, तर लोकशाहीवर ओरखडा उमटवणारे वास्तव आहे.
केंद्र सरकारची नवी तरतूद आणि त्याची अंमलबजावणी
केंद्र सरकारने नुकतेच तीन महत्त्वाचे विधेयक सादर केले. त्यामध्ये असे म्हटले आहे की, जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्याला पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेस पात्र असलेल्या गंभीर गुन्ह्यात ३० दिवस सलग अटक किंवा तुरुंगवास झाला, तर त्याला पदावरून हटवले जाईल.
ही तरतूद ऐकायला योग्य वाटते. पण प्रश्न असा आहे की, याची अंमलबजावणी किती कडक होणार? कारण भूतकाळाने दाखवून दिले आहे की, कायदे असतात पण त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी सत्ताधारी वर्गावर होत नाही. कायदे फक्त सर्वसामान्य जनतेसाठीच आहेत, पुढाऱ्यांसाठी नाहीत, अशीच स्थिती निर्माण झालेली आहे.
“कायद्याच्या वर कोणी नाही” – फक्त घोषवाक्य की वास्तव?
भारताच्या राज्यघटनेनुसार कायद्याच्या वर कोणी नाही. मग मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान असो, सर्वांना एकसमान वागणूक मिळायला हवी. पण प्रत्यक्षात चित्र वेगळे दिसते. साधा नागरिक गुन्हा करतो, तर पोलिस तात्काळ अटक करतात, त्याचा खटला चालतो, शिक्षा होते. पण राजकीय व्यक्तींवर गंभीर गुन्ह्यांचे डोंगर असूनही ते निवडणूक लढवतात, मंत्रिपद भोगतात आणि सत्ता सांभाळतात. हेच तर राजकारणातील दुहेरी मापदंड आहे.
माढा-कुर्डू प्रकरण – वास्तवाचा आरसा
अलीकडेच माढा कुर्डू गावात रस्त्यासाठी सुरू असलेल्या मुरूम उत्खननाविरोधात कारवाई झाली. कारमाळ्याच्या पोलीस उपाधीक्षक अंजली कृष्णा घटनास्थळी पोहोचल्या आणि उत्खनन करणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई केली. मात्र, काही कार्यकर्त्यांनी अजित दादांना फोन करून ही कारवाई थांबवण्याचे आदेश अधिकाऱ्याला दिले.
हा प्रकार दाखवून देतो की, सत्ता आणि गुन्हेगारी एकत्र कशी चालते. ज्या जनतेने निवडून दिले, तिच्याच हक्कांच्या मुद्द्यावर मंत्री गुन्हेगारांच्या बाजूने उभे राहतात. मग प्रश्न निर्माण होतो – लोकशाहीत न्याय नेमका कोणासाठी आहे?
जनतेचे काय?
सामान्य माणूस दैनंदिन जीवनात लहानसहान नियम मोडला तरी दंड भरावा लागतो. वाहतूक नियम तोडला तर तात्काळ पोलीस कारवाई करतात. पण मंत्र्यांवर गंभीर गुन्हे असतानाही ते सत्ता उपभोगतात. अशा परिस्थितीत जनतेच्या मनात उपेक्षेची भावना निर्माण होणे साहजिक आहे. लोकशाही म्हणजे “जनतेसाठी, जनतेद्वारे, जनतेची सत्ता”. पण आजचे वास्तव हे उलट चित्र दाखवते – सत्तेसाठी, सत्ताधाऱ्यांद्वारे, सत्ताधाऱ्यांची सत्ता.
उपाय काय?
- गुन्हेगारांना तात्काळ अपात्र ठरवणे: गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल झाले की, संबंधित व्यक्तीला निवडणूक लढवण्यापासून रोखले पाहिजे.
- वेगवान न्यायदान: राजकीय नेत्यांवरील खटले वर्षानुवर्षे चालतात. यासाठी विशेष फास्ट-ट्रॅक न्यायालये असावीत.
- पारदर्शकता: प्रत्येक उमेदवाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी जाहीर करणे अनिवार्य केले पाहिजे.
- जनतेचा दबाव: मतदारांनी गुन्हेगार उमेदवारांना नाकारण्याची मानसिकता निर्माण केली पाहिजे.
खरा प्रश्न
आज प्रश्न असा आहे की – कायदे फक्त जनतेसाठी आहेत का? जर खरेच कायद्याच्या नजरेत सर्व समान असतील, तर मंत्र्यांवरची कारवाई सर्वसामान्यांसारखी का होत नाही?
जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी जनतेच्या बाजूने उभे राहणे अपेक्षित असते. पण जेव्हा ते गुन्हेगारांच्या बाजूने उभे राहतात, तेव्हा लोकशाहीची पायाभरणी हादरते.
शेवटची हाक
राजकारणातील गुन्हेगारीकरण हा केवळ कायद्याचा प्रश्न नाही, तर तो नैतिकतेचा आणि लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. आपण नागरिक म्हणून जबाबदारीने मतदान केले नाही, तर सत्तेत गुन्हेगारच येत राहतील. आणि मग कायदे फक्त जनतेसाठीच राहतील, सत्ताधाऱ्यांसाठी नाही.
लोकशाहीला वाचवायचे असेल, तर आता तरी जनता जागी होऊन विचारायला हवे –
“कायदे फक्त आमच्यासाठी आहेत का? पुढाऱ्यांसाठी नाहीत?”
