समतेचं मूल्य आणि स्त्रीशिक्षणाची पायाभरणी करणाऱ्या महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रिपदासारख्या नेतृत्वाच्या शिखरापर्यंत महिला प्रतिनिधी पोहोचल्या नाहीत.
देशातील 13 राज्यांत 16 महिलांनी मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळली असताना, पुरोगामित्वाचा वसा आणि प्रगतीचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रात गेल्या 57 वर्षांत एकही महिला मुख्यमंत्रिपदापर्यंत न पोहोचणं, ही महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीनं महत्त्वाची खंत ठरत आहे.
समतेचं मूल्य आणि स्त्रीशिक्षणाची पायाभरणी करणाऱ्या महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रिपदासारख्या नेतृत्वाच्या शिखरापर्यंत महिला प्रतिनिधी पोहोचल्या नाहीत. सावित्रीबाई फुले यांनी पुण्यातील भिडेवाड्यात देशातील मुलींची पहिली शाळा सुरू केल्याबद्दलचा दाखला अभिमानाने दिला जातो.
मात्र, याच महाराष्ट्रात गेल्या 57 वर्षांत एकाही राजकीय पक्षाने मुख्यमंत्रिपदापर्यंत एकाही महिलेस प्रतिनिधित्व दिलेले नाही. महाराष्ट्राची कन्या म्हणून गौरवण्यात आलेल्या प्रतिभाताई पाटील यांना देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती होण्याचा मान मिळाला. मात्र, त्यांनाही महाराष्ट्राच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेता या पदापर्यंतच जाता आले. महसूलमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळलेल्या शालिनीताई पाटील मुख्यमंत्रिपदाच्या स्पर्धेत राहिल्या, पण प्रत्यक्षात होऊ शकल्या नाहीत.
राज्यात सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेसने देशाला पहिली महिला पंतप्रधान, पहिली महिला राष्ट्रपती, पहिली महिला पक्षाध्यक्षा दिली. पण महाराष्ट्राला महिला मुख्यमंत्री देऊ शकले नाहीत.
इतर राज्यातील महिला मुख्यमंत्री
– ओडिशा – नंदिनी सत्पथी (१९७२)
– गोवा – शशिकला काकोडकर (१९७३)
– आसाम – सय्यदा तैमूल (१९८०)
– उत्तर प्रदेश – सुचेता कृपलानी (१९६३), मायावती (१९९५)
– तामिळनाडू – जयललिता (१९९१), जानकी रामचंद्रन (१९८८)
