दिनांक ४ जुलै २०१८ रोजी महाराष्ट्र शासनाकडून परिपत्रक काढण्यात आले.त्या परिपत्रकामध्ये राज्यातील सर्व अधिकाऱ्याना असे निर्देशित करण्यात आले आहे की राज्यात अनेक संस्था या भ्रष्टाचार निर्मुलन महासंघ, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अथवा भ्रष्टाचार मुक्त भारत या व इतर तत्सम नावाने नोंदविल्या आहेत.वास्तविक: भ्रष्टाचार निर्मुलन हे शासनाचे काम असून भ्रष्टाचार विरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार शासकीय यंत्रणेस आहेत .परंतु काही संस्था भ्रष्टाचार विरोधात नाव त्यांच्या संस्थेस असल्यामुळे, अधिकाऱ्यांनविरुद्ध किवा व्यक्तीविरुद्ध असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार त्यांना आहेत .अथवा संस्थेस आहेत असे समजून कार्यवाही करतात. त्यामुळे सर्वसामन्य लोकांची फसवणूक केली जाते व या संस्थाच्या नावाचा गैरसमज केला जातो .
मा.उच्य न्यायालयाने पुढे असे हि नमूद केले आहे कि मानवाधिकार अधिकारचे उलंघन झाले तर त्याबाबत दाद मागण्याचा अथवा त्याची दखल घेण्यासाठी शासनाने मानवाधिकार कार्यालयाची स्थापना केली आहे .अनेक संस्थांच्या नावामध्ये “मानवधिकार “हा शब्द असून या संस्थांच्या नावामुळे लोकांची फसवणूक केली जाते अथवा या नावाचा गैरवापर केला जातो .या अधिकारणीस प्रभारी अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग महाराष्ट्र यांनी पत्र पाठवले असून या पत्रामध्ये अशा नावाच्या संस्थाबाबत कार्यवाही करण्याबाबत सूचना केली आहे.भ्रष्टाचार निर्मुलन,वा मानवधिकार हे कुठल्या ही संस्थेचे उदेश असु शकत नाहीत अथवा संस्थेच्या नावात याचा वापर करता येत नाही .महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायद्या नुसार हे उदेश सामाजिक,धार्मिक अथवा शैक्षणिक उदेस होऊ शकत नाहीत.वास्तविक: भ्रष्टाचार निर्मुलन अथवा मानवधिकाराच्या उल्लंघनाबाबत कार्यवाही करण्याचे अधिकार शासकीय यंत्रणेस आहेत.त्यामुळे अशा नोंदणी असलेल्या संस्थाच्या विश्वस्तांना नोटीस काढून त्यांच्या संस्थेच्या नावातील भ्रष्टाचार निर्मुलन अथवा भ्रष्टाचार आणि मानवाधिकार हे शब्द वगळण्यास सांगावेत,जर विश्वस्तांनी ऐकण्यास नकार दिला तर त्यांच्यावर महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायद्या नुसार योग्य ती कारवाई करावी .असे महारष्ट्र धर्मदाय आयुक्त शी.ग. डिंगे यांनी परिपत्रकामध्ये नमूद केले आहे .
