सातारा जिल्हा सध्या एका गंभीर आणि जीवघेण्या समस्येला सामोरा जात आहे. ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर-ट्रॉलींच्या अपघातांमुळे गेल्या काही दिवसांत अनेक निष्पाप नागरिकांचे प्राण गेले आहेत, काहीजण गंभीर जखमी झाले आहेत, तर काहीजण दैव बलवत्तर म्हणून थोडक्यात बचावले आहेत. तरीही, इतके मृत्यू, इतके अपघात होऊनसुद्धा जिल्हा प्रशासन गांभीर्याने पावले उचलताना दिसत नाही. त्यामुळे “सातारा जिल्हा प्रशासन सातारकरांच्या मरणाची वाट पाहत आहे का?” असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
अजंठा चौकात नुकताच घडलेला भीषण अपघात हा या बेफिकिरीचा ताजा आणि अंगावर काटा आणणारा पुरावा आहे. ऊस वाहतूक करणारी ट्रॅक्टर-ट्रॉली अचानक असंतुलित होऊन रस्त्यावर कोसळली. ट्रॉलीतील ऊस थेट एका व्यक्तीच्या अंगावर पडला. काही क्षणांसाठी सर्वांनाच वाटले की त्या व्यक्तीचा जीव गेला असणार. मात्र, दैव बलवत्तर म्हणून त्या व्यक्तीचे प्राण वाचले. प्रश्न असा आहे की, जर त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला असता, तर प्रशासन जागे झाले असते का?
हे एखादे एकटेदुकटे प्रकरण नाही. गेल्या काही दिवसांत सातारा जिल्ह्यात ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर-ट्रॉलींच्या अपघातात नागरिकांचे प्राण गेले आहेत. रस्त्यांवरून भरधाव वेगाने, नियम धाब्यावर बसवून, अनेकदा रात्री अंधारात कोणतीही सुरक्षितता न पाळता ही वाहतूक सुरू आहे. ट्रॉलींना मागे रिफ्लेक्टर नाहीत, ब्रेक लाईट्स नाहीत, ओव्हरलोड ऊस रस्त्यावर लोंबकळत असतो. काही ट्रॉली तर इतक्या जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या असतात की त्या केव्हाही पलटी होऊ शकतात.
विशेष म्हणजे, या गंभीर समस्येबाबत नागरिकांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि काही जबाबदार घटकांनी जिल्हा प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करूनसुद्धा, ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. ट्रॅक्टर-ट्रॉली वाहनांचे योग्य नियमन करावे, ठरावीक वेळेतच ऊस वाहतूक करावी, ओव्हरलोड वाहतुकीवर बंदी घालावी, नियम मोडणाऱ्या चालकांवर कठोर कारवाई करावी, अशी विनंती प्रशासनाला करण्यात आली होती. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारचे नियमन प्रभावीपणे राबवले जात आहे. मग प्रश्न असा पडतो की, सातारा जिल्ह्यातच हे नियम लागू होत नाहीत का?
सातारा जिल्हा हा ऊस उत्पादक जिल्हा आहे, हे कोणीही नाकारत नाही. शेतकऱ्यांचा ऊस वेळेत कारखान्यापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे, याची जाणीव सर्वांनाच आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की, नागरिकांच्या जीवाशी खेळ केला जावा. ऊस वाहतूक आणि सार्वजनिक सुरक्षितता यामध्ये समतोल साधणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. दुर्दैवाने, सातारा जिल्ह्यात हा समतोल पूर्णपणे ढासळलेला दिसतो.
आज परिस्थिती अशी आहे की, सकाळी-संध्याकाळी रस्त्यावरून चालताना, दुचाकीवरून जाताना किंवा चारचाकीतून प्रवास करताना प्रत्येक नागरिकाच्या मनात भीती आहे – “समोरून एखादी ओव्हरलोड ट्रॅक्टर-ट्रॉली येऊन धडकली तर?” ही भीती सामान्य नाही, ती प्रशासनाच्या अपयशातून निर्माण झालेली आहे. अपघात झाल्यानंतर काही काळ गदारोळ होतो, बातम्या येतात, सोशल मीडियावर संताप व्यक्त होतो आणि काही दिवसांत सगळे विसरले जाते. प्रशासन मात्र ‘घटना दुर्दैवी होती’ असे सांगून हात झटकते.
प्रश्न असा आहे की, अपघात झाल्यावर प्रतिक्रिया देण्याऐवजी, अपघात होऊच नयेत यासाठी प्रशासन काय करत आहे? वाहतूक पोलिसांची गस्त कुठे आहे? ओव्हरलोड ट्रॅक्टर-ट्रॉली तपासण्यासाठी विशेष मोहीम का राबवली जात नाही? नियम मोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई, परवाने रद्द करणे, वाहने जप्त करणे असे कठोर निर्णय का घेतले जात नाहीत? की हे निर्णय एखाद्या मोठ्या दुर्घटनेनंतरच घेतले जाणार आहेत?
अजंठा चौकातील अपघात हा प्रशासनासाठी शेवटचा इशारा ठरायला हवा. पुढच्या वेळी ‘दैव बलवत्तर’ ठरणार नाही, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. प्रत्येक अपघातामागे एखादे कुटुंब उद्ध्वस्त होण्याच्या उंबरठ्यावर उभे असते. एखाद्याचा बाप, मुलगा, भाऊ किंवा कुटुंबाचा कर्ता रस्त्यावर जीव गमावतो, तेव्हा त्या कुटुंबाची जबाबदारी कोण घेणार?
आज सातारकर नागरिक संतप्त आहेत, निराश आहेत आणि असुरक्षित वाटत आहेत. “आमचे जीव इतके स्वस्त झाले आहेत का?” असा सवाल ते विचारत आहेत. प्रशासनाने याकडे केवळ आकडेवारी म्हणून पाहू नये, तर प्रत्येक अपघातामागील मानवी वेदना समजून घ्याव्यात. अन्यथा, प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे घडलेल्या मृत्यूंची जबाबदारी इतिहास कधीच माफ करणार नाही.
आता तरी सातारा जिल्हा प्रशासनाने जागे होणे गरजेचे आहे. ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर-ट्रॉलींचे तातडीने नियमन करणे, कठोर नियम अंमलात आणणे आणि नागरिकांच्या जीवाचे संरक्षण करणे ही केवळ गरज नाही, तर प्रशासनाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. अन्यथा, “सातारा जिल्हा प्रशासन सातारकरांच्या मरणाची वाट पाहत आहे का?” हा सवाल अधिक तीव्र होत जाईल — आणि त्याचे उत्तर प्रशासनाकडे नसेल.
