उत्तर प्रदेशातल्या बुंदेलखंड भागात सध्या गोरक्षण मुद्द्यांवरून राज्य सरकार विरुद्ध पंचायत समिती असा वाद उफाळून आला आहे. गायींच्या संरक्षणासाठी बांधण्यात येणार्या गोशाळेसाठीचे पैसे न दिल्यास ताब्यात असलेल्या १५ हजाराहून अधिक गाई येत्या २५ डिसेंबरला सोडून देण्यात येतील अशी धमकी बांदा जिल्ह्यातल्या सर्व पंचायत समिती प्रमुखांनी योगी आदित्यनाथ सरकारला दिली आहे.
जानेवारी २०१९मध्ये आदित्यनाथ यांनी गोवंश आश्रय अस्थळ ही भटक्या, मोकाट गायीना पकडून त्यांना गोशाळेत बांधण्याची योजना आखली होती व तसे जिल्हा, पंचायत पातळीवर गोशाळा बांधल्या होत्या. पण गेल्या एप्रिल महिन्यापासून बांदा जिल्ह्यातील एकाही गोशाळेला पैसा न मिळाल्याने सध्या तेथे ताब्यात असलेल्या गायींच्या चार्याचा, देखभालीचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. बांदा जिल्ह्यात २०१८पासून आतापर्यंत ४३ गोशाळा बांधण्यात आल्या असून त्यात सुमारे १५ हजारहून अधिक गायी डांबल्या आहेत. पहिले काही महिने या गोशाळांसाठी निधी देण्यात येत होता. पण आता राज्य सरकारने सर्वच आर्थिक निधी रोखून धरल्याने या गायींच्या देखभालीचा खर्च आम्ही करू शकत नाही, असे डझनभर पंचायत समितींचे म्हणणे आहे. सरकारला या पूर्वी ही समस्या सांगितली होती पण त्यावर तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे येत्या २५ डिसेंबरला सर्व गायी सोडून देण्यात येतील अशी धमकी या पंचायत समितींनी दिली आहे.
उ. प्रदेशात पंचायत समितींच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पुढील आठवड्यापासून सुरू आहे. आजपर्यंत विद्यमान पंचायत समिती प्रमुखांकडून गोशाळांची देखभाल व्हायची पण निवडणुकांमध्ये चित्र पालटल्यानंतर गायींच्या देखभालीचा प्रश्न निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना घ्यावा लागेल, असे वातावरण आहे.
२०१९-२० या आर्थिक वर्षांत आदित्यनाथ सरकारने गायींच्या संरक्षणासाठी ६१३ कोटी रु.चा आर्थिक निधी मंजूर केला आहे. यात प्रत्येक गायीचा दैनंदिन खर्च ३० रु. गृहित धरला आहे.
