संवेदनशील बाबींमध्ये लोकांच्या विविध गटांच्या भावना भडकवणारी कोणतीही टीकात्मक किंवा मतमतांतरे परिस्थितीचे योग्य विश्लेषण करून आणि तर्कशक्तीच्या आधारेच व्यक्त केली जावीत, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्राध्यापकाविरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यास नकार देताना म्हटले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगलेमधील प्राध्यापक जावेद अहमद यांनी पाकिस्तानला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. त्यानंतर जावेद यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी जावेद यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, न्यायालयाने जावेद यांच्या विरोधातील गुन्हा रद्द करण्यासंदर्भातील याचिका फेटाळली आहे.
न्यायमूर्ती एस बी शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम एम साठये यांच्या खंडपीठाने 10 एप्रिलच्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, प्रथमदर्शनी असे आढळून आले आहे की, प्राध्यापकाने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा संपवणाऱ्या कलम 370 रद्द करण्याबाबतचा स्टेटस मेसेज अत्यंत आकस्मिक पद्धतीने पोस्ट केला आहे.)
प्राप्त माहितीनुसार, भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या कलम 153 अ अन्वये कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले पोलिस ठाण्यात त्याच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) रद्द करण्याची मागणी करणारी जावेद अहमद हजाम यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
हजाम हे मूळचे जम्मू-काश्मीरमधील बारामुल्ला जिल्ह्यातील असून ते कोल्हापुरातील एका महाविद्यालयात प्राध्यापक होते. हजाम यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे की, 13 ते 15 ऑगस्ट 2022 दरम्यान त्यांनी त्यांच्या व्हॉट्सअॅपवर ‘5 ऑगस्ट जम्मू आणि काश्मीरसाठी काळा दिवस आहे.’ या मेसेजखाली त्याने लिहिले होते की, कलम 370 रद्द केल्याने आम्ही खूश नाही. तसेच जावेद यांनी 14 ऑगस्टला पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या.
दरम्यान, हजाम यांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांनी शत्रुत्वाला चालना देणारे किंवा धर्मांमध्ये वितुष्ट किंवा द्वेषाची भावना निर्माण करणारा कोणताही संदेश प्रसारित केलेला नाही. त्याने दावा केला की, त्याने फक्त त्याच्या व्हॉट्सअॅप स्टेटसवर आपले मत मांडले होते.
तथापि, खंडपीठाने कलम 370 वरील पहिले स्टेटस मेसेज आयपीसीच्या कलम 153A अंतर्गत गुन्हा असल्याचे मत व्यक्त केले. निःसंशय, भारतासारख्या लोकशाही देशात, जेथे कलम 19 नुसार अभिव्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आहे, तेथे लोकशाहीचे आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी प्रत्येक टीका आणि मतमतांतरेचा प्रत्येक शब्द महत्त्वाचा आहे, असंही हायकोर्ट नमूद केलं आहे.
