भारतीय लोकशाहीचा सर्वात मोठा आधारस्तंभ म्हणजे निवडणूक आयोग. प्रत्येक पाच वर्षांनी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका पारदर्शक, स्वतंत्र आणि निष्पक्ष होणे ही त्यांची सर्वोच्च जबाबदारी आहे. परंतु गेल्या काही दिवसांत निवडणूक आयोगावर उठलेले आरोप, विशेषतः “मत चोरी” आणि सत्ताधारी पक्षाची बाजू घेण्याचे आरोप, लोकशाहीच्या या स्तंभावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत.
निवडणूक आयोगाने नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधकांचे आरोप फेटाळले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राहुल गांधींचे नाव न घेता त्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास किंवा माफी मागण्यास सांगितले. परंतु याच ठिकाणी विरोधकांनी आयोगावर तीव्र हल्ला चढवला. त्यांचा आरोप असा की आयोगाने “मत चोरी”सारख्या गंभीर प्रश्नावर थेट उत्तर देण्याऐवजी महिलांच्या प्रावेशासारखा मुद्दा पुढे करून मुख्य प्रश्न टाळला. यामुळे आयोग सत्ताधारी पक्षाचा प्रवक्ता असल्याचा भास निर्माण झाल्याचे दिसते.
मत चोरीचा प्रश्न का गंभीर?
भारतीय संविधान नागरिकांना मतदानाचा अधिकार केवळ हक्क म्हणून देत नाही तर तो लोकशाही टिकवून ठेवण्याचा कणा आहे. मतदान प्रक्रियेत फेरफार करणे, मत चोरी करणे, मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करणे किंवा मतदान यंत्रणा वापरून निकाल बदलणे ही केवळ निवडणूक अनियमितता नाही तर थेट “देशद्रोह” मानली जाते. कारण लोकशाहीतून जर जनादेश चोरला गेला, तर सरकार लोकांनी निवडलेले न राहता “लादलेले” ठरते.
बिहारमध्ये झालेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेवर आरोप झाले की मोठ्या प्रमाणावर नावं वगळली गेली आणि काही ठिकाणी संशयास्पद पद्धतीने नावे समाविष्ट केली गेली. या आरोपांमुळे संपूर्ण देशात राजकीय वादळ उठले आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की ही प्रक्रिया निवडणूक निष्पक्षतेच्या विरोधात आहे.
निवडणूक आयोगाचे उत्तर
निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की त्यांनी कोणताही पक्षपातीपणा केलेला नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले की सर्व कामे ठरलेल्या प्रक्रियेनुसार झाली असून, मत चोरीच्या आरोपांना कोणताही पुरावा नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की राजकीय पक्षांनी जर ठोस पुरावे दिले, तर त्यावर चौकशी करण्यास ते तयार आहेत.
परंतु प्रश्न असा आहे की जेव्हा जनतेत आणि विरोधकांत संशय निर्माण होतो, तेव्हा आयोगाने फक्त आरोप नाकारून जबाबदारी संपते का? की त्यांना अधिक पारदर्शकता दाखवून विश्वास पुनर्स्थापित करणे गरजेचे आहे?
घटनात्मक संदर्भ – कलम ३२४
भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोग हे स्वतंत्र आणि घटनात्मक पद आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर आयुक्तांना सरकारी दबावापासून संरक्षण दिलेले आहे. त्यांना हटवणे हे सोपे काम नाही.
संविधानानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्यासाठी “गैरवर्तन” किंवा “अक्षम्य कामगिरी” सिद्ध करावी लागते. यासाठी लोकसभेत किमान १०० खासदार किंवा राज्यसभेत ५० खासदारांच्या स्वाक्षरीसह प्रस्ताव मांडावा लागतो. त्यानंतर संसदेत यावर चर्चा होऊन बहुमताने ठराव पारित झाल्यासच हटवण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. म्हणजेच, मुख्य निवडणूक आयुक्त हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच सुरक्षिततेच्या चौकटीत काम करतात.
यामागे उद्दिष्ट एकच आहे—निवडणुका घेणाऱ्या संस्थेवर कोणत्याही सरकारचा दबाव येऊ नये आणि ती संस्था स्वतंत्र राहावी. पण जर हाच आयोग पक्षपातीपणाच्या आरोपाखाली आला, तर लोकशाहीवरचा विश्वास हादरतो.
विरोधकांची भूमिका
सध्या काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव आणण्याच्या विचारात असल्याची चर्चा आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करत आहे. त्यांच्या मते, मत चोरीवर झाक टाकण्यासाठी आयोगाने पत्रकार परिषदेत मुद्दा वळवला.
परंतु प्रत्यक्षात हे पाऊल उचलणे विरोधकांसाठी सोपे नाही. कारण संसदेत बहुमत सत्ताधाऱ्यांकडे आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव आणला तरी तो पारित होण्याची शक्यता कमी आहे. तरीसुद्धा हा राजकीय दबाव आयोगासाठी एक मोठा संदेश आहे की लोकशाहीत “विश्वास” ही सर्वात मोठी भांडवल आहे.
लोकशाही आणि निवडणूक आयोगाची जबाबदारी
भारतातील प्रत्येक नागरिकाची अपेक्षा असते की त्याचा मताचा हक्क सुरक्षित राहावा. मतदान प्रक्रिया पारदर्शक असावी. प्रत्येक मताची किंमत समान असावी. जेव्हा लोकांचा विश्वास डळमळतो, तेव्हा निवडणूक आयोगाने केवळ “नकार” देऊन थांबणे पुरेसे नाही. त्यांना खुलेपणाने, पारदर्शकतेने चौकशी करणे आणि प्रत्येक आरोपाचे निराकरण करणे गरजेचे आहे.
याउलट जर आयोगाने सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने वागत असल्याचा भास निर्माण केला, तर ही संस्थाच “निष्पक्षतेची” ओळख गमावेल. आणि जर निवडणुका निष्पक्ष नसतील, तर लोकशाही कागदावरच राहील.
पत्रकार परिषदेतला सूर
मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत राहुल गांधींचा उल्लेख न करता “प्रतिज्ञापत्र सादर करा किंवा माफी मागा” असे म्हटले. ही भूमिका विरोधकांच्या दृष्टीने धोक्याची ठरली. कारण आयोगाने थेट सत्ताधारी पक्षाच्या बचावासाठी विरोधकांवर दबाव टाकल्याचा आभास निर्माण झाला.
लोकशाहीत विरोधकांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. त्यांची टीका ऐकून, त्याला योग्य उत्तर देणे ही लोकशाहीची खूण आहे. मात्र आयोगाकडून आलेला हा सूर “एकतर्फी” वाटल्यामुळेच आज हा वाद पेटला आहे.
लोकशाहीचा कस
आज भारतीय लोकशाही एका गंभीर कसोटीवर उभी आहे. मत चोरीचे आरोप केवळ राजकीय वाद नाहीत, तर लोकशाहीच्या मुळाशी जाऊन भिडणारे प्रश्न आहेत. निवडणूक आयोगाने या सर्व आरोपांची चौकशी करून स्वतःची निष्पक्षता सिद्ध करणे हेच जनतेचा विश्वास टिकवण्याचे एकमेव साधन आहे.
भारतीय संविधानाने आयोगाला स्वातंत्र्य दिले आहे. पण हे स्वातंत्र्य केवळ कायद्याने दिलेले नसते, ते जनतेच्या विश्वासातून निर्माण होते. जर लोकांचा विश्वास गमावला, तर घटनात्मक सुरक्षा कवच असूनही आयोगाचे स्थान डळमळीत होते.
लोकशाही ही केवळ निवडणूक जिंकण्याची किंवा हरवण्याची प्रक्रिया नाही. ती नागरिकांच्या विश्वासावर उभी असलेली व्यवस्था आहे. म्हणूनच आज मत चोरीचा मुद्दा केवळ राजकीय वाद नाही, तर लोकशाहीच्या आत्म्याला लागलेली ठेच आहे. निवडणूक आयोगाने या ठेचेला गांभीर्याने घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट, पारदर्शक आणि निष्पक्ष करणे हीच काळाची गरज आहे.
