नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये घटक क्रमांक ७ मध्ये १- १२ उपमुद्यात केंद्र सरकारने स्कूल कॉम्प्लेक्स/ क्लस्टरची योजना मांडली आहे. २०२५ पर्यंत ही योजना पूर्ण केली जाईल. कोणत्याही ५ ते १० किलोमीटर भौगोलिक परिसरामध्ये हे १ स्कूल कॉम्प्लेक्स निर्माण करण्याचे नियोजन आहे. या कॉम्प्लेक्समध्ये एक माध्यमिक विद्यालय असेल. U-DISE ( Directorate of School Education) नुसार देशातील प्राथमिक स्तरावरील ३० पटाखालील एकूण २८ टक्के शाळा, उच्च प्राथमिक स्तरावर १४% शाळा बंद करण्यासाठी वातावरण तयार केले जाईल व त्या परिसरातील १० किलोमीटरच्या आत एकच स्कूल कॉम्प्लेक्स सुरू होईल. त्याचे व्यवस्थापन स्थानिक स्तरावर खाजगीकरण करून व्यवस्थापन समितीच्या हातात सोपवले जाईल. यामध्ये विविध भौतिक सुविधा स्कूल कॉम्प्लेक्समध्ये दिल्या जातील असे आश्वासन आहे.
ही योजना म्हणजे गल्लीतील छोटे-छोटे रेशन धान्य दुकाने बंद करून शहरांमध्येच एकच मेगा मॉल उभा करण्याचा प्रकार आहे. याचे विपरीत परिणाम गावागावातील वाड्या- वस्त्यांवर होईल. छोट्या शाळांबद्दल या धोरणात नकारात्मक दृष्टिकोन तयार केला आहे. यामुळे शालेय शिक्षणाचे पूर्ण खाजगीकरण होऊन गोरगरिबांच्या मुलांचे शिक्षणावर विपरीत परिणाम होईल. या योजनेमुळे या धोरणाची वाटचाल उलट दिशेने विकेंद्रीकरणाकडून केंद्रीकरणाकडे होईल.
१) सर्व छोट्या एक शिक्षकी, द्विशिक्षकी शाळा बंद केल्या जातील. भारतात १ लाख ८ हजार १७ एक शिक्षकी शाळा आहेत. त्यातील ८५ हजार ७४३ शाळा प्राथमिक शाळा आहेत. तसेच एकूण १५ लाख शाळा भारतात आहेत. त्यापैकी ५ लाख शाळांमध्ये ५० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या व २ पेक्षा कमी शिक्षक संख्या आहे. त्या बंद होण्याकडे वाटचाल होईल. सरकारने सुविधा घेऊन गावागावात डोंगर कपाऱ्यात जाण्याऐवजी आपली जबाबदारी झटकत मुलांनाच एका ठिकाणी बोलवण्याची उलटी चक्रे फिरवली आहेत.
२) सरकारने ह्या योजना आखताना जमिनीवरील परिस्थितीचा विचार केला नाही. कारण वाड्यावर त्यांच्यावरील डोंगर कपाऱ्यातल्या शाळा ५ ते १० किमी म्हणजे जंगल, डोंगर, नदी, नाले, ओढे पार करून जावे लागतात. मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. मुलांना दूर शाळेला पाठवण्याची वेळ आल्यास पालक मुलाला स्कूल कॉम्प्लेक्समध्ये पाठवणार नाहीत.
3) DSE ( Directorate of School Education) म्हणजेच शालेय शिक्षण निदेशालय हे स्कूल कॉम्प्लक्सला आदेश देईल. ते धोकादायक म्हणजे अर्ध स्वायत्त असेल. त्याच्याकडून सर्व स्कूल कॉम्प्लेक्स भरघोस स्वायत्तता ( खाजगीकरण) दिली जाईल. जिल्हा शिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी स्कूल कॉम्प्लेक्सला एक युनिट म्हणून काम करतील. शिक्षण विभागाचा भूमिका कमी करून शाळांच्या नियंत्रणाचे काम त्यांच्याकडून काढून घेतले आहे. याकरिता स्वतंत्र संस्था असेल. स्थानिक स्तरावर स्कूल कॉम्प्लेक्सचा स्वतंत्र विकास कार्यक्रम असेल व नियोजन असेल. परिसरातील इतर शाळा या स्कूल कॉम्प्लेक्सला जोडल्या जाऊन इथून समन्वय होईल.
४) धोरणात नवीन शालेय संस्कृती यातून निर्माण करू असे म्हटले आहे. म्हणजे काय? २०१५ पासून सरकारची वैचारिक वाटचाल पाहता याचा अंदाज येईल.
५) स्थानिक पातळीवर सरकारी शाळा व खाजगी शाळा यांना एकमेकास सहकार्य करण्यासाठी नियम तयार केले जातील. एकमेकांचे साहित्य वापरण्याची मुभा असेल व ते बंधनकारक केले जाईल.
म्हणजे थोडक्यात बकऱ्यांना ( सरकारी शाळा) लांडग्याकडे पाठवले जाईल.
६) जिल्हास्तरावर किंवा कॉम्प्लेक्स स्थरावर बाल भवन स्थापना करावी असे सांगून याला निधी कोण देणार? हे मात्र सांगितले नाही.
७) परिसरातील सामाजिक कार्यकर्ता व समुपदेशक यांचा वापर करायला सांगून शाळेमध्ये अनावश्यक समांतर राजकीय हस्तक्षेप वाढविण्याची तरतूद केली आहे.
८) कोठारी आयोग (१९६६) यांची समता निर्माण करणारी व खाजगी शाळांचे उच्चाटन करणारी सरकारी कॉमन स्कूलची संकल्पना येथे तोडून मोडून स्कूल कॉम्प्लेक्स सारखी असल्याचा खोटा प्रचार केला गेला आहे.
९) मागील १५ वर्षांत मध्ये सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत अनेक दुर्गम भागात गावात शाळेच्या बांधलेल्या पक्क्या इमारती वाया जातील. तो लोकांच्या इन्कम टॅक्स व इतर करांमध्ये सर चार्ज लावून गोळा केला होता.
१०) फाउंडेशन स्तरापासून ते सेकंडरी स्तरापर्यंत अर्ध स्वायत्तता दिली जाईल असे नमूद केले आहे.
११) स्कूल कॉम्प्लेक्स व्यवस्थापन समिती स्थापन करून त्याला सर्वाधिकार बहाल केले जातील.
