शतकानुशकते सुरू असलेल्या जातीव्यवस्थेत जे उपेक्षित राहयला मजबूर आहेत, आणि जे सर्व घटक जे लिंग, धर्म, शारिरीक भिन्नता या सारख्या कारणांमुळे भेदभावाला बळी पडले आहेत, त्यांना या नव्या शैक्षणिक धोरणात अधिकृतपणे दुर्लक्षित करण्याच्या युक्त्यांचाच विचार करण्यात आला आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रात खासगी संस्थांकडून पैसे गुंतवणे आणि परदेशी विद्यापीठांना आपल्या येथे धंदा करू देणे, संस्थांना स्वायत्तता यासारख्या सर्व गोष्टी संपन्न घटकांसाठीच विचारात घेण्यात आलेल्या आहेत. ज्या घटकाला सर्वसामान्य माणसाच्या मेहनतीवर डल्ला मारण्याखेरीज या देशाशी काहीएक घेणेदेणे नाही!
कधी दलदलीत वटवृक्ष उगवू शकतो का? केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली जो मसुदा जारी केला आहे, तो पाहता प्रथमदर्शनी प्रचंड परिश्रमाने आणि प्रचंड उदात्त व गंभीर हेतूने नवै शैक्षणिक धोरण तयार केले आहे, असे वाटते. शालेय शिक्षणापासून महाविद्यालये आणि विद्यापर्यंतच्या शिक्षणाबाबत गांभीर्याने विचार केलेला आहे, असे वाटते. परंतु है शैक्षणिक धोरण म्हणजे दलदलीत वृटवृक्षाच्या सावलीचा धोका आहे.
ज्या समाजात प्रचंड असमानता आहे, महत्वाच्या मुद्यांवर निर्णय घेणारे लोक एका छोट्याशा संपन्न वर्गातीलच आहेत आणि अध्यापक व विद्यार्थी प्रतिनिधींना निर्णयात सहभागीच करून घेतलेले नसेल तर अशी धोरणे स्वप्नातील किल्ल्यांसारखीच ठरतील! परिणामी, एकवेळ असे वाटते की, पदवीस्तरावर जर सर्व विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊ शकत नसतील तर त्यांच्यावर नेहमीसाठी नापासाचा शिक्का लागू नये, ही चांगली गोष्ट आहे. जर कुणी चार वर्षात शिक्षण पूर्ण करू शकत नसेल तर पहिल्या वर्षानंतर त्याने प्रमाणपत्र घेऊन निघून जावे, दुसऱ्या वर्षानंतर डिप्लोमा घेऊन जावे, तर ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु पदवीस्तरावरील पाठ्यक्रमात पहिल्याच वर्षी संपूर्ण पदवी अभ्यासक्रमाच्या हेतूचा एक चतुर्थांश भाग पूर्ण होतो का?, वर्षभरानंतर शिक्षण सोडल्यानंतर प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी विद्यार्थ्यात क्षमता किंवा पात्रता येते का? आणि त्या क्षमतेच्या आधारावर तो काही कमवू- खाऊ शकेल का? हे प्रमाणपत्र कुणाला मिळेल?, हे प्रश्न कुणी तरी विचारायलाच हवेत.
पहिल्या किंवा दुसऱ्या वर्षानंतर शिक्षण सोडणारे तेच विद्यार्थी असतील, जे गरिबी किंवा अन्य समस्यांमुळे आपले शिक्षण सुरू ठेवू शकत नाहीत. म्हटले तर प्रत्येकाला मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे, ही सरकारची जबाबदारी असालया हवी. म्हणजे पुढे चालून देशाच्या विकासात प्रत्क जण पूर्ण क्षमतेने आपले योगदान देऊ शकेल. प्रत्यक्षात घडते काय की, समाजाचा तो एक चतुर्थांश घटक आजही उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचू शकत नाही, त्याला अधिकाधिक बेदखल करण्याच्याच युक्त्या शोधल्या जात आहेत.