भारतामध्ये करप्रणाली नेहमीच वादाचा विषय राहिली आहे. विशेषतः २०१७ पासून लागू झालेल्या वस्तू व सेवा करामुळे (जीएसटी) जनतेच्या दैनंदिन जीवनात मोठा बदल झाला. नुकत्याच झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या ५६ व्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये सर्वात लक्षवेधी निर्णय म्हणजे १२ टक्के आणि २८ टक्के करस्लॅब काढून टाकणे. आता केवळ ५ टक्के ते १८ टक्के जीएसटी कर आकारला जाणार आहे. हा बदल २२ सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे.
गाड्यांवरील जीएसटी कमी केल्यामुळे वाहनं तुलनेने स्वस्त होणार असली, तरी दुसरीकडे पेट्रोल व डिझेलचे दर मात्र अजूनही महागच राहिले आहेत. त्यामुळे सामान्य माणसाच्या खर्चात फारसा फरक पडलेला नाही.
जीएसटीमधील बदल आणि सरकारचा हेतू
करस्लॅब कमी करणे म्हणजे जनतेला थोडासा दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे. पण हे निर्णय आता का घेतले गेले, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. मागील काही महिन्यांत बेरोजगारी, महागाई आणि लोकांमध्ये वाढत चाललेली नाराजी यामुळे सरकारवर मोठा दबाव आला. गाड्यांवरील कर कमी केल्याने उद्योग जगत खूश झाले, विक्री वाढेल, रोजगार निर्माण होईल, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे.
पण जनता विचारते – जेव्हा सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनाशी निगडित असलेल्या गोष्टींवर जीएसटी आहे, तेव्हा त्यातील कपात का केली जात नाही?
पेट्रोल-डिझेल अजूनही महाग
आपल्या रोजच्या जगण्यात पेट्रोल आणि डिझेल हे मूलभूत गरजेचे घटक झाले आहेत. पण यावर आजही जीएसटी लागू नाही. केंद्र सरकार एक्साईज ड्यूटी आणि राज्य सरकारं व्हॅट वसूल करतात. या दुहेरी करामुळे इंधनाचे दर सतत उच्चांक गाठत आहेत.
जीएसटी कौन्सिलने इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत अनेकदा चर्चा केली, पण अजूनपर्यंत ठोस निर्णय झालेला नाही. यामुळे गाड्या स्वस्त झाल्या तरी त्यांना चालवण्यासाठी लागणारे इंधन महाग असल्याने ग्राहकांवर कोणताही खरा आर्थिक भार हलका झालेला नाही.
गेल्या ११ वर्षांत जमा झालेला जीएसटी आणि परताव्याचा प्रश्न
जनतेचा एक मोठा आक्षेप असा आहे की, गेल्या ११ वर्षांत किती जीएसटी सरकारने जमा केला आणि त्यातील किती हिस्सा राज्यांना परतावा म्हणून दिला, याची स्पष्ट माहिती सरकारकडून मिळालेली नाही. पारदर्शकतेचा अभाव हा या प्रश्नाचा गाभा आहे.
राज्यांना वेळेवर परतावा मिळत नसल्याने त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर ताण येतो. परिणामी विकासकामे अडकतात, प्रकल्प थांबतात आणि शेवटी त्याचा फटका जनतेलाच बसतो.
महागाई वाढण्यामागे जीएसटीचा हात
महागाई वाढण्याची अनेक कारणं असली तरी जीएसटी त्यातील प्रमुख कारण मानलं जातं. कारण प्रत्येक छोट्या-सहान वस्तूवर कर भरावा लागतो. शेतमाल वाहतुकीपासून ते औषधांच्या खरेदीपर्यंत सर्वत्र कर लागू असल्याने ग्राहकांचा खर्च वाढतो.
सरकारचा उद्देश करप्रणाली सुलभ करण्याचा होता, पण प्रत्यक्षात तो उद्देश पूर्णपणे साध्य झालेला नाही. उलट, “एक देश, एक कर” या घोषणेआड जनतेच्या खिशाला चाट बसल्याची भावना वाढली आहे.
आरोग्य आणि शिक्षणावर जीएसटी – योग्य की अयोग्य?
आरोग्य आणि शिक्षण ही दोन मूलभूत क्षेत्रं आहेत. लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला स्वस्त व दर्जेदार आरोग्यसेवा आणि शिक्षण मिळणं हा हक्क असायला हवा. पण प्रत्यक्षात या दोन्ही क्षेत्रांवर जीएसटी लावण्यात आला आहे.
उदा. – औषधं, वैद्यकीय उपकरणं, हॉस्पिटलमधील काही सेवा या करकक्षेत येतात. त्यामुळे उपचारांचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक साहित्य, ऑनलाइन कोर्सेस, शिक्षणाशी संबंधित काही सेवा यांवरही कर लावण्यात आला आहे.
जर सरकारने या दोन्ही क्षेत्रांवरून जीएसटी हटवला असता, तर लोकांना खूप दिलासा मिळाला असता. पण तसं घडलेलं नाही.
आधी कर वाढवून मग कमी करण्याचा खेळ
सरकारने आधी अनेक वस्तूंवरील करदर वाढवले. त्यामुळे लोकांना जीवनावश्यक गोष्टी महाग मिळू लागल्या. पण आता निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर कमी करून जनतेची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातोय, अशी टीका विरोधक करत आहेत.
जनतेलाही या तर्कात तथ्य वाटतं. कारण करकपातीचा निर्णय नेमक्या निवडणुकीच्या आधी घेतला जातो, हे योगायोगाने घडत नाही.
जनतेचा अनुभव
- घरगुती ग्राहक सांगतात की प्रत्येक महिन्यातील किराणा सामानावर जीएसटी असल्यामुळे खर्च वाढला आहे.
- मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आरोग्य व शिक्षणाचा खर्च पेलवणं कठीण होतंय.
- तरुणांना रोजगार मिळणं अवघड झालंय, कारण उद्योग-व्यवसायांवरही करांचा ताण आहे.
या सगळ्या अनुभवांमुळे लोकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
उपाय काय असू शकतो?
१. पेट्रोल व डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणणे. यामुळे कररचना पारदर्शक बनेल आणि दर कमी होतील.
२. आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रावरील जीएसटी पूर्णपणे हटवणे.
३. जनतेसमोर वार्षिक हिशेब मांडणे – किती जीएसटी वसूल झाला आणि राज्यांना किती परतावा दिला.
४. करकपात केवळ निवडणूकपूर्वी न करता दीर्घकालीन व शाश्वत धोरण तयार करणे.
५. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मूलभूत वस्तूंवरील कर कमी करणे.
आज जनता ज्या महागाईच्या गर्तेत सापडली आहे, त्यामागे जीएसटी हा एक मोठा घटक आहे. गाड्यांवरील जीएसटी कमी झाला असला तरी पेट्रोल-डिझेल महाग असल्याने सामान्य माणसाच्या खिशाला काहीच दिलासा मिळालेला नाही.
सरकारने खरंच लोकांचा विश्वास संपादन करायचा असेल, तर पारदर्शकतेने करप्रणाली राबवावी लागेल. आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या क्षेत्रांना जीएसटीमुक्त करणे ही खरी जनहिताची पावले ठरतील. अन्यथा, आधी कर वाढवून मग तो कमी करण्याचा हा राजकीय खेळ लोकांना फार काळ झेपणार नाही.
