जलयुक्त शिवार योजनेत ‘माथा ते पायथा’ नियम धाब्यावर बसवला गेला,

फडणवीस सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांवर कॅगने ताशेरे ओढले आहेत. राज्य सरकारनेची चौकशी समिती नेमली आहे. यासंदर्भात पुण्याच्या द युनिक फाऊंडेशनने राज्यातील सुमारे ११० गावांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करुन अहवाल तयार केला आहे. जलयुक्त शिवार अभियान ही गावे दुष्काळमुक्त / पाणीटंचाईवर मात करण्याच्या उद्देशातून पुढे आलेली महत्त्वपूर्ण योजना होती. मात्र सुरुवातीपासूनच या योजनेच्या माध्यमातून गावे दुष्काळमुक्त झाली का? हा प्रश्न सातत्याने पुढे येत राहिला. राजकीय वर्तुळ आणि प्रसार माध्यमांमध्ये योजनेच्या यश-अपयशाच्या संदर्भात चर्चा होत राहिली. या सर्व पार्श्वभूमीवर जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत झालेल्या कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय (ऑक्टोंबर २०२० मध्ये) मंत्रिमंडळाकडून घेण्यात आला होता. या खुल्या चौकशीसाठी चार सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. ही समिती सहा महिन्यात चौकशी पूर्ण करून सरकारला याबाबत अहवाल देणार आहे. तत्पूर्वी जलयुक्त शिवार अभियान या योजनेचे मूल्यमापन कॅगने केलेले आहे. त्या संदर्भातील अहवाल विधिमंडळात चर्चेला आला होता. तसेच ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ या संस्थेने देखील संपूर्ण महाराष्ट्रातील ११० गावांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या. शिवाय संशोधात्मक पद्धतीने प. महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील ९ गावांची निवड करून, त्या गावांचा सखोल अभ्यास ‘केस स्टडी’ च्या माध्यमातून केला आहे. ‘कॅग’ने अभ्यासलेल्या सहा जिल्ह्यांतून आणि ‘द युनिक फाउंडेशन’ने अभ्यासलेल्या ९ जिल्ह्यांतून बरेच साम्यस्थळे आढळून येतात. या खुल्या चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर या अहवालांमधील काही प्रातिनिधिक निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे मांडले आहेत.: ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ ही तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती शासनाची (2014-19), विशेषत: माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची एक महत्त्वकांक्षी योजना होय. राज्यातील दुष्काळ आणि विशेषतः पाणीटंचाईवरील प्रभावी उपाययोजना म्हणून हे अभियान पुढे आले. तथापि, कॅगने (नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक) 9 हजार 636.75 कोटी खर्च करूनही जल परिपूर्णता साध्य करण्यात आणि भूजल पातळी वाढविण्याचे जलयुक्त योजनेचे उद्दिष्ट अयशस्वी झाल्याचे आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. या अहवालावर सप्टेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात (८ सप्टेंबर २०२० रोजी) हा अहवाल विधिमंडळात चर्चेला आला. शासनाने या संदर्भात एसआयटी मार्फत चौकशीचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सेवा निवृत्त अपर मुख्य सचिव विजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीकडून चौकशी चालू आहे. तत्कालीन युती शासनाने असा दावा केला की, या योजनेतून 19 हजारांपेक्षा अधिक गावे दुष्काळमुक्त झाली. विधानसभा निवडणूक प्रचारातही ही योजना यशस्वी झाल्याचा दावा तत्कालीन भाजप-सेना शासनाने केला होता. योजनेच्या अंमलबजावणीस पाच वर्षांचा काळ लोटला. जलतज्ज्ञांनी या योजनेविषयी वेळोवेळी आक्षेप नोंदविले आहेतच; या पार्श्‍वभूमीवर द युनिक फाउंडेशन या संशोधन संस्थेने या योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात अभ्यासप्रकल्प हाती घेऊन केसस्टडी पद्धतीने मूल्यमापन केले. कॅगने अभ्यासलेल्या सहा जिल्ह्यातून आणि द युनिक फाउंडेशनने अभ्यासलेल्या नऊ जिल्ह्यांच्या अभ्यासातून काही साम्यस्थळे आढळून आली. योजनेच्या संरचना आणि अंमलबजावणी अशा दोन्ही पातळ्यांवर अनेक कच्चे दुवे पुढे आले. या अभ्यासाचे काही प्रातिनिधिक निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे मांडले आहेत.. रचना आणि अंमलबजावणीतील पेच अभ्यासात आढळून आलेल्या महत्त्वपूर्ण बाबी म्हणजे, १) पाणलोट क्षेत्राऐवजी गाव या निकषामुळे पाणीसाठा किंवा भूमिगत पाणीपातळीत वाढ होण्यास मर्यादा आल्या. जलसंधारणाची कामे एका गावाच्या क्षेत्रफळापुरती मर्यादित करण्यात आली. व्यापक पाणलोट क्षेत्रात योग्यरीत्या कामे करून पाणी जमिनीत मुरवले आणि ते नदीच्या दिशेने भूपृष्ठांतर्गत वाहिले तरच पाणीसाठे वाढण्यास मदत होईल. पण या योजनेअंतर्गत असे चित्र दिसून आले नाही. २) योजनेतील कामे करण्याचा कालावधी आणि त्यासाठीचा निधी हा केवळ एका वर्षाचा आहे. एका वर्षात आराखड्यानुसार नियोजन करणे, त्यासाठीचे प्रबोधन आणि कामे पूर्ण करणे, अशक्य असल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले. राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार, निढळ, लोधवडे, कडवंची इत्यादी गावांतील जलसंधारणाची कामे एका वर्षात झालेली नसून दीर्घ नियोजनातून झालेली आहेत हे, सर्वश्रृत आहे. ३) योजनेतील कामांचे मूल्यमापन करण्यासाठी अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि काही स्वयंसेवी संस्थांची ‘त्रयस्थ संस्था’ म्हणून नियुक्ती केली; पण त्यांची संख्या पुरेशी नाही. खूप कमी गावांमध्ये त्रयस्थ संस्थेने गावात येऊन मूल्यमापन केल्याचे आढळून आले. अनेक गावातील कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन झाले नसल्याचे कॅगनेही आपल्या अहवालात म्हटले आहे. केवळ 21 टक्के कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन झाल्याचे कॅगच्या टीमला आढळले. ४) योजनेची अंमलबजावणी करताना ‘माथा ते पायथा’ (Ridge to Valley) या शास्त्रशुद्ध तत्त्वास मूठमाती देण्यात आली. माथ्याऐवजी (शेंड्याऐवजी) पायथ्यापासून कामांची सुरुवात केली. नाला खोलीकरणाच्या आणि रुंदीकरणाच्या कामांमध्ये पायथ्याला कामे केल्याने पायथ्याच्या शेतकऱ्यांकडे पाण्याचे केंद्रीकरण झाले. अभ्यासलेल्या मुरूड (ता. जि. लातूर) आणि येडशी गावात (ता. जि. उस्मानाबाद) माथ्याकडील पाण्याचे पायथ्याकडे केंद्रीकरण झाल्याचे दिसून आले. कॅग टीमला आढळले की, 16 टक्के बांधाच्या माथ्यावर अखंड अच्छादन आढळले नाही. त्यामुळे बांधाचे नुकसान झाले. विकेंद्रित पाणी साठे निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नसल्याचे कॅगच्या अहवालात नोंदविले आहे. ५) गावातील योजनेचा आराखडा ग्रामसभेत चर्चेने संमत करण्याची तरतूद या योजनेत आहे. तथापि, वाफगावच्या (ता. खेड, जि. पुणे), सोनखांब (ता. काटोल जि. नागपूर) अभ्यासातून असे निदर्शनास आले की, लोकसहभागाशिवाय आराखडा तयार करून कामे करण्यात आली. कंत्राटदार, प्रशासन व नेतृत्व यांच्या हितसंबंधांतून कामे झाल्याचे गावकरी सांगतात. दुसऱ्या बाजूला, येडशी (ता. जि. उस्मानाबाद) गावामध्ये आराखडा चांगला बनला; पण अंमलबजावणीत स्थानिक प्रशासनानेच उदासीनता दाखविली. सोनखांब, येडशी, मुरुड, टाकरवन या गावातील ग्रामसभेने मान्यता दिलेले आराखडे प्रशासनाने बदलल्याचे समोर आले. कॅगनेही 63 टक्के गाव आराखड्यात कमी साठवण क्षमतेच्या कामाचे नियोजन केल्याचे पुढे आणले आहे. ६) नदी/नाल्याच्या शेजारील शेतकऱ्यांनी अधिक पाणी लागणाऱ्या ऊस, मका यांसारख्या पिकांची लागवड केली. वस्तुतः ऊस, द्राक्ष, केळी व सर्व बारमाही पिकांसाठी ठिबक सिंचन पद्धती बंधनकारक असूनही (जलअ -2014/प्र. क्र. 203/जल.7, डिसें. 2014) ते अनिवार्य करण्यात आलेले नाही. अभ्यासलेल्या दोनच गावांत (महूद व किरकसाल) शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचन स्वीकारल्याने आणि पीकपद्धतीत बदल केल्याने गाव जलयुक्त दिसले. कॅगने आपल्या अहवालात पुढील बाबींकडे लक्ष वेधले आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठाच्या सल्ल्याने पीक पद्धती ठरवावयाची होती. अभियानाने विहिरीतील वापरत असलेल्या पाण्यासाठी ठिबक सिंचन अवलंबणे, कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांची लागवड आणि महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम 2009 ची अंमलबजावणी अपवादानेच झाल्याचे कॅगने नोंदवले आहे. ७) अभ्यासातून निदर्शनास आलेली आणखी एक लक्षणीय बाब म्हणजे जलयुक्तची थोडी कामे झाली की तिथे मोठ्या प्रमाणावर बोअरवेल घेतल्या जातात. अभ्यासलेल्या मुरूड, येडशी, महूद, वाफगाव, कोलवड या गावात तर नदीपात्राच्या शेजारी बोअरवेल घेऊन पाणीउपसा करण्यात येत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे नदीच्या पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत कमी झाले. शिवाय, नदीपात्रात पाणी साचले तरी पाण्याचा झिरपा मोठ्या प्रमाणावर होऊन पावसाळा अखेरीस तेथूनही पाणी नाहीसे होताना दिसते. परिणामी, कामांच्या अशा अशास्त्रीय पद्धतीमुळे नदी/ओढा/नाला यांचे अपेक्षित पुनरुज्जीवन होताना दिसत नाही. कॅगने नोंदवले आहे की, 120 गावांमध्ये अभियानाच्या अंमलबजावणी पश्चात विहीर खोदकाम आणि बोअरवेलच्या बांधकामांमध्ये अनुक्रमे 10 टक्के व 9 टक्के वाढ झाली. अनधिकृत बोअरवेलच्या खोदणीमुळे भूजल पातळीवर विपरित परिणाम झाल्याचे कॅगने सांगितले आहे. नागपूर व बुलढाणा जिल्ह्यात बोअरवेलचे प्रमाण 40 ते 46 टक्के वाढल्याने भूजल पातळी खाली गेल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. ८) कॅग अहवाल आणि फाउंडेशनच्या अहवालानुसार, शेततळी व नालाबांध रचनात्मकदृष्टया योग्य न बांधल्याने पाणी साठवण होत नाही. फाउंडेशनने अभ्यासलेल्या व कॅगने तपासलेल्या कामात झुडुप, वनस्पतींची वाढ झाल्याचे, बांधामधे गाळ साचल्याने आढळले. झालेल्या कामांची देखभाल व दुरूस्तीसाठी निधीची तरतूद योजनेत नाही. थोडक्यात जलयुक्त शिवार अभियान हीच पाणीटंचाईवर रामबाण उपाय म्हणून एकमेव योजना राबवण्यात आली. तथापि, पर्जन्यच कमी झाले तर काय? या बाबीचा पुरेसा विचार केला नाही. त्यामुळे त्याआधीच्या सर्व योजनांकडे दुर्लक्ष करणे आणि जलयुक्तशिवाय इतर नवीन योजनांचा विचार न करणे परिणामकारक ठरलेले नाही. दुसरे म्हणजे, दुष्काळ निर्मूलनासाठीची प्रभावी उपाययोजना म्हणून पुढे आलेल्या या योजनेद्वारे पाणीसाठे वाढविण्याचे नियोजन करण्यात आले. मात्र, वाढलेल्या पाणीसाठ्याचे नियोजन व व्यवस्थापन कसे करायचे? याबाबत यात स्पष्टता नाही. कॅगने अहवालात नोंदविले आहे की, पर्जन्यमानामध्ये 18 ते 49 टक्के दरम्यान वाढ झालेली असूनही भूजल पातळीतील वाढ केवळ 4 ते 15 टक्के इतकी होती. त्यामुळे भूजल पातळी वाढविण्याचे उद्दिष्ट सफल झाले नाही. लेखक : डॉ. सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. (sominath.gholwe@gmail.com)