सह्याद्रीच्या दाट जंगलात वसलेले कोयना अभयारण्य आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प हे पर्यावरणीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असले, तरी या परिसरात पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या स्थानिक नागरिकांच्या जीवनावर त्याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. वनसंवर्धनाच्या नावाखाली गेल्या अनेक वर्षांपासून हजारो कुटुंबे विस्थापन, अनिश्चितता आणि उपेक्षेचा सामना करत आहेत. पुनर्वसन, विकास आणि मूलभूत हक्क याबाबतचे प्रश्न आजही प्रलंबितच आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प व कोयना अभयारण्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत, अशी ठाम मागणी मुख्यमंत्री मा. ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
या निवेदनामध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांचा सखोल आढावा घेतला असून, शासनाच्या उदासीनतेकडे स्पष्टपणे बोट दाखवण्यात आले आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे अद्याप सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर झोनसाठी किती क्षेत्र आवश्यक आहे, हे निश्चित करण्यात आलेले नाही. कोअर व बफर झोनच्या हद्दी अस्पष्ट असल्याने परिसरातील अनेक विकासकामांवर निर्बंध आले आहेत. रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, आरोग्य सुविधा, शाळा अशा मूलभूत गरजांसाठी निधी मिळत नाही किंवा कामे रखडतात. परिणामी, स्थानिकांचा विकास अक्षरशः ठप्प झाला आहे.
बफर झोनमधील गावांसाठी विकास समित्यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून तयार केलेले आराखडे प्रत्यक्षात राबवले जात नसल्याची गंभीर तक्रार निवेदनात करण्यात आली आहे. वन विभाग वेगवेगळ्या नियमांचे कारण पुढे करून निधी अडवतो, त्यामुळे गावकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. विकास आराखडे मंजूर होऊनही अंमलबजावणी होत नसेल, तर स्थानिकांचा शासनावरील विश्वास कसा टिकणार, हा प्रश्न आज ऐरणीवर आहे.
कोयना अभयारण्यग्रस्तांच्या विकसनशील व कालबद्ध पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र विशेष कक्ष तातडीने सुरू करावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. या कक्षासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देत जबाबदाऱ्या निश्चित कराव्यात, तसेच निर्णयप्रक्रियेत अभयारण्यग्रस्तांचे अभ्यासू व अनुभवी प्रतिनिधी सहभागी करून घ्यावेत, ही मागणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. पुनर्वसन म्हणजे केवळ घर देणे नव्हे, तर रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक व सांस्कृतिक पुनर्स्थापना यांचा समावेश असलेली सर्वांगीण प्रक्रिया असते. मात्र आजवर ही प्रक्रिया केवळ कागदोपत्रीच राहिल्याचे चित्र दिसते.
निवेदनात अनेक प्रमुख प्रलंबित मुद्द्यांची सविस्तर यादी मांडण्यात आली आहे. कोयना अभयारण्य संकलन रजिस्टरमधील चुका दुरुस्त करून अंतिम बंदी दिनांक जाहीर करणे, कोअर व बफर क्षेत्र जाहीर करून स्पष्ट हद्दी निश्चित करणे, तसेच १४ गावे वगळण्याचा अंतिम प्रस्ताव मंजूर करून घेणे, या बाबी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या निर्णयांअभावी स्थानिक नागरिक कायदेशीर अनिश्चिततेत जगत आहेत.
बफर झोनमधील स्थानिकांवर लादण्यात आलेल्या अटींचा फेरविचार करणे हीदेखील अत्यंत महत्त्वाची मागणी आहे. शेती, घरबांधणी, व्यवसाय यावर असलेले निर्बंध स्थानिकांच्या उपजीविकेवर गदा आणणारे आहेत. विकास आणि संवर्धन यांचा समतोल साधणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे; मात्र सध्या हा समतोल पूर्णतः ढासळलेला दिसतो.
पुनर्वसनाच्या संदर्भात वर्ग–१ जमीन घेतली असल्यास वर्ग–१ जमीनच वाटप करण्यात यावी, तसेच निर्वाह भत्ता तत्काळ वाटप करावा, जमीन पसंतीतील दिरंगाई दूर करावी, अशा मागण्यांतून प्रकल्पग्रस्तांची व्यथा स्पष्टपणे समोर येते. अनेक कुटुंबे आजही अपुऱ्या भत्त्यावर किंवा कोणत्याही सहाय्याविना जीवन जगत आहेत.
स्थानिकांच्या सहभागातून पर्यटन व्यवस्थापन करणे, पुनर्वसित गावांतील नागरी सुविधांचा प्रश्न सोडवणे, तसेच वाघ पुनर्स्थापनेबाबत ग्रामसभेची संमती, सुरक्षितता आणि खर्चाची श्वेतपत्रिका जाहीर करणे, या मुद्द्यांमधून लोकशाही प्रक्रियेचा आग्रह दिसून येतो. पर्यावरण संवर्धनाच्या नावाखाली स्थानिकांचा आवाज दाबला जाणे योग्य नाही, हा या मागण्यांचा मूळ आशय आहे.
याशिवाय, दीर्घकाळ कार्यरत वनमजुरांचे कायमस्वरूपीकरण करणे आणि कंत्राटी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देणे, या मागण्या सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहेत. जंगलाच्या संरक्षणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या कामगारांना आजही अस्थिरतेत जगावे लागते, ही बाब शासनाने गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे.
या सर्व मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास दि. १९ जानेवारी २०२६ रोजी रासरी (ता. पाटण) येथील जलसंपदा विभागाच्या जागेमधील वन विभागाच्या कार्यालयासमोर शांततामय, लोकशाही मार्गाने बेमुदत ठिय्या आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे. प्रश्न सुटल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला असून, ही बाब शासनासाठी गंभीर इशारा मानली पाहिजे.
एकीकडे पर्यावरण संरक्षणाची गरज आहे, तर दुसरीकडे त्या जंगलात राहणाऱ्या माणसांचे जीवन, हक्क आणि भवितव्य दावणीला लागले आहे. या दोहोंमध्ये संघर्ष न करता समन्वय साधणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. कोयना अभयारण्य व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न केवळ प्रशासकीय नाहीत, तर मानवी संवेदनशीलतेशी निगडित आहेत. त्यामुळे शासनाने तातडीने सविस्तर औपचारिक बैठक घेऊन ठोस निर्णय घ्यावेत, अन्यथा शांततामय आंदोलनाचे रूपांतर व्यापक जनआंदोलनात होण्याची दाट शक्यता नाकारता येणार नाही.
